झगडा गरिरहने ‘यिनीहरू यस्तै हुन्’ भन्दाभन्दै नेकपा प्याट्टै फुट्यो। फुट्छ, फुट्दैन हुँदाहुँदै चिरा–चिरा भयो। कारण कुनै सैद्धान्तिक थिएन।

राष्ट्रहित वा जनसरोकारका मुद्दामा विमति थिएन। मतभेद थियो त– कुर्सी र पदको। कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई एकीकृत दलको शक्तिशाली अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीमध्ये एउटा तुरुन्तै चाहिएको थियो। वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पनि समकक्षता खोजिरहेका थिए– उधारो होइन, हाताहाती।

अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली न पार्टीमा एक इन्च तल झर्न चाहन्थे, न सरकार छाड्नै राजी थिए। संगठित बनेको इतर पक्षका लागि ओलीलाई हटाउन घोक्र्याउनुको विकल्प थिएन।

जब त्यो बाटो अपनाउन खोजियो, ओलीले अप्रत्यासित निर्णय लिए– प्रतिनिधिसभा विघटन। केही महिनायता चरक्कै चर्किएको नेकपा त्यही बिन्दुबाट दुई चिरामा विभक्त भयो।

त्यसयता दुवै पक्षले एक–अर्कालाई वर्ग दुस्मनको व्यवहार गर्न थालेका छन्। दुवै खेमाले राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन एवं गालीगलौजलाई तीव्रता दिएका खबर आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा अखण्ड भण्डारीले लेखेका छन्।

सभापति शेरबहादुर देउवा हरेकजसो भाषणमा भन्दै आएका छन्, ‘कांग्रेस प्रनिनिधिसभा विघटनको विपक्षमा छ। तर, अदालतको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप गर्दैन। अदालतले चुनावका पक्षमा फैसला गर्‍यो भने हामी हार्दिकतासाथ स्वागत गर्नेछौं। कांग्रेस जनताबीच जान पछि हट्दैन।’

रामचन्द्र पौडेल, गगन थापाजस्ता केही नेता पुनः स्थापनाका कडा अडानमा छन्। तर, चुनावै भए उनीहरू पनि हौसिएर होमिनेछन्। किनकि, अझै दुई वर्षभन्दा बढी शक्तिहीन प्रतिपक्षी भएर बस्नुभन्दा चुनावी राजनीतिक सरगर्मीमा छिर्नुमा कांग्रेसलाई धेरै फाइदा छ।

त्यसका केही आधार यस्ता छन्–

१, चुनाव भएमा: प्रतिनिधिसभा भंग भइसकेको छ। यससम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ। अदालतले के फैसला गर्छ, अनुमान गर्नु हतार हुन्छ। तैपनि प्रधानमन्त्रीको निर्णय सदर भयो र देश चुनावमा गयो भने विभाजित कम्युनिस्टको मत पनि विभाजितै हुनेछ। र, त्यसको फाइदा कांग्रेसलाई पुग्नेछ।

२, पुन:स्थापना भएमा– सर्वोच्चले पुन:स्थापनाको फैसला सुनायो भने नेपाली राजनीति ३ वर्षपहिलाको अवस्थामा फर्किनेछ। सरकार बनाउने गठबन्धन सुरु हुनेछन्। सांसदको भाउ हालसालैको शेयर बजारझैं ह्वात्तै माथि पुग्नेछ। बहुमत पुर्‍याउने नाममा सानातिना दल झन् मूल्यवान् हुनेछन्। त्यस्तो अवस्थामा सम्भवतः कांग्रेसलाई नेकपाका दुवै खेमाबाट प्रधानमन्त्रीको ‘अफर’ आउनेछ। र, सभापति शेरबहादुर देउवाले नेकपाका खेमा तौलिई–तौलिई छानेर प्रधानमन्त्री बन्न पाउनेछन्।

नेकपाको विभाजनको गन्तव्य के यतिमा सीमित होला त ? विश्लेषकहरू त्यस्तो ठान्दैनन्। परिस्थिति, नेताका स्वभाव र घटना विश्लेषण गर्दा यो अझ तिक्त हुने सम्भावना आकलन गर्छन्। त्यो भनेको प्रतिशोध हो।