मंगलबार एक समारोहका बिच गण्डकी प्रदेश सरकारले तिन बर्षे उपलब्धिहरु सार्वजनिक गरेको छ ।  उक्त अवसरमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कोभिड १९ को महामारीका बीचमा पनि सही नीति लिएर आर्थिक वृद्धिदर धनात्मक राख्न सफल भएको दाबी गरेका छन्। 

‘आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ६.६५ प्रतिशत रहेकोमा  कोभिडको १९  कारण आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा २.२९ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको छ,’ सरकारले मंगलबार सार्वजनिक गरेको उपलब्धिमा भनिएको छ, ‘कोभिडको प्रभाव व्यवस्थापन गरी आर्थिक वृद्धिदर धनात्मक बनाउनु प्रदेश सरकारका आर्थिक नीतिको सफलता देखिन्छ।’

मुख्यमन्त्री गुरुङले लकडाउनको कारणले चाहिँ आर्थिक वृद्धिदर स्वात्तै घटेको बताएका छन्। ‘धेरै प्रदेशहरुको माइनसमा झरिसक्या थियो। पछि असार र साउनसम्मको हिसाब गर्दा सबैको नेगेटिभमा गयो। नेपाल सरकारको जिरो प्वाइन्ट सिक्समा गयो। हाम्रोचाहिँ गएन,’ उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘योचाहिँ हामीले गरेको नीतिको परिणाम भयो। हामीले जसरी कार्यक्रम गर्‍यौं, त्यसले दिएको सकारात्मक सन्देश हो। बेलैमा नेताले ठोस निर्णय गर्न सक्ने हो भने परिस्थितिहरु सम्हालिन सक्ने रहेछ भन्ने यसले देखाउँछ। हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुनुपर्नेमा धनात्मकमा पनि केन्द्रभन्दा माथि भयो। साढे २ भन्दा घटेन।’

गएका ३ वर्षमा गण्डकी प्रदेशको गरिबी साढे १४ प्रतिशतबाट १२ मा झारेको दाबी पनि मुख्यमन्त्री गुरुङले गरेका छन्। तर प्रदेश सरकारले ५ वर्षमा गरिबी ७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको थियो।

‘कोभिड नभएको भए गरिबी १० प्रतिशतमा झार्नुपथ्र्यो। तर १२ मा झार्न सफल भएका छौं,’ उनले भने, ‘कोभिड नभएको भए अझै काम गर्न सक्थ्यौं। यद्यपि २ प्रतिशत घट्यो। उत्पादन कति बढ्यो, कतिले रोजगारी र स्वरोजगारी प्राप्त गरे, पर्यटन क्षेत्रमा कसरी वृद्धि भयो भन्ने आधारमा त्यो मूल्यांकन हुन्छ। ठ्याक्कै लक्ष्य प्राप्त हुने थियो।’

सरकारले मंगलबार सार्वजनिक गरेका उपलब्धिः 
‘समृद्ध नेपालः सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षालाई साकार पार्न प्रदेशको सन्तुलित, समन्यायिक र समावेशी विकास गरी ‘समृद्ध प्रदेशः सुखी नागरिक’ निर्माण गर्न प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाका  लक्ष्यहरु निम्न अनुसार छन् ।  
    बहुआयामिक गरीबी सूचकांक १४ दशमलव २  प्रतिशतबाट ७ प्रतिशतमा झार्ने  । 
    गण्डकी प्रदेशको वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धिदर १०.२ प्रतिशत पु¥याउने  ।
    प्रतिव्यक्ति आय १०४३ अमेरकी डलरबाट १९५६ डलर पु¥याउने । 
    प्रदेशको कुल ग्रार्हवर्षस्थ उत्पादन ३ खर्ब ८ अर्बबाट ४ खर्ब ६८ अर्ब पु¥याउने ।  
    पूर्ण बेरोजगारी दर ९ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशतमा झार्ने । 
    जन्मदाको अपेक्षित आयु ७१.४ वर्षबाट ७७ बर्ष पु¥याउने ।  
    ५ वर्षमुनिको वाल मृत्युदर (प्रतिहजार जीवित जन्ममा) २७ बाट २२ मा झार्ने । 
    दक्ष स्वास्थकर्मीबाट प्रसूति सेवा लिएका महिलाको संख्या ६९.९ प्रतिशतबाट ८० प्रतिशत पु¥याउने ।  
    प्रजनन उमेरका महिलामा रक्तअल्पता २८.२ प्रतिशतबाट १६ प्रतिशतमा झार्ने ।
    ५ वर्षमुनिका वालवालिकामा रक्त ४६.२ प्रतिशतबाट १० प्रतिशतमा झार्ने ।
    आधारभूत तहमा खुद विद्यार्थी भर्नादर ९४.८ बाट ९९ प्रतिशत पु¥याउने ।  
    गण्डकी विश्व विद्यालय स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने  ।
    गण्डकी प्राविधिक प्रतिष्ठान स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने  । 
    सबै निर्वाचन क्षेत्रलाई सडक सञ्जालले जोड्न एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक’ निर्माण गर्ने ।
    प्रदेशभित्रका सबै स्थानीय तहका प्रशासकीय केन्द्र जोड्ने सडक निर्माण गर्ने ।
    आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ भित्र ‘गण्डकी प्रदेश उज्यालो प्रदेश’ बनाउने लक्ष्य पूरा गर्ने । 
    आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ भित्र सबै घरपरिवारमा आधारभूत खानेपानी सुविधा पु¥याउने ।
    प्रदेश सरकारबाट घोषित एक घर एक धारा को लक्ष्य पूरा गर्ने ।
    प्रदेशको खाद्यान्न उत्पादन दोब्बर बनाउन कृषि प्रणालीलाई यान्त्रिकीकरण, व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने ।
    गण्डकी प्रदेशलाई पर्यटन हब र पोखरालाई नेपालको पर्यटकीय राजधानीको रुपमा विकास गरी प्रदेशभित्र वार्षिक २० लाख पर्यटक भिœयाउने ।
    पोखरामा अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्ने ।
    प्रदेशस्तरीय २ औद्योगिक क्षेत्र र सम्भाव्य देखिएका ५१ स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने ।
    संघ र पोखरा महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा प्रदेशस्तरीय बसपार्क र पोखरा महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा नगर बसपार्क निर्माण गर्ने ।
    अत्याधुनिक सुविधा र साधन सम्पन्न प्रदेश प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान निर्माण गर्ने । 
    सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, छिटो छरितो, पारदर्शी, जवाफदेही, परिणाममुखी, गुणस्तरीय, नागरिकमैत्री र प्रभावकारी बनाउन विद्युतीय सुशासन प्रवर्धन गरी डिजिटल प्रदेश बनाउने ।
प्रदेश विकासको मार्गचित्र
    नेपालको संविधानले निर्देश गरेका विकास, आर्थिक समृद्धि तथा सामाजिक रूपान्तरणसम्बन्धी अभिभारा कार्यान्वयन गर्दै नेपाललाई विसं २०७९ सम्ममा अल्प विकसित राष्ट्रहरूको समहूबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने,  विसं २०८७  सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्यहरूको प्राप्तिसँगै मध्यम आय भएको मुलुकका स्तरमा पु¥याउने र विसं २१०० सम्ममा विकसित राष्ट्र बनाउने राष्ट्रिय लक्ष्यलाई सघाउने गरी प्रदेशले समपूरक र परिपूरकको भूमिका निर्वाह गर्ने  ।
    विकास व्यवस्थापनलाई सुदृढ गराउने गरी यथार्थपरक उद्देश्य, रणनीति र कार्यनीति सहितको प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना, नेपाल सरकारको १५ औ योजना र स्थानीय तहका आवधिक योजनासगँ सामञ्जस्यता कायम गर्ने  । 
    क्षेत्रगत नीति, आवधिक योजना, कार्यक्रम तथा आयोजना, बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन, मूल्यांकन तथा सर्वेक्षणको कार्यलाई तथ्यमा आधारित बनाउन आवश्यक पूर्वाधार विकास, क्षमता अभिवृद्धि तथा प्रादेशिक तथ्यांकको संस्थागत व्यवस्था गर्ने । 
    नेपालको संघीयता समन्वय, सहकार्य र सहकारितामा आधारित भएको हुँदा संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रदेश प्रदेशका बिच, प्रदेश र स्थानीय तहका बिच एवम्  प्रदेश र संघका बिच आयोजना र कार्यक्रमका विषयमा नीतिगत समन्वयका लागि संस्थागत व्यवस्था सुदृढ गर्ने ।
    विभिन्न तहका योजनाहरुको वर्गीकरण, आयोजनाहरूको छनोट, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रक्रियालाई स्थानीय तहमा संस्थागत गर्ने  ।
    प्रदेश गौरवका आयोजना छनोट गर्दा जिल्लागत र पालिकागत सन्तुलन मिलाएर समतामूलक आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग गर्ने, नयाँ रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, उत्पादनमूलक आयोजनालाई प्राथमिकता दिने । 
    योजनाबद्ध विकासलाई नतिजामा आधारित तथा व्यवस्थित बनाउन आयोजना बैंकको स्थापना गरी समग्र योजना तथा क्षेत्रगत नीति निर्माणको कार्यलाई अध्ययन अनुसन्धानसँग आबद्ध गरी अनुगमन प्रणालीलाई बलियो बनाउने । 
    आयोजनाको छनोट, प्राथमिकीकरण र स्रोत विनियोजन प्रभावकारी बनाउन मध्यमकालीन खर्च संरचनालाई संस्थागत गर्दै जाने । 
    विकास निर्माण कार्यमा संलग्न निजी, सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रको साझेदारी तथा सहकार्यलाई प्रवर्धन गर्ने । 
 
क्षेत्रगत उपलब्धिहरु
आर्थिक क्षेत्र
    प्रदेशको कुल ग्राहस्थ उत्पादन आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ३ खर्ब ८ अर्ब ९१ करोड रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा बढेर ३ खर्ब २६ अर्ब ८७ करोड पुगेको अनुमान छ ।
    आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ६.६५ प्रतिशत रहेकोमा  कोभिडको १९  कारण आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा २.२९ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको छ । कोभिडको प्रभाव व्यवस्थापन गरी आर्थिक वृद्धिदर धनात्मक बनाउनु प्रदेश सरकारका आर्थिक नीतिको सफलता देखिन्छ । 
    आर्थिक वर्ष २०७५ को असारमसान्तसम्म प्रदेशका वित्तीय संस्थाले निजी क्षेत्रमा रु. १ खर्ब ७६ अर्ब ७५ करोड ऋण लगानी गरेकोमा यो बढेर आर्थिक वर्ष २०७६ को असार मसान्तसम्म रु. २ खर्ब ६ अर्ब ५६ करोड र  आर्थिक वर्ष २०७७ को असार मसान्तसम्म रु. २ खर्ब ४७ अर्ब ६२ करोड पुगेको छ । निजी क्षेत्रको लगानी आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा १६.८६ प्रतिशतले र  २०७६/०७७ मा १९.८७ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो ।   
    आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को असार मसान्तसम्म प्रदेशका वित्तीय संस्थाले रु. १ खर्ब ८८ अर्ब ९५ करोड निक्षेप संकलन गरेकोमा यो बढेर आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को असार मसान्तसम्म रु २ खर्ब २० अर्ब ३२ करोड र  आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को असार मसान्तसम्म रु. ३ खर्ब ७ अर्ब ८३ करोड पुगेको छ । निजी क्षेत्रको बचत संकलन आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा १६.६० प्रतिशतले र २०७६र०७७ मा ३९.७२ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो ।   
    आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को अन्त्यसम्ममा प्रदेशका वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रु ६० अर्ब मौज्दात छ । 
    प्रदेशले अर्थतन्त्रको ठुलो अंश (कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको एक तिहाइ बराबर) विप्रेषणबाट प्राप्त गर्दछ । प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा रु १ खर्ब ३७ अर्ब विप्रेषण प्राप्त गरेको अनुमान छ ।  
    विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ ले पर्यटन, यातायात, कृषि,  उत्पादन तथा सेवा क्षेत्रमा पारेको प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै उत्पादन तथा रोजगारी अभिवृद्धि गर्न उद्यमी तथा व्यवसायीहरुलाई निब्र्याजी कर्जा उपलब्ध गराउन एक अर्ब रुपैँयाको व्यवसाय जीवन रक्षा कोष स्थापना गरी व्यवसाय जीवन रक्षा कर्जा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यस कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट करिब ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा प्रवाह हुने अनुमान छ ।यसबाट गण्डकी प्रदेशका पर्यटन, यातायात, उत्पादन तथा सेवामूलक व्यवसायको आर्थिक गतिविधिमा बढोत्तरी भई उत्पादन तथा रोजगारी अभिवृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । 
    गण्डकी प्रदेशमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी निजी क्षेत्रको लगानीलाई आकर्षित तथा अभिवृद्धि गर्न लगानी अनुकूलन वातावरणको अध्ययन कार्य सुरु भएको छ ।
 कृषि तथा पशुपन्छी विकास 
    कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उपजको गुणस्तर नियमन गर्ने उद्देश्यले तनहुँको आँबुखैरेनी र स्याङ्जाको मालुंगामा विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण प्रयोगशाला स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । प्रदेश भित्रिने कृषि उपज (तरकारी र फलफूल) को ३,००० भन्दा बढी नमुना परीक्षण गरी प्रतिवेदनका आधारमा आयात अनुमति दिने, निश्चित अवधि क्वारेन्टाइनमा राख्ने वा नष्ट गर्ने गरिएको छ ।
    प्रदेशका प्राथमिकता प्राप्त बाली/वस्तुहरूमा १४८९ मोडल फार्म सञ्चालन गर्न अनुदान दिइएको छ । यस कार्यक्रमबाट प्रदेशलाई दूध, मासु, अण्डा तथा तरकारीजन्य बालीमा आत्मनिर्भर हुन टेवा पुगेको छ । यस आर्थिक वर्षमा थप ४५० फर्म स्थापना तथा विस्तार गर्न सहयोग गरिनेछ  ।
    प्रदेशका ८५ स्थानीय तहका ८७ गाउँमा मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ । गत वर्ष कार्यक्रम सञ्चालन भएका ७२ गाउँमा करिब ९ हेक्टर जमिनमा लगाइएको बेमौसमी तरकारी खेतीबाट करिब १२६ टन तरकारी उत्पादन भएको छ । त्यसैगरी सोही कार्यक्रमबाट ८१ हेक्टरमा फलफूल खेती, ११ हेक्टरमा चियारकफी खेती र २० हेक्टरमा अलैंची खेती विस्तार गरिएको छ । 
    मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमुना कृषिगाउँ कार्यक्रमबाट पशुपंक्षीतर्फ बाख्रा, बंगुर र  कुखुराका कूल १०५० व्यवस्थित खोरहरु निर्माण गरिएको छ । मासु उत्पादन वृद्धि गर्न उन्नत नस्लका ५७ वोयर जातका बोका र २४१ बंगुरका पाठापाठी वितरण गरिएको छ । 
    कृषि उपजको खरिद सुनिश्चितता गर्न व्यवसायिक संस्थासँग सहकार्य गरी कृषि उपज बजारीकरणको कार्यक्रम अगाडि बढाइएको छ । नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रमबाट हालसम्म कुल ८,५०० कृषक घरपरिवार प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन् । 
    प्रदेशभित्र उत्पादित कृषि उपजको सुरक्षित भण्डारण र व्यवस्थित बजारीकरणका लागि स्थानीय तह, निजी कम्पनी तथा कृषि सहकारी संस्थासँगको सहकार्यमा २ कोल्ड स्टोर र ४५ कोल्ड रूम निर्माण गरिएको छ । यी भण्डारणमा कृषिजन्य उत्पादन १३२८ टन, मह २० टन र मासुजन्य उत्पादन १४७ टन भण्डारण गर्ने क्षमता रहेको छ । 
    त्यसैगरी ८ पशुपन्छी बजार, कुखुरा ह्याचिङ तथा ब्रिडिङ केन्द्र, ३ बधशाला, ३१ दुग्ध चिस्यान केन्द्र, ३४ कृषि बजार केन्द्र, २ टिस्युकल्चर ल्याब, २ प्रिसिजन फार्म  र ड प्रशोधन केन्द्रको स्थापना र ५३ फ्रेसहाउसको सुदृढीकरण गरिएको छ । 
    उत्पादनलाई प्रशोधन र बजारीकरणसँग जोड्न कृषि क्षेत्रका १६ र पशुपन्छी क्षेत्रका ६ मूल्य शृंखलामा आधारित उद्योग स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । 
    प्रांगाारिक मलको प्रयोगमा वृद्धि ल्याउन २,१६० जना कृषकहरुलाई ११२७ दशमलव.८ टन प्रांगारिक मल वितरण गरिएको छ । 
    उच्च घनत्व प्रविधिमा आधारित उन्नत जातका ४१,१३० स्याउका विरुवा आयात गरी मुस्ताङ, मनाङ र उत्तरी गोरखामा १३.२ हेक्टर क्षेत्रफलमा स्याउ बँगैचा विस्तार गरिएको छ जसबाट वार्षिक करिव ७५० टन स्याउ उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । यसबाट आर्थिक वर्षमा मुस्ताङ जिल्लामा थप ८.७५ हेक्टर क्षेत्रफलमा उच्च घनत्व प्रविधिमा आधारित स्याउ बगैंचा विस्तार भई वार्षिक करिब ५०० टन स्याउ उत्पादन वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । 
    बेरोजगार युवा वर्गलाई कृषिमा आकर्षित गर्न र व्यावसायिक कृषिको विकासमा टेवा पु¥याउन निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा ‘सिक र गर’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।सो कार्यक्रममा प्रारम्भिक चरणमा ५० जनालाई सहभागी गराउने प्रदेश सरकारको योजना रहेको छ । 
    कृषि तथा पशुपालन व्यवसायमा हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरणका लागि बिमाको प्रिमियममा नेपाल सरकारले दिँदै आएको ७५ प्रतिशत अनुदानमा प्रदेश सरकारबाट थप २५ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराई निःशुल्क कृषि बिमा हुने व्यवस्था मिलाई बिमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको छ । हालसम्म बिमा कार्यक्रममा २८० (कृषि तर्फ २१ र पशुपन्छी तर्फ २५९) कृषकहरुलाई आबद्ध गरिएको छ । 
    सहकारी संस्था मार्फत् दूध संकलन र बजारीकरण गर्ने कृषकहरुलाई उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यक्रम अन्तर्गत हालसम्म सात दुग्ध उत्पादक सहकारीमा आबद्ध कृषकहरुलाई सम्बन्धित सहकारी संस्थामार्फत् प्रतिलिटर दूध उत्पादनमा २.५ रुपैयाँ प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराइएको छ । 
सहकारी विकास
    एक सहकारी एक उत्पादन कार्यक्रम अन्तर्गत हालसम्म ४८ सहकारी संस्थामार्फत दूध, तरकारी, कोदो, उखु, अलैंची उत्पादन तथा माछा, कुखुरा र बाख्रापालन जस्ता विभिन्न क्षेत्रमा उत्पादन र बजारीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका छन् । यी कार्यक्रमबाट ४८० जना प्रत्यक्ष रुपमा लाभान्वित भएका छन् । 
भूमि व्यवस्था    
    प्रदेशका ८ जिल्लाका १५ स्थानमा कुल १,९२९ रोपनी खेतीयोग्य भूमिको चक्लाबन्दी गरिएको छ । यसले उत्पादन वृद्धि गर्न सघाउ पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ । यस आर्थिक वर्षमा विगतमा चक्लाबन्दी भएका स्थानमा यान्त्रिकीकरण प्रवर्धन र थप ३,००० रोपनी खेतीयोग्य भूमिको चक्लाबन्दी गरिनेछ । 
    पर्ती जग्गा सीमांकन र अभिलेखीकरण गर्न प्रदेशभित्रका सवै मालपोत र नापी कार्यालयहरुसँग समन्वय गरी नमुनाको रुपमा प्रत्येक जिल्लाको एक/एक पालिकामा पर्ती जग्गाको सीमांकन तथा अभिलेखीकरण गर्ने कार्य सुरु गरिएको छ ।  
    कास्की जिल्लाका स्थानीय तहहरुको सीमाना अद्यावधिक गर्ने कार्य सम्पन्न गरिएको छ ।
वन, भूसंरक्षण र जैविक विविधता 
    प्रदेशभर ३,९५२ सामुदायिक वनउपभोक्ता समूह, १,११९ कबुलियती वन उपभोक्ता समूह, एक साझेदारी वन, ३४ धार्मिक वन  र एक चक्ला वनको कार्ययोजनामार्फत व्यवस्थापन र उपयोग भइरहेको छ । यसरी विभिन्न वन व्यवस्थापनमार्फत् ८,६१,००० हेक्टर वन क्षेत्र संरक्षण भएको छ ।  
    ५० हजारभन्दा बढी व्यक्तिहरुको सहभागिता रहेको समुदायमा आधारित वन समूहमा २५ हजारभन्दा बढी महिला, दलित र जनजाति समुदायको सहभागिता छ । उक्त समूहबाट करिब ६ लाख क्यूफिट काठ र १५०० चट्टा दाउरा उत्पादन भई आन्तरिक प्रयोगमा ल्याइएको छ । यस कार्यक्रममा समूहले रु. ३ अरब भन्दा बढी रकमको कोष परिचालन गरेका छन् । 
    प्रदेशमा लप्सी प्रशोधन, धसिंग्रे सुगन्धित तेल, बेल प्रशोधन लगायत समुदायमा आधारित २४ उद्योग स्थापना भएका छन् । 
    उच्च प्रविधियुक्त नर्सरी, भू तथा जलाधार व्यवस्थापन र स्थानीय समूहबाट विभिन्न प्रजातिका एकवर्षीय र बहुवर्षीय ७०,३८,२६५ बिरुवा उत्पादन भई सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा वृक्षारोपणका लागि निःशुल्क वितरण भएका छन्  । 
    सरकारी तथा निजी वनबाट कुल २०,९३,५७३.५२ क्युफिट काठ, २,८३७.४४ चट्टा दाउरा र ७९,०९० के.जी. जडीबुटी उत्पादन भएको छ । 
    पोखरा महानगरपालिकाको पचभैयामा प्रदेशस्तरीय प्राणी उद्यानको गुरुयोजना तयार गरी जैविक संरचना निर्माणको काम थालनी भएको छ  । 
    मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि नवलपुर जिल्लाका विभिन्न स्थानमा कुल ४,३१३ मिटर ढलानसहितको मेस वायर फेन्सिङ निर्माण गरिएको छ । वन्यजन्तुबाट भएको आक्रमणबाट प्रभावित जनतालाई क्षतिपूर्तिबापत रु.१,७९,९०,७२२ ।— रकम राहत स्वरुप वितरण गरिएको छ । 
    फेवातालको संरक्षणका लागि बेतयानी, लौरुक, अँधेरी र हर्पन खोलामा प्रदेश सरकार तथा पोखरा महानगरपालिकाको सहकार्यमा चार सिल्टेसन ड्याम निर्माण सम्पन्न भएको छ । रामसारमा सूचीकृत पोखरा उपत्यकाका नौ वटा ताल, मुस्ताङको टिटी र ढुम्वा ताल, नवलपुरको ढवा तालको संरक्षण र पूर्वाधार निर्माणको काम प्रारम्भ गरिएको छ । 
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति 
    प्रदेशमा नयाँ उद्योग ११,५४७ तथा  नयाँ व्यापार व्यवसाय १०,८७९ दर्ता गरिएको छ ।
    प्रदेशमा उद्योग ७,४९३ तथा व्यापार व्यवसाय ८,३७३ नवीकरण गरिएको छ । २,५४९ उद्योग तथा व्यापार व्यवसायको नामसारीरठाँउसारी गरिएको छ । 
    नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा प्रदेशमा पेट्रोलियम पदार्थ भण्डार गर्नका लागि तनहुँको आबुँखैरेनी गाउँपालिकामा सम्भाव्य स्थानको अध्ययन भएको छ । 
    गरिवी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रमबाट ८,५८९ जना नयाँ उद्यमी तयार भएका छन् । लघु उद्यमी १२२ जनाका लागि थप प्राविधिक सहयोग प्रदान गरिएको छ । 
    नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ३३ को पुडीटार र नवलपुरको लोकाहा खोलामा प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना तथा सञ्चालनका लागि नापी र सर्भेको कार्य भइरहेको छ । 
    प्रदेश भित्रको आपूर्ति व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको मूल्य, गुणस्तर कायम गर्न तथा कालोबजारी, एकाधिकार, सिन्डिकेट र कार्टेलिङ अन्त्य गर्न नियमित बजार अनुगमन गरी गुणस्तर र मूल्यमा नियमन गरिएको छ ।
    उपभोक्तालाई दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिद गर्दा अपनाउनु पर्ने सतर्कताका लागि जनचेतना मूलक अभियान सञ्चालन भइरहेको छ । 
    एक स्थानीय तह, एक उद्योगग्राम अन्तर्गत सम्भाव्य देखिएका ५१ स्थानीय तहमध्ये छनोट भएका २० स्थानीय तहमा उद्योगग्राम स्थापना कार्य अगाडि बढाइएको छ ।
पर्यटन 
    प्रदेशमा हालसम्म घण्ड होमस्टे प्रवर्धन गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २७४ होमस्टेहरूमा पूर्वाधार (सामुदायिक भवन, स्वागतद्वार, सांस्कृतिक संग्रहालय, पदमार्ग आदि) निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा १३३ होमस्टेहरुमा पर्यटकीय पूर्वाधार (पैदलमार्ग, सामुदायिक भवन, स्वागतद्वार, दृश्यावलोकन टावर, सार्वजनिक शौचालय) निर्माण कार्य भइरहेका छन् । 
    विभिन्न जिल्लामा ९४.३१ किलोमिटर पदमार्ग र पैदलमार्गको निर्माण, मर्मत, सम्भार, सौन्दर्यीकरण र साइनेजको व्यवस्था गरिएको छ  ।  
    विभिन्न जिल्लाका ७३ धार्मिक पर्यटकीय स्थलको मर्मत, सम्भार एवं सुधार भएको छ । पर्यटकीय गन्तव्य स्थलमा विभिन्न पूर्वाधार निर्माण कार्य गरिएको छ । 
    प्रदेश सरकारको पहलमा पोखराबाट भैरहवा, भरतपुर, सिमरा र विराटनगरलाई जोड्ने उद्देश्यका साथ नियमित हवाई उडान सुरु गरिएको छ  । 
    प्रदेशको पर्यटन प्रवर्धन गर्न ‘ग्लोरियस गण्डकी’ पर्यटकीय ब्राण्ड तयार गरी टेलिभिजन, एफ.एम. रेडियो, छापा र अनलाइन मिडियामार्फत् प्रचारप्रसार गरिएको छ । 
भौतिक पूर्वाधार 
    सडक यातायात
    प्रदेशभित्र पक्की (कालोपत्रे र ढलान) १३७ किलोमिटर र ग्राभेल २९२ किलोमिटर सडक निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । यस आर्थिक वर्षभित्र २३७ किलोमिटर पक्की र ग्राभेल ३४२ किलोमिटर निमार्ण सम्पन्न हुनेछ । आगामी २ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी ६२५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न र १३४ किलोमिटर ग्राभेल गर्न बहुवर्षीय ठेक्का सम्झौता गरी निर्माण कार्य भइरहेको छ । 
    एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक अन्तर्गत ३६ सडक आयोजनामध्ये ३५ सडक आयोजनामा कालोपत्रे ३३६.१५ किलोमिटर र ग्राभेल ३५.१५ किलोमिटर स्तरोन्नति गर्ने कार्य भइरहेको छ । 
    प्रादेशिक ’क’ वर्गका १२ सडक आयोजना मध्ये ८ सडकको कुल ७०.८२ किलोमिटर कालोपत्रे र २२.२५ किलोमिटर ग्राभेल सडकस्तरमा स्तरोन्नति कार्य भई रहेको छ । बाँकी ४ सडक मध्ये सालिग्राम कोरिडोर लोकमार्ग —मालुंगा—बास्टारी—रानीघाट—रुद्रबेनी—सेतिबेनी—फलेबास—कुस्मा आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया सुरुवात गर्ने चरणमा रहेको छ । रुइला भन्ज्याङ—साम्दो—ल्हो—प्रोक—विही—सिर्दिवास सडक र दुम्कीवास—त्रिवेणी सडकको इआइए स्वीकृतिको चरणमा रहेको छ । मनाङको थोचे(लार्केपास सडकको डीपीआर तयारीका क्रममा छ । 
    स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने १७ सडक आयोजनामध्ये ११ सडक आयोजनाको कुल ६७.६४ किलोमिटर कालोपत्रे सडकस्तरमा स्तरोन्नतिको कार्य भइरहेको छ । ३ सडकको ठेक्का प्रकिया सुरु र ३ सडकको डिपीआर तयारीका क्रममा छ । 
    हालसम्म पालिकाको केन्द्रसम्म सडक नजोडिएको गोरखाको चुमनुब्री र मनाङको नार्पाभूमिका केन्द्रमा सडक सञ्जाल पु¥याउने लक्ष्य अनुसार विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भई वातावारणीय प्रभाव मूल्यांकन सम्बन्धी अध्ययन भइराखेको छ । 
    प्रदेशमा २११ सडक पुल निर्माण गर्ने लक्ष्यमध्ये ३४ सडक पुलहरू सम्पन्न भएका छन् । ७१ सडक पुल निर्माणाधीन, १७ सडक पुल ठेक्का प्रकियामा रहेका र ८९ सडक पुल डीपीआर निर्माणको प्रक्रियामा छन् । 
    प्रदेशमा २२६ झोलुंगे पुल निर्माण गर्ने लक्ष्यमध्ये १० झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न, ५६ झोलुंगे पुल निर्माणाधीन र १६० झोलुंगे पुल डीपीआर तयारीको चरणमा छन् ।
ऊर्जा विकास 
    प्रदेश सरकार गठन हुँदा विद्युतमा पहुँचप्राप्त परिवार ८२.२ प्रतिशत रहेकोमा हाल वृद्धि भई ८७.३९ प्रतिशत पुगेको छ । बाँकी रहेका परिवारलाई विद्युतमा पहुँच पु¥याउन मुस्ताङ, म्याग्दी, बागलुङ, लमजुङ, मनाङ, गोरखा, कास्की र नवलपुर जिल्लामा विद्युत विस्तार गर्ने कार्य भइरहेको छ ।  
    हालसम्म राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा नजोडिएका गोरखा, म्याग्दी, मनाङ र मुस्ताङ जिल्लाका ११०५ घरधुरीमा प्रदेश सरकारको ७५ प्रतिशत सहुलियतमा घरेलु सौर्य ऊर्जा प्रविधि जडान गरी सोलार बत्ती बलिसकेको छ । 
    सात जिल्लाका ९५७ किलोवाट क्षमताका २६ लघु जलविद्युत् आयोजनाको मर्मत कार्य सम्पन्न गरी विद्युत् नियमित गरिएको छ । १८०३ किलोवाट क्षमताका ४३ लघु जलविद्युत् आयोजनाहरुको मर्मत कार्य सम्पन्न भई १२ हजार ७ सय ६५ घरधुरी लाभान्वित भएका छन् । 
    मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा (४१ किलोवाट पिक) र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा (२९ किलोवाट पिक) क्षमता गरी ७० किलोवाट पिक क्षमताको सोलार ग्रिड टाई प्रणाली जडान गरी नेट मिटरिङको प्रवन्ध मिलाइएको छ ।  
    प्रदेश सरकारको विद्युत् काठेपोल प्रतिस्थापन गर्ने नीति अनुरुप हालसम्म २९,८११ काठे पोल स्टिल पोलद्वारा प्रतिस्थापन गरिएको छ । यसबाट १ लाख ४६ हजार १ सय ८२ जनसंख्या लाभान्वित भएका छन् । 
    विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्न नमुनाका रुपमा तनहुँ, कास्की र पर्वतमा गरी ३ चार्जिङ स्टेसनको निर्माण गरिएको छ । 
खानेपानी तथा सरसफाइ 
    प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको एक घर(एक धारा कार्यक्रम अन्तर्गत हालसम्म सम्पन्न २४३ आयोजनाबाट ५५,०६० निजी धारा जडान सम्पन्न भई २ लाख ८५ हजार १ सय ८४ जनसंख्या लाभान्वित भएका छन् । यस आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ७५,५६२ निजी धारा जडान गरिनेछ यसबाट ३ लाख ९९ हजार ९ सय ९५ जनसंख्या लाभान्वित हुनेछन् । 
    प्रदेशका सबै नागरिकलाई आधारभूत खानेपानी सेवा पु¥याउन सञ्चालित १२६ खानेपानी आयोजनामध्ये यसै वर्षभित्र ८ आयोजना सम्पन्न हुने गरी कार्य अगाडि बढाइएको छ । 
    खानेपानी गुणस्तर सुधार गरी मध्यम तथा उच्च स्तरको खानेपानी सेवा पु¥याउन आरूणखोला सहलगानी खानेपानी तथा सरसफाइ योजना कार्यक्रम सुरुआत गरिएको छ ।
    जीर्ण तथा आंशिक रुपमा सञ्चालनमा रहेका ७६ खानेपानी योजनाहरुको मर्मत सम्भार कार्य भइरहेको छ ।  
सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण
    प्रदेश सरकारको सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने नीतिअन्तर्गत स्याङ्जा जिल्लाको चापाकोट टार, तनहुँ जिल्लाको अत्रौलीपुट्टार, पर्वत जिल्लाको फलेवास र लमजुङ जिल्लाको रम्घाटार सिँचाइ प्रणाली एवं कृषक कुलो सुधार तथा पुनस्थापना सुधार योजना, नयाँ सतह सिँचाइ योजना, भूमिगत सिँचाइ योजना सहित २०५ सिँचाइ योजना निर्माण कार्य सम्पन्न गरी १९५४ हेक्टर नयाँ कमाण्ड क्षेत्र र पुरानो सिँचाइ प्रणाली मर्मतबाट ३५४६ हेक्टर गरी ५५०० हेक्टर जमिनमा बाह्रै महिना सिंचाइ सुविधा पु¥याइएको छ । 
    नवलपुरको उल्टिखोलामा नयाँ बाँध निर्माण गरी सिँचाइ योजना सञ्चालनमा ल्याइएको छ । पोखराको सेती नहर प्रणालीको बाँध पुनस्थापना कार्य सम्पन्न भएको छ । थप २९० नयाँ सिँचाइ आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । 
    सालबसाली रुपमा ३१२ नदी नियन्त्रण र तटबन्ध योजनाहरु सम्पन्न भएका छन् । यसबाट ५१.२९ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण भई बस्ती, बजार, जग्गा, भौतिक र सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण भएको र १००२ हेक्टर जग्गा उकास भएको छ । हाल ४७ योजनाहरु निर्माणाधीन छन्  । यसबाट हालसम्म सिंचाइ तथा नदी नियन्त्रणतर्फ ७८ हजार २ सय ४० जनसंख्या लाभान्वित भएका छन् ।
    साना सिँचाइ तर्फ नयाँ कुलो निर्माण र जीर्ण अवस्थामा रहेका तथा मर्मत गर्नुपर्ने पुराना कुला सञ्चालनका लागि ५०३ आयोजनाहरु कार्यान्वयन गरी करिब २५० हेक्टर भूमिमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइएको छ । 
    प्रदेश सरकारको पुँजीगत अनुदानबाट सञ्चालित ४१३ साना सिँचाइ योजनाहरुको निर्माणबाट १४० हेक्टर सिंचित क्षेत्रफल विस्तार भएको छ । 
यातायात व्यवस्थापन 
    पोखराको पृथ्वी चोकमा ड्राइभिङ परीक्षण केन्द्र निर्माण सम्पन्न भएको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय (लाइसेन्स) कास्कीको आफ्नै जग्गामा भवन बनाई कार्यालयबाट सेवा सुचारु गरिएको छ ।
    यातायात क्षेत्रबाट चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म रू ९२ करोड ३३ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । 
शहरी विकास
    कुस्मा, फलेवास र पुतलीबजार नगरपालिकालाई स्याटेलाइट सिटीको रुपमा विकास गर्न विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण कार्य सुरु गरिएको छ । शुक्लागण्डकी, मध्यनेपाल र भिमाद नगरपालिकालाई स्याटेलाइट सिटीको रुपमा विकास गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको छ ।

आवास, वस्ती विकास र पुनर्निर्माण
    दलित, विपन्न, लोपोन्मुख र अति सीमान्तीकृत जाति तथा समुदायका लागि सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्न जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत हाल सम्म पहिचान भएका २,९०१ लाभग्राहीमध्ये १,७३१ लाभग्राहीसँग सम्झौता भएको र १,३२० घर निर्माण सम्पन्न भई हस्तान्तरण गरिएको छ । 
    कास्कीस्थित बयाली मनकामना बहुउद्देश्यीय सामुदायिक भवन, पर्वत स्थित जयमा आमा समूह, तनहुँस्थित छिम्केश्वरी सामुदायिक भवन लगायत विभिन्न जिल्लाका ३१ संघ, संस्थाको भवन निर्माण र मर्मत सम्भार कार्य सम्पन्न गरिएको छ । 
    प्रदेश र स्थानीय तहको सहलगानीमा १२ सार्वजनिक शौचालय र ४७ स्थानमा सहिद पार्क तथा मनोरन्जन स्थल निर्माण सम्पन्न गरिएको छ । कास्कीको माछापुच्छ«े, स्याङजाको कालीगण्डकी र पर्वतको विहादी गाउककपालिकामा बहुउद्देश्यीय सभाहल निर्माण गरिएको छ । अन्य ११ बहुउद्देश्यीय सभाहल निर्माणाधीन रहेका छन् । 
    विभिन्न जिल्लामा ४५ प्रादेशिक सरकारी भवन निर्माण तथा मर्मत सम्भारको कार्य सम्पन्न गरिएको छ । 
    नवलपुरको कावासोतीमा एकीकृत प्रादेशिक सरकारी भवन निर्माणको लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयारी कार्य अगाडि बढाइएको छ । 
    गण्डकी प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कास्की, इलाका प्रहरी कार्यालय आँबुखैरेनी लगायत प्रहरी एकाइमा भौतिक पूर्वाधार स्तरोन्नतिको कार्य गरिएको र अन्य प्रहरी एकाइहरुको मर्मत सम्भारको कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको छ ।
    कारागार कार्यालयको व्यवस्थापनतर्फ कारागार कार्यालय कास्की, तनहुँ, गोरखा, लमजुङ र पर्वतमा विभिन्न पूर्वाधार मर्मत सम्भारको कार्य सम्पन्न भएको छ । 
    कास्की, गोरखा, लमजुङ तथा बाग्लुङ जिल्लामा सञ्चालित मानव सेवा आश्रमहरुको पूर्वाधार निर्माणको कार्य भइरहेको छ  । 
संचार तथा सूचना प्रविधि 
    पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेश पोखरा तथा बाग्लुङ जिल्ला शाखाको भवन निर्माण गर्न  प्रदेश सरकारको तर्फबाट अनुदान सहयोग उपलब्ध गराइएको छ । 
    सञ्चारकर्मीहरुको क्षमता विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु सम्पन्न गरिएका छन् ।
    साइबर अपराध नियन्त्रणका विषयमा काम गर्न गण्डकी प्रदेशका ३२ जना प्रहरी कर्मचारीलाई साइबर अपराध न्यूनीकरणका विषयमा तालिम प्रदान गरिएको छ  । 
    पोखरा महानगरपालिका वडा नं १८, जामुनबोटमा प्रदेश सूचना प्रविधि पार्क स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ । 
    विद्यालयमा सूचना प्रविधिको पहुँच बढाउन प्रदेशका ९५ आधारभूत विद्यालय र १८१ माध्यमिक विद्यालयमा कम्प्युटर ल्याव स्थापना र सञ्चालन भई ७६०० जना आधारभूत विद्यालयका र ४५२५० जना माध्यमिक तहका विद्यार्थीहरुले कम्प्युटर शिक्षा तथा प्रयोगात्मक अभ्यास गर्ने अवसर प्राप्त गरेका छन्  ।
सामाजिक क्षेत्र 
    शिक्षाः
    हिमाली तथा दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीहरुको शिक्षामा पहुँच र गुणस्तर विस्तार गर्नका लागि मनाङ, म्याग्दी र मुस्ताङ जिल्लाका ५ नमुना विद्यालयमा छात्रावास निर्माणको कार्य सुरु गरिएको छ । 
    दुर्गम र हिमाली क्षेत्रका गोरखा, मनाङ, म्याग्दी र मुस्ताङ जिल्लाका विद्यालयमा अध्ययनरत १०० जना विद्यार्थीका लागि आवास छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको छ  । 
    ४९ सामुदायिक क्याम्पसमा कम्प्युटर प्रयोगशाला, भवन मर्मत र पुस्तकालयको व्यवस्थापन र स्तरोन्नति गर्न सहयोग गरिएको छ ।
    तीन आंगिक क्याम्पसका विज्ञान प्रयोगशाला र पुस्तकालयको व्यवस्थापन सुधार गरिएको छ । १० जिल्लाका २४ स्थानीय तहमा सार्वजनिक पुस्तकालयको पूर्वाधार विकास र पुस्तकालय व्यवस्थापन गरिएको छ । 
    सूचना प्रविधिको प्रयोगमा विशेष जोड दिँदै पूर्व प्राथमिकर बालविकास शिक्षाका ४७१ जना सहजकर्ता, आधारभूत तहका १५९९ जना, माध्यमिक तहका ४९६ जना शिक्षकहरुका लागि पेसागत विकास प्रमाणीकरण तालिम प्रदान गरिएको छ ।
    प्रारम्भिक कक्षा पढाइ कार्यक्रम अर्ली ग्रेड रिडिङ प्रोग्राम इजिआरपी अन्तर्गत २१० जना शिक्षकहरुका लागि क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । सबै तहका २५३ जना प्रधानाध्यापकहरुका लागि नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।
    टनेल इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर तहको पाठ्यक्रम निर्माण भई इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, पश्चिमाञ्चल क्याम्पस पोखरामा पठनपाठन सुरुआत भएको र हाल २० जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।
    गण्डकी प्रदेश सरकार र मित्रराष्ट्र चीनको हेनान प्रान्त सरकारबिच भएको सहमति अनुसार हेनान नर्मल विश्वविद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्न ८ जना विद्यार्थीले छात्रवृत्ति प्राप्त गरेका छन् । 
    १४१ माध्यमिक विद्यालयहरुमा विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालनका लागि सहयोग गरिएको छ । माध्यमिक तह (कक्षा ११—१२)  मा विज्ञान विषय सञ्चालित १३ विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना भई २६०० जना विद्यार्थी लाभान्वित भएका छन् । ४१ प्राविधिक माध्यमिक विद्यालयमा कम्प्युटर ल्याव तथा शैक्षिक सामग्री एवम् शैक्षिक उपकरण व्यवस्थापन भई १२३० जना विद्यार्थीले प्रयोगात्मक रुपमा सिक्ने अवसर प्राप्त गरेका छन् । 
    एकीकृत पाठ्यक्रम (कक्षा १—३) परिक्षणका रुपमा रहेका गोरखा र तनहुँका १२ विद्यालयका प्रअ एवम् शिक्षकको क्षमता विकास गरिएको छ  ।
    गरिब, दलित, अल्पसंख्यक समुदायका एमवीवीएस, इन्जिनियरिङ, कृषि र पशु विज्ञान क्षेत्रमा छात्रवृत्ति प्राप्त ५ जना विद्यार्थीलाई मुख्यमन्त्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको छ । साथै स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत १४ गरीब, दलित, अल्पसंख्यक समुदायका विद्यार्थीलाई प्रति विद्यार्थी ३० हजार रुपैँया शैक्षिक अनुसन्धान सहयोग प्रदान गरिएको छ । 
    प्रदेशका प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा स्वावलम्बी र राष्ट्रप्रेमी नागरिक उत्पादन गर्ने उद्देश्यले ३६ विद्यालयमा आदर्श विद्यालय विकास कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको छ । ६१ बालविकास केन्द्रलाई नमुना बालविकास केन्द्रमा स्तरोन्नति गरिएको छ । स्थानीय तहको समन्वयमा सामुदायिक विद्यालयलाई खेलकुद र संगीत विद्यालयका रुपमा विकास गर्न संगीत २४ विद्यालयहरु छनौट गरी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको छ । जसबाट ९९१५ जना विद्यार्थीहरु लाभान्वित भएका छन्  । 
    शिक्षामा मूलप्रवाहीकरणका लागि मदरसार गुम्बार गुरुकुल र आश्रम र वैकल्पिक विद्यालय गरी २२ विद्यालयलाई सञ्चालन एवम् व्यवस्थापनका लागि प्रदान गरिएको अनुदानबाट ४४० जना बालबालिकाहरु लाभान्वित भएका छन् । 
    जीवनोपयोगी मूल्य मान्यतामा आधारित राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम जनशक्ति तयार गर्न गण्डकी विश्वविद्यालय स्थापना गरिएको छ । जसमा सूचना प्रविधि र चिकित्सा विज्ञान गरी दुई संकायमा पढाई सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ । सूचना प्रविधिको महेन्द्रपुलमा र चिकित्सा विज्ञानको पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ३२, स्यालतहरोमा पूर्वाधार निर्माण भइरहेको छ ।
    विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माणका लागि कास्की जिल्लाको पोखरा महानगरपालिका ३२ स्थित मालेपाटन र स्यालतहरोमा ३५२ रोपनी १५ आना जग्गा र तनहुँ जिल्ला शुक्लागण्डकी नपाको वेलचौतारामा १७५ रोपनी जग्गा प्राप्त भएको छ । 
    गण्डकी प्रदेशमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको स्तर निर्धारण, प्रमाणीकरण तथा बजार माग अनुरुपका मध्यमस्तरको मानव संसाधन विकास गर्ने उद्देश्यले गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठान स्थापना गरिएको छ । प्रतिष्ठानको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि स्याङ्जा जिल्ला फेदीखोला गाउँपालिका वडा नं १ गुन्दुममा १४७ रोपनी २ आना जग्गा प्राप्त भएको छ । 
    भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन बनाउने र स्रोत खोज्ने कार्य भइरहेको छ ।   

स्वास्थ्य
    प्रदेश मातहतका अस्पतालहरुमा ५२ शड्ढया सघन उपचार कक्षमा २४ थान भेन्टिलेटर जडान भइसकेको र १३ थान जडानको क्रममा छन् । धौलागिरी उपप्रादेशिक अस्पताल बागलुङ, लमजुङ, गोरखा, मध्यविन्दु र संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल कास्कीमा २५ शड्ढयाका दरले कुल १२५ शड्ढयालाई हाई डिपेन्डेन्सी युनिटमा स्तरोन्नति गरिएको छ । 
    धौलागिरी उपप्रादेशिक अस्पताल बागलुङ तथा पर्वत, मुस्ताङ, म्याग्दी, तनहुँ, गोरखा, नवलपुर जिल्ला अस्पतालमा मर्चरी च्याम्बर जडान भइसकेको छ । स्याङ्जा, मनाङ र लमजुङ अस्पतालमा जडानको क्रममा रहेको छ ।  
    धौलागिरी उपप्रादेशिक अस्पताल बागलुङ, पर्वत, म्याग्दी, स्याङ्जा र मातृशिशु मितेरी अस्पताल कास्कीमा अक्सिजन प्लान्ट जडान कार्य सम्पन्न गरी सेवा सुचारु भएको छ । 
    गोरखा, मनाङ, मुस्ताङ, मध्यविन्दु अस्पताल नवलपुर र लमजुङ जिल्लाका अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट जडान तथा सञ्चालनको कार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ  । 
    मातृशिशु मितेरी अस्पताल कास्की, धौलागिरी उपप्रादेशिक अस्पताल बागलुङ, पर्वत, मुस्ताङ, मनाङ, म्याग्दी, कास्की, तनहुँ, गोरखा, लमजुङ र मध्यविन्दु अस्पताल नवलपुरमा आवश्यक पर्ने औजाररउपकरण जडान गरी स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाइएको छ ।
    धौलागिरी उपप्रादेशिक अस्पताल बागलुङ, पर्वत, कास्की, तनहुँ, गोरखा, मनाङ, स्याङ्जा, लमजुङ जिल्लाका अस्पतालमा इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रेकर्ड प्रणालीको स्थापना गरी स्वास्थ्य सम्बन्धी तथ्यांकलाई व्यवस्थित गरिएको छ । 
    धौलागिरी उपप्रादेशिक अस्पताल बागलुङ, बेनी अस्पताल म्याग्दी, स्याङ्जा जिल्ला अस्पताल, दमौली अस्पताल तनहुँ र पर्वत अस्पतालमा डायलाइसिस सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको छ  । 
    सबै जिल्लाका विभिन्न तहका १७५ विद्यालयमा विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । 
    दुर्गम स्थानमा रहेका ४७ जना जटिलतायुक्त गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई एयर लिफ्टिङ गरी सुविधासम्पन्न अस्पतालमा ल्याई उपचार गराइएको छ । 
    धौलागिरी उपप्रादेशिक अस्पताल बागलुङ तथा पर्वत, मुस्ताङ, म्याग्दी, कास्की, तनहुँ, गोरखा, नवलपुर र स्याङ्जा जिल्लाका अस्पतालमा फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि आवश्यक औजाररउपकरण खरिद भई भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । 
    सवारी साधन नभएका ११ अस्पतालका लागि सवारी साधनको व्यवस्था गरिएको छ  ।
    लेखनाथ सामुदायिक लायन्स अस्पतालको स्वामित्व प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण भई मिति २०७७/०४/०१ मा गण्डकी प्रदेश संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालको रूपमा स्थापना भई सञ्चालनमा आएको छ । हाल रहेको ५० शड्ढयालाई स्तरोन्नति तथा नयाँ ५० शड्ढया थप गरी १०० शैया बनाउन भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ भएको छ । यससँगै प्रदेशस्तरको प्रयोगशाला भवन निर्माणको कार्य पनि प्रारम्भ गरिएको छ । 
    गण्डकी प्रदेश सरकार र मानव विकास तथा सामुदायिक सेवा संस्थाबिच सम्झौता भई लमजुङ सामुदायिक अस्पताललाई जिल्ला अस्पतालका रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ । 
    आयुर्वेद सेवालाई प्रभावकारी बनाउनको लागि पोखरा महानगरपालिका २६, राखी डाँडाँमा २७ रोपनी जग्गा प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा ल्याई प्रादेशिक आयुर्वेदिक अस्पताल र आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा सम्वन्धी औषधी उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्रको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
    धौलागिरी उपप्रादेशिक अस्पताल बागलुङलाई २०० शैयामा, पर्वत, कास्की, स्याङ्जा, मध्यविन्दु र दमौली अस्पताललाई ५० शैयामा र मनाङ एवं मुस्ताङ जिल्ला अस्पताललाई २५ शड्ढयामा स्तरोन्नति गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिएको छ ।
    प्रदेशको स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्र र वायोमेडिकल इक्युप्मेन्ट प्रयोगशालाको भवन निर्माणको तयारी भइरहेको छ । 

कोभिड १९ व्यवस्थापन (रोकथाम तथा उपचार) विशेष कार्यक्रम 
    सरकारको सीमित स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गरी कोभिड १९ को संक्रमण रोकथाम, प्रभावकारी नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्न माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय निर्देशक समिति, माननीय आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीज्यूको संयोजकत्वमा व्यवस्थापन सहजीकरण समिति र प्रमुख सचिवको नेतृत्वमा समन्वय समिति गठन गरिएको छ । निर्देशक समितिको निर्देशन अनुसार कोभिड १९ महामारी प्रभावकारी रुपमा नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्न थप १० विषयगत समितिहरू गठन गरी परिचालन गरिएको छ ।
    तत्कालीन परिस्थितिमा गण्डकी प्रदेशमा कोभिड १९ का संक्रमितहरुको उपचार एवं व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकारको सिफारिसमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मार्फत् पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कास्की, जीपि कोइराला श्वासप्रश्वास उपचार केन्द्र तनहुँ र धौलागिरी उपप्रादेशिक अस्पताल, बागलुङलाई जिम्मेवारी दिइएकोमा संक्रमण बढ्दै गएको सन्दर्भमा सम्पूर्ण जिल्लास्थित अस्पतालहरुमा संक्रमितहरुको व्यवस्थापनका लागि क्षमता विकास गर्दै कोभिड –१९ का संक्रमितहरुको उपचार भइरहेको छ  । प्रदेशभर दैनिक ३०० को हाराहारीमा संक्रमित हुँदा आइसोलेसन केन्द्रको उच्च मागलाई ध्यानमा राखी सरकारी सामुदायिक तथा निजी क्षेत्रका अस्पतालहरुमा १४१३ शैया सहितका ४० आइसोलेसन केन्द्रहरु स्थापना गरी संक्रमितको व्यवस्थापन हुदै आएको छ । 
    गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशस्तरमा पहिलो पटक संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल २०७७ श्रावण १ गतेदेखि सञ्चालनमा ल्याई ५० शड्ढयासहितको कोभिड १९ अस्पतालका रुपमा संक्रमितलाई राखी उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । 
    सुरुमा कोभिड १९ को पीसीआर परीक्षणको व्यवस्था प्रदेशमा नभएकाले यसका लागि नमुना काठमाडांैमा पठाउनुपर्ने बाध्यता रहेकोमा र प्रदेशमै स्वाबको परीक्षण गर्न पीसीआर मेसिन सहितको प्रयोगशालाको व्यवस्थाका लागि प्रदेश सरकारको सिफारिसमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तुरुन्तै एउटा पीसीआर मेसिन सहित २ जना विज्ञ प्राविधिकहरु खटाई पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको प्रयोगशालामा २०७६ चैत १८ गतेदेखि नै नमुना परीक्षण कार्यको सुरुवात गरिएको,  प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको मातहतमा प्रदेश क्षयरोग उपचार केन्द्रको हातामा २ पीसीआर मेसिन सहितको प्रयोगशाला स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । उक्त प्रयोगशालामा हालै नेपाल सरकारबाट प्राप्त एउटा अटो एक्ट्र्याक्सन मेसिन समेत जडान गरी पीसीआर परीक्षणको क्षमता विस्तार गरिएको छ ।  
   प्रयोगशाला सेवालाई सहज बनाउन र परीक्षणको दायरा बढाउनका लागि बागलुङ अस्पतालमा पीसीआर मेसिन स्थापनाका लागि पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य सामग्री खरिद र जनशक्ति व्यवस्थाका लागि बजेट उपलब्ध गराइसकिएको छ । उक्त अस्पतालमा छिटै नै परीक्षण सेवा सुरु गरिने छ । त्यसैगरी मध्यविन्दु अस्पतालमा पीसीआर परीक्षण प्रयोगशाला स्थापनाको पूर्वाधार विकासका लागि बजेट उपलब्ध गराउनुका साथै बायोसेफ्टी क्याबिनेट लगायत मेसिन उपकरण र स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराइसकिएको छ । प्रयोगशाला भवन निर्माण कार्य केही दिनमै पूरा हुँदैछ ।  तुरुन्त शल्यक्रिया गर्नुपर्ने बिरामीहरुका लागि तत्काल परीक्षण नतिजा दिनुपर्ने भएको हुँदा अत्याधुनिक प्रविधियुक्त जिन एक्स्पर्ट मेसिनद्वारा परिक्षण गरी तत्कालै नतिजा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ । 
    सम्वत् २०७७ कार्तिकसम्म दैनिक कम्तीमा ४०० र बढीमा ११०० सम्म पीसीआर परिक्षण भईरहेकोमा लक्षण नदेखिए सम्म स्याम्पल नलिने, एक पटक पोजिटिभ नतिजा आएपछि लक्षण नदेखिएमा १४ दिनसम्म होम आइसोलेसनमा बस्ने र पुनः परीक्षण नगर्ने कार्यविधिमा उल्लेख भएको कारण मङ्सिर देखि दैनिक करिब ३०० जनाको परिक्षण भइरहेको छ । स्याम्पल कलेक्सन हुनासाथ २४ देखि ७२ घण्टा सम्ममा परीक्षण नतिजा वितरण गर्ने गरिएको, नतिजा नेगेटिभ वा पोजिटिभ आउनासाथ सम्बन्धित जिल्लाका स्वास्थ्य कार्यालयहरु, गाउँपालिकारनगरपालिकाका स्वास्थ्य संयोजकहरुलाई जानकारी दिने गरिएको छ । सम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई एसएमएस मार्फत परीक्षण नतीजा प्राप्त हुने व्यवस्था समेत मिलाइएको छ । 
    तत्कालीन परिस्थितिमा प्रदेशमा विद्यमान स्वास्थ्यकर्मीहरुमा कोभिड १९संक्रमणको शंकास्पद संक्रमितहरुको पहिचान, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, स्वाब संकलन, पीसीआर परीक्षण लगायतका अत्यावश्यक कार्यहरु गर्नसक्ने ज्ञान, सीप र अनुभवको कमीलाई मध्यनजर गरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पठाएका ल्याबका दुई जना विज्ञ प्राविधिकहरुबाट प्रदेशका चार जना प्राविधिकहरुलाई अनसाइट तालिम दिई आफ्नै दक्ष जनशक्ति उत्पादनको कार्यारम्भ गरिएको छ । उक्त चारजना प्राविधिकहरुको सहयोगमा थप २४ जना स्वास्थ्य प्राविधिकहरुलाई पनि सोही तालिम दिई हाल ल्याबमा काम गर्नसक्ने २८ जना दक्ष जनशक्ति तयार गरिएको छ  । मध्यविन्दु अस्पताल, नवलपुर र धौलागिरी उपप्रादेशिक अस्पताल बागलुङका लागि ४—४ जना अतिरिक्त प्रयोगशालाकर्मीको व्यवस्था गरिएको छ । 
    प्रदेशका आम नागरिकहरुलाई कोभिड १९ सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान, सूचना तथा जानकारी प्रदान गर्न हेल्लो डाक्टर (१०९२) सेवा, टिभिररेडियो (८६ सञ्चार माध्यम), युट्युब, चेतनामूलक दोहोरी गीत, मोबाइल एप्स्, वेबपेज, दैनिक तथा साप्ताहिक समाचारपत्र, दैनिक प्रेस विज्ञप्तिरवक्तव्य तथा सामाजिक सञ्जालहरुको उपयोग गरिएको छ  । 
    आइसोलेसन केन्द्र तथा होम आइसोलेसनमा रहेका कोभिड १९ संक्रमित र निको भइसकेका विरामीहरुलाई मनोसामाजिक परामर्श तथा चिकित्सकीय परामर्श सहितको डेस्क स्थापना गरी सञ्चालन भइरहेको छ । 
    विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड १९ को प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न गरिएको वन्दावन्दीको वेलामा सर्वसाधारणलाई राहत वितरण गर्न प्रदेशबाट पोखरा महानगरलाई रु १ करोड, प्रत्येक नगरपालिकालाई रु १० लाख, र प्रत्येक गाउँपालिकालाई रु ५ लाख गरी जम्मा रु ६ करोड ५० लाख अनुदानका रुपमा दिइएको थियो । 
    प्रदेशले दिएको नगद अनुदानमा  स्थानीय तहले आफ्नो रकम समेत थप गरी हालसम्म १,०९,८५६ गरिब तथा विपन्न घरपरिवारलाई १९,४१,०९५ के.जी. चामल, १,५९,३६७ के.जी. दाल, १,०३,६६८ लिटर खाने तेल र १,२५२५६ केजी नुन राहत स्वरुप वितरण गरेका छन् । 
   प्रदेश सरकारले २०७७ माघ २७ सम्म १,२८,१४० व्यक्तिको स्याव संकलन गरी परीक्षण गरेको छ । यी परीक्षणमध्ये १५,७३० .व्यक्तिको पोजेटिभ र १,१२,४१० व्यक्तिको नेगेटिभ थियो । संक्रमित मध्ये १५,१९२ उपचार भई घर फर्किसकेका छन्, सक्रिय संक्रमित ३३५ उपचाररत छन् र २०३ को दुःखद निधन भएको छ ।  
    कोभिड १९ सत्रंmमणको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि आर्थिक अभाव हुन नदिन प्रदेश सरकारले कोभिड १९ रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषको स्थापना तथा सञ्चालन गरेको छ । यस कोषमा मिति २०७७र१०र२८ गतेसम्म प्रदेश सरकारका तर्फबाट ३० करोड र जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, विभिन्न व्यक्ति तथा संघसंस्थाहरुबाट ५ करोड १२ लाख ५० हजार ७ सय ९२ रुपैयाँ समेत गरी कूल ३५ करोड १२ लाख ५० हजार ७ सय ९२ रुपैयाँ जम्मा भई उक्त कोषबाट कूल २७ करोड ८ लाख ७३ हजार ३ सय ३६ रुपैया खर्च भै हाल ८ करोड ३ लाख ७७ हजार ४ सय ५६ रुपैयाँ बाँकी रहेको छ । 
    प्रदेश सरकारले कोभिड १९ का कारण बेरोजगार भएका, अति विपन्न तथा सीमान्तीकृत नागरिक भोकभोकै बस्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यका साथ तत्काल राहत पु¥याउन स्थानीय तह तथा म्ऋऋःऋ हरुलाई आर्थिक राहत अनुदान उपलब्ध गराइएको छ । 
    प्रदेशमा कोभिड १९ सुरु हुनुपूर्व पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ३ भेन्टिलेटर सहित ९ शैया क्षमताका सघन उपचार सेवा बाहेक अरु जिल्ला अस्पतालहरुमा यो उपचार सुविधा नभएको अवस्थामा प्रदेश सरकारले सबै जिल्ला अस्पतालहरुमा आइसियु उपचार सेवा स्थापनाका चरणमा छन् ।  
    क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनको जिम्मेवारी मूलतः स्थानीय तह तथा स्थानीय प्रशासनको भएता पनि यसलाई थप व्यवस्थित बनाउनका लागि ४७ स्थानीय तहहरुमा सञ्चालित क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरुको खाना खर्च वापत रु १ करोड ५३ लाख निकासा दिईएको, स्थानीय तहको माग र आवश्यकता अनुसार विभिन्न स्वास्थ्य सामाग्री एवं उपकरणहरु समेत उपलब्ध गराईएको र प्रदेश सरकारले आफ्नै पहल तथा प्रयासमा प्रदेश स्तरीय क्वारेन्टाइनको स्थापना समेत गरेको छ  । 
    प्रदेश सरकारको व्यवस्थापन तथा जिम्मेवारीमा १,४१३ शड्ढया क्षमताका ४० आइसोलेसन केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन गरिएको छ  । ती आइसोलेसन केन्द्रको स्थापना, स्तरोन्नति एवं सुधारका लागि आवश्यक साधन स्रोतको व्यवस्था प्रदेश सरकारले मिलाएको छ । 
    पहिलो चरणमा प्राप्त भएको भ्याक्सिनको भण्डारण र वितरणका लागि पोखरामा एउटा वाक इन कुलरको व्यवस्था भएको छ र वितरणका लागि फ्रिज सहितको ट्रक व्यवस्था गरिएको छ । 
    पहिलो चरणमा प्राप्त भएको कोभिड १९ विरुद्धको २०८८ भायल खोप मध्ये १७,१९५ जनालाई खोप लगाउने लक्ष्य रहेकोमा २०७७ माघ २७ गते सम्म १८,४७२ जना (स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्यका अन्य कर्मचारी, महिला स्वयंसेविका, सरसफाइकर्मी, एम्बुलेन्स र शववाहन चालक, शववाहनका लागि खटिएका सुरक्षाकर्मी, वृद्धाश्रममा बसेका ज्येष्ठ नागरिक, कैदीबन्दी समेत) व्यक्तिहरुलाई पहिलो डोजको खोप प्रदान गरिएको छ ।दोस्रो चरणको खोपका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको छ ।  
भाषा, संस्कृति तथा पुरातत्व क्षेत्र 
    प्रदेश भित्रका स्थानीय जातिहरूको बाहुल्यता भएका स्थानको अध्ययन प्रतिवेदन, २०७६  तथा प्रदेशमा प्रयोगमा रहेका ८० विभिन्न भाषाहरूको प्रोफाइल, २०७६’ तयार गरिएको छ । 
    प्रदेश सरकारको सहयोगमा नवलपुरको थारू संग्रहालय, लमजुङको दुरा संग्रहालय, म्याग्दीको मंगला गाउँपालिकाको संग्रहालय, नवलपुरको गैंडाकोटमा रहेको आदिवासी जनजाति संग्रहालय, कास्कीको पोखरामा रहेको नेवाः सांस्कृतिक समाजको संग्रहालय, कास्कीको पोखरामा रहेको खस आर्यको संग्रहालय, स्याङ्जाको पुतलीवजारमा रहेको नेवार संग्रहालय, बागलुङको काठेखोलामा रहेको जिमाक साँस्कृतिक संग्रहालय स्थापना एवम् स्तरोन्नति गरिएको छ । 
युवा तथा खेलकुद 
    एक स्थानीय तह एक खेल मैदानको नीति अनुरूप ५६ गाउँपालिकामा खेलमैदान र २० नगरपालिकामा रंगशाला निर्माणमा सहयोग गरिएको छ । 
    अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट मैदान निर्माण गर्न पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ३३ भरत पोखरीमा १७७ रोपनी १४ आना ३ पैसा जग्गा प्राप्त गरी क्रिकेट मैदानको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिएको छ । साथै जग्गा संरक्षणको लागि तटबन्ध निर्माण र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन सम्बन्धी काम अगाडि बढाइएको छ ।
    मुस्ताङ जिल्लामा अन्तरर्राष्ट्रियस्तरको उच्च उचाइ खेल मैदान निर्माणका लागि जग्गाको नयाँ नापनक्सासहित खेल मैदानको विस्तृत डिजाइन निर्माण कार्य भईरहेको छ । 
    तेह्रौं दक्षिण एसियाली खेलकुदका विभिन्न ८ प्रतियोगिता गण्डकी प्रदेशको पोखरामा सम्पन्न भएका छन्  । 
    प्रथम मुख्यमन्त्रीकप फूटबल प्रतियोगिता २०७७ पोखरामा सम्पन्न भएको छ ।
    लैंगिक समानता तथा महिला सशक्तीकरण
    लैंगिक हिंसा प्रभावित, मानव बेचविखन तथा ओसारपसारबाट प्रभावितहरुका लागि पोखरा महानगरपालिका वडा नं ३३ मा दीर्घकालीन पुनःस्थापना केन्द्रको पूर्वाधार निर्माण भई सञ्चालनको क्रममा रहेको छ । लैंगिक हिंसा विरुद्धको निःशुल्क हटलाइन सेवा (१६६०६१५२०१५) सञ्चालनमा ल्याइएको छ  ।
    सरकारी सेवामा महिलाहरुको सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य अनुरुप प्रतियोगितात्मक परीक्षा तयारी कार्यक्रम सञ्चालनबाट २०० जना महिलाहरु लाभान्वित भएका छन्  ।
    स्थानीय तहहरुसँगको समन्वयमा लैंगिक हिंसा, बाल विवाह, दाइजो प्रथा, जातीय भेदभाव, मानव वेचविखन तथा ओसारपसार लगायतका परम्परागत हानिकारक अभ्यासहरु न्यूनीकरण गर्न स्थानीय तहमा अभियानमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । 
    हिंसा प्रभावित महिलाका लागि उद्धार, संरक्षण तथा पुनर्स्थापना गर्न तनहुँ, बाग्लुङ, स्याङ्जा, गोरखा, लमजुङ, नवलपुर, पर्वत र म्याग्दी जिल्लामा अल्पकालीन आश्रय सहितका सेवा केन्द्र सञ्चालनमा रहेका छन्  ।
    सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक तथा कानुनी रुपान्तरणका लागि अभियानमूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन तथा पैरवी भएका छन् ।  
बालबालिका 
    बालअधिकारको क्षेत्रमा पैरवी गर्न सहयोग पुग्ने गरी बालपरिषद् गठन भई क्रियाशील छ  ।
    बालबालिकाको क्षेत्रमा नीति तथा योजना तर्जुमा, स्रोत विनियोजन तथा अधिकारको संरक्षणका कार्यक्रम तयार गर्न बालबालिका स्थितिपत्र प्रकाशन भएको छ  ।
    हिंसा प्रभावित बालबालिकाहरुका लागि उद्धार, संरक्षण तथा पुनःस्थापना गर्न तनहुँ, बागलुङ, स्याङ्जा, गोरखा, लमजुङ, नवलपुर, पर्वत र म्याग्दी जिल्लामा अल्पकालीन आश्रय सहितको सेवा केन्द्र सञ्चालनमा छन्  ।
अपांगता भएका व्यक्ति 
    दृष्टिविहीन लक्षित अडियो लाइब्रेरी स्थापना तथा ५० श्रव्य पुस्तक उत्पादन गरी गण्डकी नेत्रहीन संघमार्फत वितरण गरिएको छ । 
    अपांगता भएका व्यक्तिलाई सूचना, सञ्चार तथा सेवा प्रवाहमा सहज पहुँच पु¥याउन सामाजिक विकास मन्त्रालयमा हेल्प डेस्क कक्ष सञ्चालन गरिएको छ  । 
    अपांगता भएका व्यक्तिहरुको दैनिक जीवनयापनमा सहजता ल्याउने उद्देश्य अनुरुप दृष्टिविहीन अपांगता भएका ५५० जना व्यक्तिहरूको लागि सेतो छडी र शारीरिक अपांगता भएका १६६ जनालाई विभिन्न किसिमका सहायक सामाग्री उपलब्ध गराइएको छ ।
    बौद्धिक अपांगता भएका बालबालिकाका लागि सुविधा सम्पन्न प्रदेशस्तरीय आवासीय विद्यालय निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भई निर्माण कार्य आरम्भ भएको छ  ।
    २४ जना वहिरा अपांगता भएका व्यक्तिहरुका लागि भाषिक सञ्चारमा सहजता ल्याउनको लागि सांकेतिक भाषाको तालिम सञ्चालन गरिएको छ । 
    अपांगता भएका व्यक्तिलाई सिप विकास तथा स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।
ज्येष्ठ नागरिक 
    ज्येष्ठ नागरिकहरुको दिवा समयलाई सहज, रचनात्मक तथा सृजनात्मक तवरले व्यतीत गराउने उद्देश्य अनुरुप प्रदेश भित्रका ५० ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्रको पूर्वाधार निर्माण भएको छ ।
    प्रदेश सरकारको सहयोगमा १६ ज्येष्ठ नागरिक सेवा भवन तथा आश्रम सञ्चालन तथा सुदृढीकरणको कार्य गरिएको छ जसमा ३५० जनाले सेवा लिइरहेका छन् ।
सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण
    आर्थिक स्रोतको अभावमा उपचार गराउन कठिन भएका २२८ जना विपन्न तथा असहाय नागरिकहरुको उपचारका लागि सहयोग रकम उपलब्ध गराइएको छ । 
    मानव सेवा आश्रम तथा सडक मानव व्यवस्थापनमा समर्पित संस्थाहरु व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन भइरहेका छन् । सडकआश्रित मानवमुक्त समाज निर्माणका लागि तत्काल उद्धार गर्ने कार्य गरिएको छ । 
    सहिद, अपांगता भएका, बेपत्ता पारिएका एवं द्वन्द्वपीडित व्यक्ति तथा परिवारलाई राहत तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम अन्तर्गत गोरखा, लमजुङ, तनहुँ, कास्की र बाग्लुङ जिल्लामा गोलभेडा खेती, च्याउ खेती र बाख्रापालन तालिम सञ्चालन गरी बिउपुँजी समेत उपलब्ध गराई स्वरोजगार गराउने कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको छ ।
    विपन्न समुदायका लागि सिपमा आधारित उद्यम प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।
 श्रम तथा रोजगार 
    स्वरोजगारका लागि छोटो अवधिका सिपमूलक तालिमहरु २५००जनालाई र लामो अवधिका सिपमुलक तालिम २५०० जनालाई प्रदान गरिएको छ ।
    प्रदेश सरकारबाट १०० उद्यमीलाई उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गर्न आर्थिक अनुदान प्रदान गरिएको छ । 
    परम्परागत सिपमा आधारित घरेलु उद्यम प्रवर्धनको लागि ऋणको व्याजमा अनुदान सहयोग कार्यक्रम १ समूहलाई र स्वरोजगार सिर्जना कार्यक्रम ४२ जनालाई प्रदान गरिएको छ ।
    मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमुना कृषि गाउँ स्थापनाबाट करिव २००० जनसंख्याका लागि स्वरोजगार सृजना भएको छ । 
    घरेलु तथा साना उद्योग विकास कार्यालयबाट १२,३९२ जना व्यक्तिहरुलाई विभिन्न किसिमका तालिमहरु प्रदान गरिएको छ ।
    कृषि कार्यक्रम अन्तर्गत हिमाली क्षेत्रमा विस्तार गरिएको स्याउ बगैंचा विस्तार कार्यक्रमबाट करिब ३५ जना पूर्ण रोजगार भएका छन् ।
    विभिन्न प्रकारका कृषि पूर्वाधार निर्माण कार्यबाट करिब ५५० रोजगारी सिर्जना भएको छ ।
    कृषि मोडलफार्म स्थापना कार्यक्रमबाट करिब १८०० जना स्वरोजगार भएका र करिव १००० जनाले आंशिक रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । यस आर्थिक वर्षमा मोडल फार्म स्थापनाबाट करिब ६०० जना स्वरोजगार हुने र करिब ३०० जनाले आंशिक रोजगारी प्राप्त गर्ने छन् । 
    सरकारी तथा निजी वनको काठ तथा जडीबुटी उत्पादन कार्यक्रमबाट ६१ हजार ६सय २२ कार्य दिन बराबरको रोजगारी सिर्जना भएको छ । 
    लघु जलविद्युत उत्पादन वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन तथा मर्मतबाट हाल सम्म १ लाख भन्दा बढी श्रमदिनको रोजगारी सिर्जना भएको छ । 
    विभिन्न स्तरका सडक निर्माण स्तरोन्नति तथा मर्मत कार्यक्रम कार्यान्वयनबाट हालसम्म करिब १५ लाख ८१ हजार ६ सय २४ कार्यदिन बराबरको रोजगारी सिर्जना भएको छ ।
    प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको एक घर एक धारा कार्यक्रमबाट ११ लाख ६८ हजार ६५ कार्यदिन बराबरको रोजगारी सिर्जना भएको छ । 
    सिँचाइ तथा नदीनियन्त्रणतर्फ १५ लाख २१ हजार ६ सय ९३ कार्यदिन बराबरको रोजगारी सिर्जना भएको छ । 
    प्रहरी चौकी भवन निर्माणबाट करिव ज्ञज्ञण्ण् जनाले रोजगारी पाएका छन्  ।
    आवास, बस्तीविकास र पुनर्निर्माणतर्फ ४८ हजार ९ सय ६ कार्यदिन बराबरको रोजगारी सिर्जना भएको छ । 
    एक सहकारी एक उत्पादन कार्यक्रमबाट ६८ जना कृषकहरु पूर्ण रुपमा रोजगार भएका छन् भने ९७ जनाले आंशिक रोजगार प्राप्त गरेका छन् ।
    सुशासन
शासकीय सुधार 
    जनताको गुनासो सुन्न तथा पृष्ठपोषण लिई सेवा प्रवाह तथा विकास आयोजनाको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नका लागि एक्सनरुम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन र हेलो मुख्यमन्त्री कक्ष सञ्चालन गरिएको छ । जनताका गुनासा तथा सुझाव प्रत्यक्ष रुपमा सुनी सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित हेलो मुख्यमन्त्री कक्षमा प्राप्त ७२० गुनासामध्ये ५९२ (८२ प्रतिशत) गुनासा फर्छ्यौट भई १२७(१८ प्रतिशत) गुनासा फर्छ्यौटको क्रममा छन् । 
    प्रदेश सरकारका योजना तथा कार्यक्रमहरुलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न गराउन नागरिकले पाउने सेवालाई गुणस्तरीय, विश्वसनीय, पारदर्शी, मितव्ययी, छिटो छरितो, सर्वसुलभ बनाउन तथा कार्यालयलाई चुस्त, दुरुस्त, नागरिकमैत्री, जवाफदेही र व्यवस्थित बनाउने कार्यमा प्रोत्साहित गर्न जारी गरिएको नमुना कार्यालय मापदण्ड बमोजिम नमुना कार्यालय छनौट गरी पुरस्कृत गरिएको छ । 
    हालसम्म विभिन्न ४६ ऐन र १० नियमावली निर्माण भएका छन् । यी ऐनरनियमहरू सर्वसाधारणको पहुँचका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको वेबसाइटमा अद्यावधिक गरी प्रकाशन गरिएको छ । यी कानुनहरुको निर्माण भएपछि प्रदेश सरकारका कार्य जिम्मेवारीहरुलाई प्रभावकारी रुपमा सम्पादन गर्न, नयाँ निकाय स्थापना र सञ्चालन गर्ने कार्यमा सघाउ पुगेको छ  ।
    आन्तरिक पर्यटन प्रर्वद्धन तथा कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्नका लागि प्रदेश सरकार मातहत कार्यरत कर्मचारीलाई विदा पर्यटन कार्यक्रम लागु गरिएको छ । 
    मन्त्रालयरनिकायरकार्यालयहरुको स्वीकृत वार्षिक विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना बमोजिमको प्रगति विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त गर्न गण्डकी प्रदेश अनुगमन प्रणाली लागु गरिएको छ ।
    सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो, मितव्ययी, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाई प्रदेशलाई डिजिटल प्रदेशको रुपमा विकास गर्न विद्युतीय सुशासन  गुरुयोजना तर्जुमा कार्य अगाडि बढेको छ ।
प्रशासनिक सुशासन 
    प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ बमोजिम प्रदेश लोक सेवा आयोगको कार्यालय सञ्चालनमा छ । 
    भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहत साविकमा कार्यालयहरु नभएका ५ जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्र र ४ जिल्लामा भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रहरु स्थापना गरी प्रदेशका सबै जिल्लाहरुबाट कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य सम्बन्धी प्राविधिक सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
    सहकारी संस्थाहरुको नियमन तथा सहकारी शिक्षा प्रवर्धन गर्न सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालय स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । 
    विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा अनुसन्धनात्मक क्रियाकलाप प्रवर्धन गर्न गण्डकी विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापना गरिएको छ । 
    विभिन्न अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा रहेको जनशक्तिको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न १२२ जना स्वास्थ्य स्वयंसेवक नियुक्ति गरी काममा खटाइएको छ  ।
    पोखरास्थित जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा भएको जनशक्तिको आवश्यकतालाई पूर्ति गर्न, (पिसिआर परीक्षणका लागि) १८ जना प्राविधिक जनशक्ति अस्थायी रुपमा पदपूर्ति गरिएको छ ।
    यातायात व्यवस्था कार्यालयमा भएको कार्यबोझलाई आधार मानी थप चार पूर्वाधार विकास कार्यालयमा यातायात शाखा स्थापना गरी हाल पाँच यातायात व्यवस्था कार्यालय र चार पूर्वाधार विकास कार्यालयहरुबाट यातायात सम्बन्धी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाइएको छ ।  
    विगतमा प्रदेशका ४ जिल्लाबाट मात्र पटके रुट परमिट दिने गरिएकोमा हाल मनाङ र मुस्ताङ बाहेकका ९ जिल्लाबाट पटके रुट परमिट लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ  । 
    यातायात व्यवस्था कार्यालय, नवलपुरबाट सवारी दर्ता, नामसारी, पटके दर्ता, रुट परमिट र लाइसेन्स लगायतका कामहरु सुरु गरिएको छ । 
शान्ति सुरक्षा
    प्रदेशका नागरिकहरुको सुरक्षा व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन आफ्नो स्थायी भवनहरु नभएका २२ ईलाका प्रहरी कार्यालयरप्रहरी चौकी निर्माण कार्य भइरहेको छ । निर्माणाधीन २२ प्रहरी एकाइमध्ये ११ यस आव को अन्त्यसम्ममा निर्माण सम्पन्न हुनेछन् । 
    प्रदेश नाकाहरुमा सुरक्षा व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि तनहुँको आँबुखैरेनी र स्याङ्जाको राम्दीमा अस्थायी प्रहरी चौकी स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यसका लागि आँबुखैरेनीमा भवन निर्माण सम्पन्न भएको छ र स्याङ्जाको रामदीमा भवन निर्माणको क्रममा रहेको छ । यी दुई नाकाबाट गण्डकी प्रदेशमा दैनिक रुपमा भित्रिने करिब १००० सवारी साधनहरु र करिव १६०० जना मानिसहरुको चेकजाँचमा थप प्रभावकारिता आएको छ ।  
    गण्डकी प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रमा पाँच अस्थायी संरचना निर्माण गरी तालिम कार्य सुचारु गरिएको छ  । हालसम्म १० तालिम सञ्चालन भई ६५६ जना प्रहरी कर्मचारीको तालिम सम्पन्न भइसकेको छ । सो केन्द्रबाट प्रहरी कर्मचारीका लागि भर्ना छनोटको कार्य  समेत भएको छ ।
    प्रदेशमा आवश्यक पर्ने थप प्रहरी जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यका साथ गण्डकी प्रदेश दंगा नियन्त्रण प्रहरी गण, तनहुँमा अस्थायी संरचना को निर्माण  गरी २०० जना  प्रहरी जनशक्तिलाई सो गण भित्र वस्ने व्यवस्था गरिएको छ  । 
    प्रहरीको शीघ्र उपस्थिति कायम गर्न एवं ट्राफिक व्यवस्थापनलाई सहज बनाउनका लागि  जिल्ला प्रहरी कार्यालय, ट्राफिक प्रहरी कार्यालय र वडा र ईलाका प्रहरी कार्यालयलाई कूल ६३ थान मोटरसाइकल र गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयलाई चार पिक अप भ्यान उपलब्ध गराइएको छ  । 
    प्रहरी कर्मचारीको मनोवल उच्च बनाउनका लागि ईलाका प्रहरी कार्यालय र प्रहरी चौकीहरुमा ११२३ खाट उपलव्ध गराईएको छ । 
    १०० जना सवारी चालकहरु र ३०० जना विद्यार्थीहरुलाई ट्राफिक व्यवस्थापन सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ । यसले सडक दुर्घटना न्यूनीकरणमा सहयोग पुगेको छ  । 
    ट्राफिक प्रहरीहरुका लागि १५ थान ब्रेथलाइजर उपलब्ध गराईएको छ, जसबाट मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी साधन चलाउने कार्यमा थप नियन्त्रण कायम भई सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुगेको छ । 
    ‘गण्डकी समाजः सभ्य समाज’ कार्यक्रम अन्तर्गत ६७ विद्यालयका शिक्षकहरुलाई लागु औषध दुव्र्यसन, ट्राफिक व्यवस्थापन, तनाव व्यवस्थापन विषयमा प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम प्रदान गरिएको छ  । यस कार्यक्रमबाट करिव ८,०५० जना विद्यार्थीहरुले तालिम प्राप्त गर्नेछन् । 
    प्रदेशभित्रका विशिष्ट व्यक्तिहरुको आवागमन हुने स्थान, बढी भीडभाड हुने स्थान, चोक तथा प्रदेश नाकाहरुमा सिसीटीभी जडान गर्ने कार्य सुरुवात गरिएको छ । 
वित्तीय व्यवस्थापन
सङ्घबाट प्राप्त अनुदान 
    आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा समानीकरण, ससर्त,  विशेष र समपूरक अनुदानबापत रू.११ अर्ब ९३ करोड ७८ लाख ४९ हजार प्राप्त भएको,  आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा समानीकरण, ससर्त, विशेष र समपूरकमा रू.१५ अर्ब १० करोड ७८ लाख ३३ हजार प्राप्त भएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को पौषसम्म रू. ५ अर्ब ६३ करोड ७३ लाख ३२ हजार  गरी  हालसम्म जम्मा रु. ३२ अर्ब ६८ करोड ३० लाख १४ हजार अनुदान प्राप्त भएको छ । 
    बाँडफाट भई प्राप्त हुने मुल्य अभिवृद्धि कर र अन्तशुल्क बापत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ६ अर्ब ९ करोड ९३ लाख ८६ हजार, आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ४ अर्ब ८१ करोड ७० लाख ६३ हजार  र, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८को पौष मसान्तसम्म २ अर्ब ७२ करोड ४२ लाख ५६ हजार गरी सुरुदेखि हालसम्म १३ अर्ब ६४ करोड ७ लाख ५ हजार प्राप्त भएको छ ।  
  राजस्व संकलन विवरण 
    आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ३ अर्ब ४३ करोड ९८ लाख ५८ हजार ,आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा द्द अर्ब छछ करोड ६९ लाख १४ हजार र चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को पौषसम्म १ अर्ब ७० करोड १३ लाख ५४ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । प्रदेश स्थापनाको सुरुदेखि हालसम्म ७ अर्ब ६९ करोड ८१ लाख २६ हजार राजस्व संकलन भएको छ  । 
प्रदेशबाट स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण
    आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा समपूरक र विशेष अनुदानतर्फ  १५ करोड ११ लाख विनियोजन भएकोमा ४ करोड ३४ लाख ६० हजार हस्तान्तरण गरिएको ,आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा वित्तीय समानीकरण, समपूरक ससर्त र विशेष अनुदानका लागि  जम्मा १ अर्ब ९० करोड १२ लाख ५९ हजार विनियोजन भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बाँकी आयोजनाको समेत गरी कूल रु. १ अर्ब ७२ करोड २६ लाख ९६ हजार हस्तान्तरण गरिएको थियो र चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा गत  आर्थिक वर्षका अधुरा आयोजना र प्रशासनिक भवन, वित्तीय समानीकरण,  समपूरक, ससर्त र विशेष अनुदान लागि जम्मा रु. ३ अर्ब १३ करोड १० लाख २ हजार विनियोजन भएकोमा २०७७ पौषसम्म जम्मा रु. १ अर्ब २१ करोड ३८ लाख ५६ हजार हस्तान्तरण गरिएको छ । 
योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन
    प्रदेशको सामाजिक आर्थिक स्थिति स्पष्ट देखिने गरी प्रदेशका प्रारम्भिक प्रतिवेदन र स्थितिपत्र प्रकाशन गरिएको छ ।  
    प्रदेश विकासको लक्ष्य, प्राथमिकता र रणनीतिहरु समेटिएका आधारपत्र र प्रथम पञ्चवर्षीय योजना (आव २०७६/७७—२०८०/८१) तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । 
    नेपाल सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय दिगो विकासका लक्ष्यहरूलाई आन्तरिकीकरण गर्दै गण्डकी प्रदेश सरकारको सन् २०३० सम्मको दिगो विकास लक्ष्यका मार्ग चित्र समेटिएको ‘दिगो विकासका लक्ष्यहरूः गण्डकी प्रदेशको आधार तथ्यांक प्रतिवेदन’ र  ‘दिगो विकास लक्ष्यको आधार वर्ष प्रतिवेदन’ प्रकाशन गरिएको छ । 
    स्थानीय तहमा योजना तर्जुमा गर्न सहयोग हुने गरी स्थानीय तह योजना तर्जुमा दिग्दर्शन तयार गरी प्रयोग गर्न सबै स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइएको छ ।  
    प्रदेश तथा स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा ४२ स्थानीय तहको आवधिक विकास योजना निर्माण गर्ने कार्य भइरहेको छ  ।
    प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीमा उत्तरदायित्व बढाउन तथा कार्यक्रममा पृष्टपोषण गरी प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्न प्रदेश तथा  स्थानीय तह अनुगमन तथा मूल्यांकन दिग्दर्शन २०७७ तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याईएको छ ।  
    प्रदेश बजेट र लेखा प्रणालीलाई पारदर्शी, वैज्ञानिक र विश्वसनीय बनाउन कम्प्युटर प्रविधिमा आधारित प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली ‘प्रोभिन्स लाइन मिनिस्ट्री बजेट इन्फरमेसन सिस्टम’ सफ्टवेयरको प्रयोग गरिएको छ ।
    प्रदेश तथा स्थानीय तहले गर्ने काम कारबाहीमा नीतिगत सामञ्जस्यता, योजना व्यवस्थापनमा रणनीतिक साझेदारी, साझा अधिकार क्षेत्रको प्रयोग, प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग र बाँडफाँट सम्बन्धी विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वय कायम गर्न “प्रदेश समन्वय परिषद्’ का चार बैठक सम्पन्न गरिएको छ । 
    प्रदेश समन्वय परिषद् सहजीकरण समिति, स्थानीय तहमा योजना तर्जुमा सहजीकरण समिति र स्थानीय तहमा कानुन तर्जुमा सहजीकरण समिति गठन गरी समन्वय र सहजीकरणका कार्यहरु भइरहेका छन्  ।
    जिल्लामा सञ्चालित विकासका कार्यक्रम अनुगमन र सहजीकरण गर्नका लागि जिल्ला समन्वय समितिलाई आवश्यक सहयोग प्रदान गरिएको छ । 
    प्रदेश विकास परिषद्को प्रथम बैठक सम्पन्न भई प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना निर्माणमा पृष्ठपोषण र सहयोग प्राप्त भएको छ ।
    प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठक गरी प्रदेश र स्थानीय तहका विकास कार्यक्रम सञ्चालनमा देखा परेका समस्याहरुको पहिचान र समाधानमा सहजीकरण गर्ने गरिएको छ  । 
    भौगोलिक सूचना प्रणाली जिओग्राफिक इन्फरमेसन सिस्टमको माध्यमबाट प्रदेशका आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, पर्यटकीय तथा भौगोलिक तथ्यांक तयार गरिएको छ । 
    कोरोना भाइरसले प्रदेश अर्थतन्त्रमा पारेको असर र त्यसबाट व्यवसायमा परेका प्रभावको बारेमा संघ संस्थाका मागको अध्ययन गरी नीति, क्षेत्रगत कार्यक्रम र बजेट निर्माण एवं कार्यान्वयनमा पृष्टपोषण भएको छ । 
    पर्यटन गुरुयोजना, सिँचाइ गुरुयोजना, सडक गुरुयोजना र खानेपानी तथा सरसफाइ गुरुयोजना तर्जुमाको चरणमा रहेका छन् । 
    गण्डकी प्रदेशको ऊर्जा क्षेत्रको सूचीपत्र सम्बन्धी अध्ययन, प्रदेशको वेभपोर्टल निर्माण सम्बन्धी अध्ययन, कृषि,  पशुपक्षी तथा मत्स्य नमुना मोडल फार्म सम्बन्धी अध्ययन,  मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमुना कृषि कार्यक्रमको अध्ययन, प्रदेशमा माटोको उर्वरा शक्तिमा सुधार गर्न बायोचार उत्पादन कारखाना स्थापना सम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन, गण्डकी प्रदेशमा साधारण विषय पढाउने, महाविद्यालयको प्राविधिक विषय पढाउने चाहना सम्बन्धी अध्ययन, गण्डकी प्रदेशमा अर्बुद रोग अस्पताल र प्रदेश शिक्षण अस्पताल स्थापना सम्बन्धी अध्ययन सम्पन्न भएका छन ।  
    प्रदेशका माध्यमिक विद्यालयमा विज्ञान शिक्षा विस्तार र विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बारे संभाब्यता अध्ययनका कार्य भइरेहका छन । 

अन्तर सम्बन्धित विषय
    गरिबी निवारण 
    गण्डकी प्रदेशको कुल प्रक्षेपित जनसंख्या २४,९९,९११ मध्ये ३,७२,८६३ अर्थात् १४.९१ प्रतिशत जनसंख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि थियो । प्रदेश सरकार, स्थानीय तह,  नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रका कार्यक्रम सञ्चालनबाट विगत दुई वर्षमा यस प्रदेशका ४९,९९८ व्यक्ति निरपेक्ष गरिबीको रेखामाथि उठेको अनुमान छ । 
    विगत दुई वर्षमा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि बस्ने जनसंख्या १४.९१ प्रतिशतबाट घटेर १२.९१ प्रतिशतमा झरेको अनुमान छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ३७,४९८ व्यक्ति निरपेक्ष गरिबीको रेखामाथि उठ्ने अनुमान गरिएकोमा कोभिड १९ को कारण एक वर्ष पछि धकेलिएको छ ।  
    मानव संसाधनको विकास
    प्रदेश सरकार अन्तर्गत ७ मन्त्रालय र निकाय तथा कार्यालय अन्तर्गत जम्मा १५७ कार्यालय, कर्मचारीको कुल दरबन्दी संख्या २८८५, दरबन्दीको पदपूर्ति स्थिति २१३८ र रिक्त पद संख्या ७५३ छ ।
    कोभिड १९का कारण बेरोजगार भएका युवाहरुलाई स्थानीय तहमा परिचालन गरी विकासको प्रक्रियामा सहभागी गराउने उद्देश्यले ४२ स्थानीय तहमा कृषि, पशु, सर्भेयर तथा इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा गरी ८३ जना स्वयंसेवकहरुको परिचालन गरिएको छ । 
    प्रदेशमा आवश्यक पर्ने प्राविधिकरअप्राविधिक दक्ष जनशक्तिको प्रक्षेपण गरी आवश्यक जनशक्तिको आँकलन गर्न प्रदेशस्तरमा मावन संशासन प्रक्षेपण अध्ययन कार्य सुरु भएको छ । 
    गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट संघले प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत सहायकस्तरका २६३ जना कर्मचारीहरुको क्षमता विकास तालिम तथा सहायक स्तरका ५५ जना कर्मचारीका लागि सेवाकालीन तालिम सम्पन्न गरिएको छ । 
    कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले कार्यादेशको तयारी, प्रस्ताव लेखन, वित्तीय सुशासन, सार्वजनिक खरिद, आतिथ्यता व्यवस्थापन, सेवा प्रवाहमा कोभिड सुरक्षा सम्बन्धी विषयमा घडट कर्मचारीलाई तालिम सञ्चालन गरिएको छ । 
विपद् व्यवस्थापन
    मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समिति गठन गरिएको छ  । यसले गर्दा विपद्को समयमा निर्णय प्रक्रियामा शीघ्रता आई खोज, उद्धार र राहत कार्यमा प्रभावकारिता आएको छ  ।  
    प्रदेशको विपद् जोखिम क्षेत्रको पहिचान र वैज्ञानिक नक्साङकन गर्ने कार्य सम्पन्न गरिएको  छ ।
    विभिन्न जिल्लाका विपद् सम्बन्धी घटनामा परी निधन तथा बेपत्ता भएका, घाइते भएका, घरबास क्षति भएका परिवारलाई प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषबाट हालसम्म २ण्ण् जना प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने गरी खोज, उद्दार र राहत कार्यका लागि २ करोड १६ लाख ८९ हजार ७५ रुपैयाँ आवश्यक सहयोग गरिएको छ  । विपद् उद्दार उपकरण खरिद गरी सुरक्षा निकायलाई उपलब्ध गराउने कार्य सम्पन्न भएको छ । 
    प्रदेश गोदाम घरमा विपद् व्यवस्थापन सम्वन्धी उद्धार तथा राहतका सामग्रीहरु खरिद गरी भण्डारण गरिएको र माग तथा आवश्यकताका आधारमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति¸सुरक्षा निकायलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । यसलाई थप व्यवस्थित गर्न प्रदेश गोदामघर सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ  ।
   विपद् व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा विपद् जोखिम  न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन रणनीतिक कार्ययोजना २०७७—२०८७ तयार गरिएको छ ।
    विपद् व्यवस्थापनको पूर्व तयारी स्वरुप विपद्का विभिन्न तीन सुरक्षा निकाय मार्फत सात नमुना अभ्यासका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरी  विपद् उद्धार कार्य प्रभावकारी वनाइएको छ । प्रदेश सरकारको सहयोगमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी मार्फत् ‘दुर्लभ रक्त समूहका व्यक्तिको पहिचान’ सञ्जालीकरण कार्यक्रम’ बाट दुर्लभ रक्त समूहका २३१ व्यक्ति संजालमा आवद्ध गरिएको तथा अन्य रक्त समूहका ज्ञण्ज्ञ युनिट रगत संक लन गरिएको छ । यस कार्यबाट रक्त अभावमा तत्काल सम्पर्क, सहयोग र रगत आपूर्ति गर्ने कार्यमा सहयोग पुगेको छ । 
    विपद् जोखिमको पूर्व जानकारी गराउने उद्देश्यले पूर्व सूचना प्रणाली अर्ली वार्निङ सिस्टम प्रदेशका मुख्य नदी कालीगण्डकी, सेती र हर्पन खोलामा जडान गर्ने कार्य अगाडि बढेको छ  । यसबाट यी नदीको तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई समयमै सूचना प्रवाह भई सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने छ । 
    हिमाली जिल्लाको पर्यटकीय पदमार्गमा पर्यटकहरुलाई आपतकालीन आश्रय स्थल र उद्धार केन्द्रको स्थापना गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत कास्कीको अन्नपूर्ण पदमार्ग, मनाङको सिगरताल मार्ग र मुस्ताङको दामोदर कुण्डमा स्थानीय तहको साझेदारीमा तीन आश्रयस्थल निर्माण गरी पदमार्गीहरुलाई समयानुकूल आश्रय प्राप्त भई ट्रेकिङ लगायत पर्यटन प्रवर्धनमा टेवा पुगेको छ  । 
    प्रदेश आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र पिइओसीलाई प्रभावकारी बनाउन स्तरोन्नतिको कार्य सञ्चालन भइरहेको छ । 
    प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावितका लागि तत्काल उद्धार गरी आश्रय प्रदान गर्न बागलुङमा आपतकालीन आश्रय स्थल (इमरजेन्सी सेल्टर) निर्माण गरिएको छ । 
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध 
    मित्रराष्ट्र जनवादी गणतन्त्र चीनको हाइनान प्रान्त र गण्डकी प्रदेशबिच भगिनी सम्बन्ध स्थापना भई द्विपक्षीय हित प्रवर्धनका कार्य भइरहेका छन् ।  
    मित्रराष्ट्र जनवादी गणतन्त्र चीनको युनान प्रान्तका गभर्नर सहितको प्रतिनिधिमण्डल तथा तिब्बत स्वशासित क्षेत्रका अध्यक्षको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलबीच मुख्यमन्त्रीसँग भेटघाट गरी गण्डकी प्रदेशको पूर्वाधार विकासमा लगानी तथा पर्यटन प्रवर्धन गर्ने लगायत द्विपक्षीय हितका सम्बन्धमा छलफल भएको छ । 
    मित्रराष्ट्र जनवादी गणतन्त्र चीनको तिब्बत स्वशासित क्षेत्रबाट कोभिड १९ रोकथामको लागि प्रदेश सरकारलाई पीसीआर किट, पिपिई, एन्टी बडी किट, मनिटर, भिटिएम, सर्जिकल तथा एन नाइन्टी फाइभ मास्क, डिजिटल थर्मोमिटर लगायत रु. ४ करोड बराबरको स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री प्राप्त भएको छ । 
    मुख्यमन्त्रीबाट मित्रराष्ट्र बेलायतको भ्रमणका क्रममा विभिन्न पेसा व्यवसाय गरी बसेका नेपाली र विभिन्न सामाजिक संघ संस्थाबीच गण्डकी प्रदेशमा लगानी प्रवर्धन गर्न छलफल भएको छ ।
    मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय टोलीबाट संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्याय मन्त्रालयको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा अमेरिकाको संघ, राज्य, काउन्टी  र नगर प्रहरीको संगठन संरचना, तिनीहरुको कार्यप्रणाली र कार्यक्षेत्र तथा तिनीहरूबिचको उध्र्वगामी सहयोग, सहकार्य र समन्वयका सम्बन्धमा अध्ययन गरियो । त्यसैगरी संघ, राज्य, काउन्टी  र नगर प्रहरी तथा सम्बन्धित तहका सरकार र राज्य तह तथा सिटी तहको महान्यायाधिवक्ता बिचको समतलीय सहयोग, सहकार्य र समन्वयका सम्बन्धमा समेत अध्ययन गरिएको छ । 
    मित्रराष्ट्र बङ्गलादेशका महामहिम राष्ट्रपति लगायतका उच्च पदस्थ अधिकारीबाट नेपालको सुन्दर पर्यटकीय नगरी पोखराको भ्रमण सम्पन्न भई यस प्रदेशको पर्यटन प्रवर्धनमा टेवा पुगेको छ । 
    भारत, चीन, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, कोरिया, संयुक्त अधिराज्य, युरोपियन युनियन, स्वीजरल्याण्ड, अस्ट्रेलिया, इजरायल लगायतका विभिन्न मित्रराष्ट्रका राजदूत तथा कुटनीतिज्ञले यस प्रदेशको भ्रमण गरी द्विपक्षीय हितका विषयमा मुख्यमन्त्रीसँग छलफल गरेका छन् ।
    संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैक, युरोपेली युनियन लगायतका बहुपक्षीय विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधि तथा जाइका, कोइका, डिएफआइडी, एसडिसी, युएसएआइडी र नोराड लगायत द्विपक्षीय विकास साझेदारका प्रतिनिधिहरुको यस प्रदेशको भ्रमणका अवसरमा आपसी सहयोग अभिवृद्धि गर्ने विषयमा मुख्यमन्त्रीसँग छलफल भएको छ ।
विविध 
    प्रदेशको नामाकरण ‘गण्डकी प्रदेश’ र प्रदेशको राजधानी ‘पोखरा’ रहने निर्णय गरी राजनैतिक सहमतिको सन्देश प्रवाह भएको छ । 
    प्रदेश सरकार विरूद्ध हालसम्म ५३ मुद्दा परेकोमा सोमध्ये ३७ सर्वोच्च अदालतमा, १५ उच्च अदालत, पोखरा एवं बागलुङमा र १ कास्की जिल्ला अदालतमा छन् । हालसम्म १४ मुद्दा फैसला भएकोमा ८ वटा प्रदेश सरकारको पक्षमा रहेको छ र ३९ मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन् ।
    प्रदेश सरकारहरूबीचको काममा एकरुपता ल्याउन र संघीयता कार्यान्वयनका विभिन्न पक्षहरूमा अनुभव आदान प्रदान गर्ने अभिप्रायले मुख्यमन्त्रीहरूको बैठक पोखरामा सम्पन्न गरिएको छ । 
    मुख्य न्यायाधिवक्ताहरुको काम कारबाही तथा अनुभवको आदान प्रदान गरी आम जनतामा कानुनको शासन र न्यायको प्रत्याभूति गराउने वातावरण सिर्जना गर्न प्रदेश सरकारलाई सहयोग गर्ने र मुख्य न्यायाधिवक्ताको भूमिकालाई थप रचनात्मक र क्रियाशील बनाउने जस्ता निर्णयहरु गरी मुख्य न्यायाधिवक्ताहरुको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन पोखरामा सम्पन्न भएको छ ।