मंसिर २५,
नेपालको कूल जनसङ्ख्याको ७२ प्रतिशत मानिसलाई कोरोना भाइरसविरुद्ध खोप लगाउने योजना सरकारले बनाएको छ । कूल जनसङ्ख्याको दुई तिहाइभन्दा बढीलाई खोप लगाउँदा त्यसले समुदायस्तरमा प्रतिरोधात्मक क्षमताको कार्य गर्ने र अन्यलाई लगाउनु नपर्ने हुन्छ ।
बालबालिकालाई अहिलेसम्म खोप परीक्षण नगरिएको र उनीहरुबाहेक सबैलाई खोप लगाउने योजना रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले जानकारी दिएका छन।
अहिले बन्न थालेको खोप १५ वर्षभन्दा माथिका उमेर समूहलाई मात्र परीक्षण गरिएकाले नेपालमा पनि सोही समूहका व्यक्तिलाई लगाइने छ । नेपालमा १५ वर्षमुनिका २८ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको र उनीहरुलाई खोप लगाइने छैन । उनले बालबालिकाभन्दा माथिका उमेर समूहमा परीक्षण भएर सफल भएपछि तिनलाई पनि खोप लगाइने जानकारी दिएका छन।
सरकारले पहिलो चरणमा २० प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई खोप लगाउने भएको छ । मन्त्रालयले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, ग्लोबल भ्याक्सिन अलाइन्स ‘गाभी’ र ‘सेपी’ नामक तीन सङ्गठनको ‘कोभ्याक्स सुविधा’ नामक संयन्त्रअन्तर्गत निःशुल्क खोप ल्याउने तयारी गरेको छ । ‘कोभ्याक्स सुविधा’ ले गरीब र कम आय भएका मुलुकलाई निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउने भएको छ ।
कोभिड–१९ खोप सल्लाहकार समितिका संयोजक डा श्यामराज उप्रेतीले कोभ्याक्समार्फत ल्याइने खोपका लागि यही मङ्सिर १९ गते कूटनीतिकपत्र पठाइसकिएको जानकारी दिएका छन।
पहिलो चरणमा आउने २० प्रतिशतमध्ये शुरुमा तीन प्रतिशत स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र वृद्धवृद्धालाई दिइनेछ । सरकारले बाँकी ५२ प्रतिशत खोप कूटनीतिक नियोगबाट सरकार–सरकार (जिटुजी) सार्वजनिक खरीद नियमावलीअनुसार र ठेक्कामार्फत ल्याउने छ । उनका अनुसार सरकारले रु ४८ अर्ब खोप ल्याउनका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ ।
अहिले फाइजर एण्ड बायोएनटेक, मोडेर्ना (अमेरिका), अक्सफोर्ड–एस्ट्राजेनेका (बेलायत), ‘स्पुतनिक–भी’ र ग्यामेलिया (रुस) र ‘साइनोभ्याक्स’(चीन) का खोप अहिले अन्तिम परीक्षणमा छन् । तीमध्ये फाइजर कम्पनीको खोप सफल परीक्षण भई विश्व वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ)ले भर्खरै मान्यता प्रदान गरेको छ ।
