गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि कास्कीमा जिल्लामा अवैध र मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योग बन्द गरिने भएको छ ।
जिल्लामा नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ जिल्ला अनुगमन समितिको बैठकले अनुगमन गरी मापदण्ड पालना नभएका क्रसर उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।
जिल्लाभर रहेका क्रसर उद्योगको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने र मापदण्ड विपरितकालाई बन्द गर्ने निर्णय भएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख बैनबहादुर क्षेत्री अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार ऐन,कानून,नीति,नियम र मापदण्ड विपरित सञ्चालित क्रसर उद्योगहरुलाई बन्द गराउने कार्यमा स्थानीय प्रशासन, अनुगमन समिति र अनुगमन टोलीलाई सबै स्थानीय तहहरुले समेत सघाउ पु¥याउने निर्णय गरिएको छ ।
समन्वय प्रमुअ अधिकारीले भन्नुभयो,“गृहमन्त्रालयको निर्देशनलाई जिल्लामा कडाईका साथ पालना गराउनका लागि स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रशासनको बैठकले पहिला क्रसर उद्योगहरुको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने र आगामी बैठक त्यसलाई पेश गरी अनुगमन गर्ने तयारी गरेका छौँ । अनुगमनमा जादाँ मापदण्ड पालना नभएकाहरुलाई बन्द गछौँ ।”
जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगहरु के कस्तो अवस्थामा छन् ?तिनीहरुको दर्ता, दर्ता हुँदा तोकिएको सर्तहरुको उद्धेश्य अनुरुप भए÷नभएको,सर्तहरु पालना गरे÷नगरेको,वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन र तोकिएको स्थानमा उद्योग सञ्चालनको अवस्थाका बारेमा पहिला समितिले अनुगमन गर्नेछ ।
यसैगरी राजश्व,रोयल्टी वा तिर्न बुझाउन बाँकी सरकारी दस्तुरको अवस्था र ढुङ्गा गिट्टी बालुवा उत्खनन्,बिक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्ड पालनाका सम्वन्धमा स्थलगत अनुगमन गरिने जिल्ला समन्वय अधिकारी नवराज बरालले जानकारी दिनुभयो ।
