कात्तिक २४,

राजधानीकै स्थानीय तहले नागरिकले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ र नियमावली २०६५ अनुसार माग गरेका सूचना नदिने गरेको पाइएको छ । ‘सोच नेपाल’ नामक सामाजिक संस्थाको पारस्परिक जवाफदेहिता स्थानीय अभियान कार्यक्रमका कार्यक्रम अधिकृत राजेन्द्र कोइरालाले नागरिकको हैसियतमा भदौको अन्तिम साता काठमाडौँका ११ वटै स्थानीय तहसँग सूचना माग गरे । सूचना माग गरेको दुई महिना पूरा हुँदासम्म चार वटा स्थानीय तहबाट मात्र सूचना पाइएको उनले जानकारी दिए । ‘दुई महिनासम्म सूचना मागको निवेदनलाई पछ्याउँदा शङ्खरापुर, कागेश्वरी मनोहरा, चन्द्रागिरि र कीर्तिपुर नगरपालिकाबाट मात्र सूचना पाउन सकियो, चन्द्रागिरिले दिएको सूचना त अपूरो छ, कोभिड-१९ का क्रममा स्थानीय तहको आम्दानी खर्चको विवरण मैले माग गरेको थिएँ’, उनले भने ।

काठमाडौँ महानगरपालिका, गोकर्णेश्वर, बूढानीलकण्ठ, टोखा, तारकेश्वर, नागार्जुन र दक्षिणकाली नगरपालिकाले भने कोरोना रोकथाम, व्यवस्थापन तथा प्रतिकार्यमा भएको आम्दानी र खर्चको विवरण पटकपटक पछ्याउँदासमेत उपलब्ध गराएनन् । राजधानीकै स्थानीय तहका वेबसाइटमा समेत यस्ता सूचना नराखिएको कार्यक्रमले जनाएको छ । राजधानी रहेकै जिल्लाका स्थानीय सरकारसमेत पारदर्शी र जवाफदेही बन्न नसकेको कार्यक्रम अधिकृत कोइरालाले बताए । सूचना अधिकारीलाई सम्बोधन गरी माग गरिएको १५ दिनमा सम्बन्धित कार्यालयले सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था ऐन र नियमावलीमा गरिएको छ । सूचना अधिकारीले १५ दिनमा सूचना नदिएमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई सम्बोधन गरी सूचना माग गर्न सकिन्छ । कार्यालय प्रमुखले सात दिनभित्रमा सूचना उपलब्ध गराउनुपर्छ । कार्यक्रमले सूचना अधिकारी र कार्यालय प्रमुखलाई सम्बोधन गरेर सूचना माग गर्दा पनि पाउन नसकिएको जनाएको छ ।