काठमाडौं, १२ कात्तिक। निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदमा अनियमितता भएको आशंकाबारे प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गत गठित संसदीय उपसमितिले प्रारम्भिक अध्ययन सुरु गरेको छ। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालबाट प्राप्त कागजात अध्ययन गर्दै उपसमितिले खरिद प्रक्रियाबारे उठेका प्रश्नहरूको तथ्यपरक रूपमा विश्लेषण गर्न थालेको हो।

उपसमितिले अध्ययनका लागि प्राप्त कागजात समितिमै सुरक्षित राख्ने र सीसीटीभी निगरानीमा अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। कागजात दुरुपयोग हुन सक्ने तथा अध्ययन नगरी बाहिर लैजान सकिने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै यस्तो व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ।

उपसमितिका सदस्यहरूका अनुसार नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबाट ठूलो परिमाणमा विवरण तथा कागजात प्राप्त भएका छन्। ती कागजातको अध्ययन गर्दा पूर्वनिर्धारित निष्कर्षका आधारमा नभई निष्पक्ष र तटस्थ भएर अघि बढ्ने सहमति भएको छ। अध्ययन भइरहेको विषयमा बाहिर सार्वजनिक टिप्पणी नगर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ।

गत वर्षको माघमा नेपाल प्रहरीले निर्वाचन प्रहरीका लागि पोसाक खरिद गरेको थियो। खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै सांसद खगेन्द्र सुनारले प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। पोसाकको गुणस्तर र त्यसका लागि भएको खर्चबारे सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेपछि यस विषयमा संसदीय छानबिन अघि बढाइएको हो।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले असोज १६ गते निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदसम्बन्धी विषय अध्ययन गर्न नौ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाको नेतृत्वमा गठित समितिमा ऐन महर, योगेश गौचन थकाली, आरेन राई, खगेन्द्र सुनार, खुश्बु ओली, रमेशकुमार मल्ल, गणेश धिमाल र महेन्द्रबहादुर शाही सदस्य छन्।

उपसमितिलाई अध्ययनका लागि दुई महिनाको समय दिइएको छ। प्राप्त कागजातको परिमाण ठूलो भएकाले अध्ययनलाई चरणबद्ध रूपमा अघि बढाइएको सदस्यहरूले बताएका छन्। आन्तरिक कार्यविधिअनुसार कात्तिक ३० गतेसम्म प्रारम्भिक अध्ययन पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। त्यसपछि चाडपर्व सकिएलगत्तै अर्को बैठक बसेर थप छलफल गर्ने तयारी छ।

उपलब्ध विवरणअनुसार २१ फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि नेपाल प्रहरीले एक लाख ३३ हजार ९८० र सशस्त्र प्रहरीले १५ हजार ११० जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना गरेका थिए। दुवै सुरक्षा निकायमा गरी कुल एक लाख ४९ हजार ९० जना निर्वाचन प्रहरी परिचालन गरिएको थियो।

निर्वाचन प्रहरीलाई भौगोलिक क्षेत्रअनुसार पोसाक खरिदका लागि रकम उपलब्ध गराइएको थियो। हिमाली क्षेत्रमा खटिनेका लागि प्रतिव्यक्ति ११ हजार ५०० रुपैयाँ, पहाडी क्षेत्रमा खटिनेका लागि सात हजार ९४५ रुपैयाँ र तराई क्षेत्रमा खटिनेका लागि छ हजार १७० रुपैयाँका दरले रकम छुट्याइएको विवरणमा उल्लेख छ। पोसाक शीर्षकमा मात्रै करिब एक अर्ब रुपैयाँ निकासा भएको जनाइएको छ।

निर्वाचन प्रहरीलाई ४० दिनको अवधिका लागि पारिश्रमिक, रासन, यातायात तथा खाजा खर्चसमेत उपलब्ध गराइएको थियो। प्रहरी मुख्यालयबाट खटिएको स्थानमा जान र फर्कन तयारी खर्चबापत ८४८ रुपैयाँ तथा चार दिनको तालिम अवधिका लागि खाजा खर्चबापत एकमुष्ट एक हजार २०० रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको विवरणमा उल्लेख छ।

डेढ महिनाका लागि मात्रै नियुक्त गरिएका निर्वाचन प्रहरीलाई कमसल सामग्री उपलब्ध गराइएको भन्ने प्रश्न उठेपछि खरिद प्रक्रियाको अध्ययन गर्न संसदीय उपसमिति गठन गरिएको हो। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले भने प्राप्त विवरणमा पोसाक खरिदमा अनियमितता नभएको दाबी गरेका छन्। उपसमितिले ती दाबी तथा सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्नलाई कागजातका आधारमा परीक्षण गर्नेछ।

उपसमितिको पहिलो बैठक असोज २१ गते बसेको थियो भने दोस्रो बैठक कात्तिक १२ गते बसेको हो। प्रारम्भिक अध्ययन पूरा भएपछि थप छलफल र निष्कर्षको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको वा नभएको भन्ने अन्तिम निष्कर्ष भने उपसमितिको अध्ययन र प्रतिवेदनपछि मात्रै स्पष्ट हुनेछ।