सोमबार, साउन ७ गते २०८१

अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने सांसदसँग २४ घण्टे स्पष्टीकरण माग

अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने सांसदसँग २४ घण्टे स्पष्टीकरण माग

अखबार दैनिक
सोमबार, पुस १३ २०७७
  • अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने सांसदसँग २४ घण्टे स्पष्टीकरण माग

    प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने सांसदहरूलाई स्पष्टीकरण सोधेका छन् ।

    images

    प्रदेश सभा र संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्ने १९ जना प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई कारबाही किन नगर्ने भन्दै दलका नेता राईको निर्देशनमा प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले सोमबार २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेका हुन् ।

    आइतबार नेकपाको प्रदेश सभामा राईलाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन प्रदेश सभामा सांसदहरूले अविश्वास प्रस्ताव पेस गरेका थिए । संसदीय दललाई जानकारी नगराई संसद् सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेकाले त्यस प्रस्ताव फिर्ता गर्न र स्पष्टीकरण पेस गर्न दलका नेता राईले निर्देशन दिएका थिए ।

    स्पष्टीकरण पत्रमा ‘संसदीय दलका सदस्य इन्द्रबहादुर आङ्बो प्रस्तावक र लछुमन तिवारी समर्थक भई आफ्नै दलका नेता शेरधन राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको हुँदा संविधान र संसदीय दलको विधानबमोजिम किन कारबाही नगर्ने’, भनिएको छ ।

    संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले आज पठाउनुभएको पत्रमा आफ्नो दल र दलका नेतालाई जानकारी नदिई दलका सदस्य इन्द्रबहादुर आङ्बो प्रस्तावक र दलका सदस्य लछुमन तिवारी समर्थक भई तपाइँहरुको समेत हस्ताक्षरमा मिति २०७७/०९/१२ गते बिहान १०ः५५ बजे आफ्नै दलका नेता र मुख्यमन्त्रीविरुद्व अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गर्नुभएको कुरा जानकारीमा आएकाले नेपालको संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, प्रचलित कानुनी व्यवस्था तथा पार्टीको संसदीय दलको विधान २०७६ को भाग ६ दफा २४ को (क) (ख) (ग) (च) (छ) आकर्षित भई विधानको दफा २६ (ग) को देहाय (१) (२) (४) र (५) बमोजिम तपाईँलाई कारबाही किन नगर्ने ? उल्लेख छ । त्यस्तै पत्र प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्र उक्त अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिई लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न दलका नेताको निर्देशनबमोजिम निर्देश गरिएको पत्रमा उल्लेख छ । अन्यथा संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, कानुन र दलको विधानबमोजिम कारबाही भई जाने ब्यहोरा अवगत गराउँदछु, सचेतक राजभण्डारीद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा उल्लेख छ ।

    २४ घण्टाभित्र प्रस्ताव फिर्ता गरी स्पष्टीकरण नबुझाएमा संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, कानुन र दलको विधानबमोजिम कारबाही हुने स्पष्टीकरण पत्रमा उल्लेख छ ।

    प्रतिक्रिया दिनुहोस

    थप समाचार