विवरण अद्यावधिक गर्नेसम्बन्धी विवादको प्रक्रिया नमिलेको भन्दै निर्वाचन आयोगले दुवै पक्षको दाबीलाई अस्वीकार गरेपछि नेकपा विवाद फेरि अर्को मोडतर्फ लागेको छ।
अहिले आयोगले दिएको निर्णयअनुसार नेकपा वैधानिक रूपमा एकै छ। तर दुवै पक्षले फरक–फरक पार्टीका रूपमा गतिविधि गर्न थालिसकेका छन्। त्यसैले आयोगको यो निर्णयपछि नेकपाका दुवै समूहसामु अब दुइटा विकल्प प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ।
एउटा विकल्प आयोगले आइतबार गरेको निर्णयविरुद्ध नेकपाको कुनै पक्ष अदालत जाने हो। दोस्रो विकल्प राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार दलको मान्यतासम्बन्धी विवाद निरूपणको प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने हो। पहिलो विकल्पमा जाँदा विवरण अद्यावधिक गर्न आयोगले नमानेको भन्ने मुद्दा बोक्नुपर्छ। त्यस्तो हुँदा अदालतले के निर्णय गर्छ त्यसको आधारमा अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ।
दोस्रो विकल्पका रूपमा राजनीतिक दलको मान्यतासम्बन्धी प्रक्रियामा कुनै पक्ष प्रवेश गर्नुपर्ने छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ मा ‘दुई वा दुईभन्दा बढी दलबीच वा एउटै दलका दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षहरूबीच दलको नाम, दलको छाप, विधान, झन्डा वा चिह्न, दलका पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकताको निरूपण आयोगले गर्ने’ उल्लेख छ।
यो प्रावधानअनुसार अब कुनै पनि पक्षले केन्द्रीय कमिटीको ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षर र प्रमाणसहितको विवरण आयोगमा पेस गर्दै दलको आधिकारिकता दाबी गर्नुपर्ने छ। दफा ४४ मा विवाद निरूपणसम्बन्धी कार्यविधि छ।
अहिलेसम्म दुवै पक्षले दलको विवरण अद्यावधिक गर्नेसम्बन्धी प्रक्रियाका लागि मात्र आयोगमा आफ्नो निर्णय र दाबी पेस गरेका थिए। कान्तिपुर दैनिकमा राजेश मिश्रले खबर लेखेका छन्।
