सरकारले दर्जन बढी सचिवको सरुवा गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को विहीबार बसेको बैठकले विभिन्न मन्त्रालय, आयोग, प्रदेश तथा कार्यालयमा कार्यरत १६ सचिवहरूको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सिंहदरवार प्रशासन उच्च स्रोतका अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव सुरेश कुमार अधिकारीको निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा सरुवा भएको छ । अधिकारीको ठाउँमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव तोयम राया गएका छन् ।
निर्वाचन आयोगकी सचिव देवकुमारी गुरागाईँलाई उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा पठाइएको छ भने उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव केदार न्यौपानेलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय पुर्याइएको छ । यसैबिच गुरागाईँको राष्ट्रपतिको कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव डा. हरि पौडेलको अख्तियारमा पठाउनेबारे पनि गाइँगुइँ छ ।
सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सचिव सुरेश आचार्यलाई नेपाल ट्रस्टको कार्यालयमा सरुवा गरेको छ भने पुननिर्माणमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सचिव मणिराम गेलाललाई ल्याएको छ । नेपाल ट्रस्टका देवेन्द्र कार्कीलाई सतर्कता केन्द्र पुर्याइएको छ ।
त्यसैगरी शिक्षा मन्त्रालयमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव राम प्रसाद थपलियालाई ल्याइएको छ भने शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनालीलाई वित्त आयोग पुर्याइएको छ । आयोगका सचिव बेगेन्द्र राज शर्मा पौड्यालको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । भूमि सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय पठाइएको छ ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव सूर्य प्रसाद गौतम श्रम मन्त्रालयमा ल्याइएको छ ।
प्रदेश १ का प्रमुख सचिव दिनेश भट्टराईलाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय(उद्योग) सचिवमा ल्याइएको छ भने भट्टराईको ठाउँमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय(अतिरिक्त)का सचिव सुमन अर्याललाई खटाइएको छ ।
वाणिज्य सचिवको जिम्मेवारी लोक सेवा आयोगका सचिव अर्जुन पोखरेललाई दिइएको छ । आयोगमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव महेन्द्र गुरागाईँलाई पठाइएको छ भने वाणिज्य सचिव वैकुण्ठ अर्याललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा तानिएको छ ।
निजामती कर्मचारीको सरुवा नियमित प्रक्रिया नै भए पनि पछिल्लो समय उच्चपदस्थ कर्मचारीको सरुवा बहुचर्चित बन्ने गरेको छ । यस पटक त झन् कहिल्यै नटुङ्गिने वहुवर्षिय योजना जस्तै महिनौँदेखि तयारी गर्दा पनि यो समाचार तयार पारुन्जेलसम्म टुङ्गिएको छैन ।
सरुवा गरिएकामध्ये आधा दर्जन जति सचिवहरूले पत्र नै बुझिसकेको भए पनि कैयन् सचिवहरूलाई असन्तुष्टि जनाउँदै थमाउने र रोजेकोमा जाने कसरतमा छन् । माथि उल्लेखित सचिवहरूमध्ये केही सचिवहरूको सरुवा रोकिने या फेरबदल हुन सक्ने सिँहदरवार स्रोतको भनाई छ । ‘कैयू पटक केरमेट भएर कैयूले पत्र नै बुझिसक्दा अझै कतिपयको करेक्सनकै क्रममा छ’, ती स्रोतले भने, ‘चिठि बुझिसकेकावाहेकको हकमा फेरबदल भए अचम्म नमाने हुन्छ’
विषय विज्ञता र नेतृत्व क्षमताका आधारमा ‘क्याडर बेस’मा सचिवहरूलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने भए पनि शक्तिकेन्द्र रिझाउन सक्नेकै पोल्टोमा मन्त्रालय हापी दिँदा मुलुकको नीति निर्माणदेखि नागरिकको सेवा प्रवाहसम्मै असर त पर्यो नै सरकारसमेत असफल भएको कुरा हेक्का हुन राजनीतिक नेतृत्वलाई कति समय लाग्ने हो त्यो भने थाहा छैन ।
आजै मात्र सरकारले तीन वर्षका उपलब्धि सार्वजनिक गरिरहँदा स्थायी सरकारसमेत भनिने र सरकार सफलताको मुख्य कडी मानिने निजामतीको नेतृत्व चयनमा भने नराम्ररी चुकेको देखिन्छ । दुइ-चार महिनामै सचिव सरुवा यसैको ज्वलन्त उदाहरण हो । जुन कुनै पनि नेतृत्वलाई सङ्गठन बुझ्न कम्तीमा पनि तीनदेखि ६ महिना लाग्छ तर बुझ्न नपाउँदै सरुवा गर्दा कसरी परिणाम ल्याउन सकिन्छ ? र कस्तो नतिजा ल्याउन खोजेका हुन्, त्यो पनि बुझी नसक्नुको छ ।
विडम्बना नै भन्नुपर्छ, सङ्घीयताको एक मुख्य पिलर प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनमा ल्याउने कर्मचारीको मूल कानुन ‘सङ्घीय निजामती सेवा ऐन’ नै ल्याउन सकिएको छैन । मूल कानुनकै अभावमा समग्र प्रशासनिक प्रक्रियाहरू अवरुद्ध हुँदासमेत राजनीतिक नेतृत्वलाई चासो नहुनु अर्थात् बेवास्ता गरिनु र थप अस्थिरताकै भुमरीमा रुमल्लिनुले कहीँ नपुग्ने निश्चित छ ।
