मंसिर २४,
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्रको ‘यु द्धविराम’ घर्किंदै गइरहेको छ । मङ्सिर २१ गते बसेको स्थायी कमिटीले अर्को बैठक ७ दिनसम्म स्थगित गरे पनि यसअवधिमा ठोस–मूर्त संवाद हुन सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच बुधबार पनि संवाद भयो । तर, उनीहरूबीच थप प्रगति हुन सकेन । विवाद साँघुर्याउने र निकासको प्रयत्न गर्ने दिशामा बैठक फलदायी बन्न नसकेको दुवैतर्फका निकटस्थ नेताहरूको भनाइ छ ।
यसबीचमा ओली निकट नेताहरूले प्रधानमन्त्रीलाई बालुवाटार पुगेर सुझाव दिने क्रम चलिरहेको छ । खासगरी गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरूङ, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल र संघीय सरकारमै रहेका केही मन्त्रीहरूले पनि सुझाव दिइरहेका छन् । यो पंक्तिमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली पनि छन् । संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ पनि सम्भावित विकल्पको जुगाडमा लागेका छन् ।
ओलीनिकट नेताहरूले पार्टी विवादको उत्कर्षको विन्दु कात्तिक २८ लाई मानेका छन् । त्यसलाई नयाँ ‘कट् अफ डेट’ मानेर समाधानको साझा विन्दुको खोजी गर्नुपर्ने तर्क उनीहरूको छ ।
कात्तिक २८ पूर्व नेकपामा यसप्रकारको तिक्तता, मनमुटाव थिएन । दुई अध्यक्षको संवाद टुटेको थिएन । २८ गतेको सचिवालय बैठकमा बहुमत सचिवालय सदस्यको तर्फबाट अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्तावका नाममा फायर खोलेपछि दुई अध्यक्षबीचको हार्दिकतामा मात्र नभई पार्टी एकतामाथि नै आघात पुगेको उनीहरूको निष्कर्ष छ । अब विवाद समाधानका लागि कात्तिक २८ गते नै पुग्नुपर्ने र त्यहाँबाट समाधान खोज्नुपर्ने उनीहरूको धारणा पनि छ ।
