प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याएको सरकार मुलुकका महत्त्वपूर्ण स्थानमा कर्मचारी र तिनका जिम्मेवारी फेरबदलमा लागेको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय अदालतबाट खारेज भए पनि सरकार मन्त्रालय, आयोग, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला प्रहरी प्रमुखहरुलाई व्यापक रुपमा सरुवा गरेर प्रशासनिक संयन्त्रलाई आफू अनुकूल बनाउन उद्यत देखिएको छ।
एकै जना सचिवलाई ८ पटकसम्म सरुवा गरेको सरकारले प्रतिनिधिसभा पुनर्बहाली भएपछि पनि आफू अनुकूल सेटिङ मिलाउन नछाडेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जनाएको छ। आफ्नो रोजाइमा नपरेका कतिपय प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भूमिकाविहीन बनाएर शुक्रबार पछिल्लो सरुवा गरेको छ।
उनीहरुको स्थानमा विभिन्न आयोग, मन्त्रालय र निकायबाट नयाँ–नयाँ अनुहारलाई पठाइएको छ। सरुवाका क्रममा नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहनिकट प्रजिअहरुलाई भूमिकाविहीन बनाउने प्रयास गरिएको गृह स्रोतको दाबी छ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकै दिन संवैधानिक आयोगका नियुक्ति सिफारिस सार्वजनिक गरेको सरकाले त्यसपछि कर्मचारीको सरुवालाई निरन्तरता दिँदै आएको छ। आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ।
