प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा प्रधानमन्त्रीको राजीनामाले स्थिर सरकार हुन्छ त भन्दै प्रश्न गरेका छन्। संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनको निवेदनमाथि बहस क्रममा एक अधिवक्ताले स्थिर सरकारको परिकल्पना संविधानले गरेको भनी तर्क गरेपछि राणाले उक्त प्रश्न गरेका हुन्।
अधिवक्ता गुणराज घिमिरेले संविधानको धारा ७६ ले विघटनको परिकल्पना नगरेको र संविधान निर्माणको क्रममा स्थिर सरकारको परिकल्पना गरेको भनेका थिए। लगत्तै राणाले उनलाई प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने हो भन्ने आशयले प्रश्न उठाएका थिए। त्यस्तै बहसका क्रममा घिमिरेले प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई अप्ठारो पर्यो भनी देखाएको आधारले प्रतिनिधिसभा विघटन नहुने तर्क गरेका थिए।
अधिवक्ता राजु चापागाईले २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव हाल्न नपाइने संविधानको व्यवस्थाको फाइदा लिदाँसम्म प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई संसदले सहयोग नै गरेको ठानेर शासन चलाउने तर जब अविश्वासको प्रस्ताव आउने अवस्था सिर्जना भयो अनि असहयोग भनेर विघटन गरेको तर्क अघि सारे।
‘२ वर्षसम्म उनलाई संसदले सहयोग नै गर्यो, उक्त अवधीमा त उहाँलाई विघटनको र ताजा जनादेशको सम्झना नै भएन‚’ चापागाईले इजलासमा भने‚ ‘जब अविश्वासको प्रस्ताव आउनसक्ने अवस्था र संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने भयो अनि असहयोग गर्यो भनिदिने ?’
राम्रो काम गरेको र बहुमत भएको दाबी गर्ने प्रधानमन्त्रीले अविश्वासको प्रस्ताव आए त्यसको सामना गरेर त्यस्तो प्रस्तावलाई असफल बनाएर प्रतिनिधि सभामा फेस गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो। संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर आफूखुशी विघटन गर्ने अधिकार संविधानले नदिएको उनको तर्क थियो।
नेपालको संसदीय व्यवस्था संसदप्रति उत्तरदायी हुने भएकाले ओलीले पहिला संसदमा आफूसँग बहुमत भए/नभएको परीक्षण गरेपछि मात्र यो दाबी गर्न पाउने उनको तर्क थियो। यो बहस आइतबारका लागि हेर्दाहेर्दैमा रहेको छ। शुक्रबार ९ जना अधिवक्ताहरुले बहस गरेका थिए।
