नेकपा माओवादी केन्द्रले सर्वोच्च अदालतको गएको फागुन २३ गतेको फैसलामा पुनरवलोकनमा जानु निर्णय गरेको छ। मंगलबार बिहान सिंहदरबारमा बसेको माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठकले नेकपा भंग गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पुनरावलोकनका लागि अदालत जाने निर्णय गरेको हो।
पुनरावलोकनका लागि यही साता अदालत जाने निर्णय गरेको स्थायी समिति सदस्य पम्फा भुसालले जानकारी दिइन्। सर्वोच्चले गत फागुन २३ गते नेकपा एकता भंगको फैसला गरेको थियो। उक्त फैसला राजनीतिक भएकोले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले फैसलाको पुनरावलोकनमा जाने प्रतिक्रिया दिएका थिए।
माओवादी केन्द्रले आज सिंहदरबारमा कानुन व्यवसायीहरुसँग छलफल समेत गरेको थियो। छलफलमा कानुन व्यवसायीहरु शम्भु थापा, चण्डेश्वर श्रेष्ठ, रामनारायण बिडारी, मुक्ति प्रधानलगायत सहभागी थिए। उनीहरुले ६० दिनभित्र पुनरवलोकन गर्न सकिने भएकाले तत्काल पुनरवलोकन गर्न सुझाएको सचेतक देव गुरुङले जानकारी दिए।
सिंहदरबारमा बसेको स्थायी समिति बैठकमा समर्थन फिर्ता लिने अवस्था, राजनीतिक कोर्स कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको बैठकमा सहभागी रामनारायण बिडारी बताए। उनले सर्वोच्चले नेकपा फुटाएको सन्दर्भमा पुनरावलोकनमा जान सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने विषयमा सल्लाह मागेको बताए।
‘हामीले पुनरावलोकन मा जानुस् भनेका छौं। रञ्जन कोइराला, लोकमानका हकमा हुने हाम्रोमा नहुने भन्ने हुन्न। यत्रो राजनीतिक उथलपुथल हुने फैसला छ। पार्टी भत्किएको छ। त्यसैले हामीले जानुस् भन्ने सुझाव दियौं। उहाँहरु छलफलमा नै हुनुहुन्छ,’ बिडारीले भने।
यस्तै बैठकले स्पष्टीकरण सोधिएका आफ्ना नेताहरुलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने सम्भावना पनि छ। माओवादीले पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी रामबहादुर थापा ‘बादल’, लेखराज भट्टलगायतका नेतालाई स्पष्टीकरण पेश गर्न र सरकारबाट फिर्ता हुन निर्देशन दिइएको थियो।
