प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दामा अहिले संवैधानिक इजलासमा एमीकस क्युरीको तर्फबाट बहस भइरहेको छ। बहसका क्रममा सर्वोच्च बार एशोसिएसनबाट एमिकस क्युरी रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले लिखित संविधान भएको राष्ट्रमा कसैमा अनलिमिटेड पावर नहुने तर्क गरे।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निजी वकिलहरुले संविधानमा नलेखिएपनि कार्यकारीमा विशेषअधिकार हुने भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रतिरक्षा गरेका थिए। तर शाक्यले लिखित संविधान भएको राष्ट्रमा कसैसँग असीमित शक्ति वा विशेषाधिकार नहुने बताए। उनले भने, ‘पावर छ भने संविधानभित्रै खोज्नुपर्छ। संविधानमा स्पष्ट उल्लेख छ भने बाहिर मुलुकमा के परम्परा र प्रचलन छ भनेर हेर्नुपर्दैन।’
संविधानमा जे-जति व्यवस्था गरेको छ, त्यति मात्रै अधिकार प्रयोग गर्न पाइने शाक्यको राय छ। उनले पार्टीभित्रको विवादलाई देखाएर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु संविधानसम्मत नभएको पनि बताए। वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले भने, ‘पार्टीभित्रको विवादमा संविधानका धारा देखाएर संसद विघटन गर्न मिल्दैन।’ पार्टीभित्रको विवाद समाधान पार्टीको विधान र नियमअनुसार गर्नुपर्ने शाक्यको सुझाव थियो।
उनले प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्रको विवाद देखाएर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भनेर दिएको लिखित जवाफ उल्लेख गर्दै त्यस्तो गर्न संविधानले विघटन गर्न नदिने बताए। उनले त्यसरी जाने हो भने त्यो संसदीय मान्यता नभएको बताए। अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने कुरा संसदीय दलको विधानमा व्यवस्था रहेको शाक्यको भनाइ थियो। उनले प्रधानमन्त्रीले संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित भएर देखाउ र छोड्छु नभए मलाई दुःख नदेऊ भन्नुपर्नेमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको बताए।
‘जनताबाट निर्वाचित भएर आएका अपराधबिना दण्डित हुने गरी सबै सांसद्हरूलाई विघटन गर्ने ठीक नभएको’ शाक्यको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्रीले कुनै कुरा नलुकाएकाले बदनियत नरहेको तर असम्बन्धित कुरालाई देखाएर संसद् विघटन गरेको भन्दै उनले त्यसो गर्न संविधानले नदिने बताए। प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्रको विवादलाई लिएर विघटन गरेको भनेर लेखेकाले बदनियत नरहेको शाक्यको भनाइ छ।
शाक्यले धारा ७६ र ८५ को अन्तरसम्बन्ध त्यसमा धारा १०० को भूमिकाबारेमा आफ्नो राय राखेका छन्। साथै ओलीले गरेको विघटन संवैधानिक परिपेक्षमा वैध कि अवैध भन्ने बारेमा दलील प्रस्तुत गरेका छन्।
