प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कार्यलाई लिएर सडकदेखि सदनसम्ममा पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहेको छ । साथै सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमासमेत यो विषयले प्रवेश पाएको छ । यसर्थ प्रतिनिधि सभा विघटन अब संवैधानिक विषय भएको नेकपा उपाध्यक्ष तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले बताएका छन् ।
अहिले संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रहेकाले यसबारे आफूले कुनै टिप्पणी नगर्ने बताएका उनले सर्वाेच्च अदालतबाट संवैधानिक विषय भएको बताइसकेपछि अब यसलाई असंवैधानिक विषय भन्न नमिल्ने बताए ।
बिहीबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै गौतमले भने, ‘सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा लगेपछि यो संवैधानिक विषय हो, यसमा असंवैधानिक कदम भन्न मिल्दैन, यसो भनियो भने संविधानविरुद्धमा हुन जान्छ। असंवैधानिक भन्यो भने राजनीतिक रुपमा अपमान हुन्छ।’
यद्यपि उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कार्य असंवैधानिक भनेको बताए । तर, जब सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पुगेपछि अब यसलाई असंवैधानिक भन्न नमिल्ने बताए । उनले पछि अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गरे पनि आफूले विघटन गर्ने कार्यलाई असंवैधानिक नभन्ने बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीको आफू कटु आलोचक भएको पनि अविश्वासको प्रस्ताव लैजान खोज्दा र प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा आफूलाई जानकारी नदिइएको उनको भनाइ छ ।
तीन वर्षमै पार्टी विभाजन हुनु थियो भने किन एकता गरेको भन्दै प्रश्न गरेका उनले आफू कुनै समूहमा नरहेको बताए । । पार्टीभित्र अन्तर संघर्ष चलिरहने उनको भनाइ छ ।
‘प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीले नै हाम्रो पार्टीमा धेरै धेरै विवाद उत्पन्न गराएको हो, उहाँलाई मैले शैली सुधार गर्नुपर्छ भनेर धेरैपटक भनेको छु’, गौतमले भने, ‘ ‘उहाँले पटकपटक भन्ने गर्नु भएको थियो, अविश्वासको प्रस्तावबाट मलाई बर्खास्त गर्ने काम गर्नुभयो भने दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ ।’
पार्टीमा अल्पमतमा परेपछि राजीनामा दिनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले संसद भंग गरेको भन्दै उनले थप भने, ‘प्रधानमन्त्रीसामू पार्टी एकता जोगाउने अन्तिम पटक अवसर थियो । म भएको भए राजीनामा दिन्थेँ । मेहनत गरेर निर्माण गरेको पार्टी जोगिन्थ्यो ।’
