सोमबार, मंसिर १० गते २०८१

फेवातालको क्षेत्रफल ५.७२६ वर्ग किलोमिटर कायम गरी सार्वजनिक

फेवातालको क्षेत्रफल ५.७२६ वर्ग किलोमिटर कायम गरी सार्वजनिक

अखबार दैनिक
आइतबार, फागुन १६ २०७७
  • फेवातालको क्षेत्रफल ५.७२६ वर्ग किलोमिटर कायम गरी सार्वजनिक

    पोखरा । फेवातालको क्षेत्रफल ५ दशमलव ७२६ वर्ग किलोमिटर अर्थात् ११२५५ रोपनी ११ आना १ पैसा कायम गरी सार्वजनिक गरिएको छ ।

    images

    लामो समयको प्रयासपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले तालको चार किल्ला निर्धारण, सीमाङ्कन तथा नक्साङ्कनका लागि गठित समितिको प्रतिवेदन आइतबार सार्वजनिक गरेको हो ।

    अध्ययनका लागि २०७७ कात्तिक २ गते प्रदेश सरकारले जिल्ला विकास समिति कास्कीका पूर्व सभापति पुण्यप्रसाद पौडेललाई प्रतिनिधि तोकी नेपाल सरकारमा पठाए अनुरूप गठित ९ सदस्य समितिले गरेको अध्ययनपछि तालको क्षेत्रफल कायम गरिएको हो ।

    तालको सीमारेखाको परिधि १८ किलोमिटर हुन पुगेको छ । समितिले ताल वरपर रहेका जनप्रतिनिधि, स्थानीय बासिन्दाहरू तथा ज्येष्ठ नागरिकसँगको अन्तरक्रिया, फेवातालमा मिसिन आउने खोलाहरूको अवस्थिति र आकार, फेवा बाँधको उचाइ र वर्षाको समयमा पानीले ओगट्ने क्षेत्रफल, फेवातालका हालसम्म भएका अध्ययन प्रतिवेदनको विश्लेषण र दूर संवेदन तथा भू–भौतिक (इलेक्ट्रिकल रेसिसटिभिटी टोमोग्राफी) अध्ययन मार्फत क्षेत्रफल कायम गरिएको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।

    उहाँका अनुसार तालको पूर्वमा ड्याम साइट, पश्चिममा मोरेबगर, उत्तरमा खपौंदी–चंखपुरबीचको दम्किलो र दक्षिणमा चिसापानी रानी वन कायम गरिएको छ ।

    तल्लो तटीय क्षेत्र (ड्याम साइट, रानीवन, गौरीघाट, लेक साइड, गैराको चौतारा, सेदी, खपौंदी, लामिडाँडा, अनदु समेतको क्षेत्र) मा वर्षा यामको अधिकतम पानीको किनारालाई तालको सिमाना मान्ने र फेवातालको मुहानतर्फ मोरेबगरको माछा पोखरीबाट उत्तर पूर्वतर्फ हर्पन खोला पार गरी भकुन्डे खोलाको अन्तिम घुम्ती नजिक हुँदै माझथुम ढिस्कोको दक्षिणी भागलाई छोएर पूर्वतर्फ रहेको दलदले ढाप क्षेत्रलाई समेटी पामे घाँटीछिना मोटर बाटोसम्म सीमाकंन कायम गरिएको छ ।

    समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा २०७७ फागुन ११ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तालको चार किल्ला निर्धारण, सीमाङ्कन तथा नक्सांकनसम्बन्धी निर्णय गरेको थियो । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समेत प्रतिवेदन सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका लागि हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो ।

    प्रतिक्रिया दिनुहोस

    थप समाचार