१२ भदौ, काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट ठूलो जनधनको क्षति भएपछि खोज तथा उद्धारसँगै राहत संकलन र वितरणको काम तीव्र पारिएको छ।

बाढी प्रभावितका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, विभिन्न संघसंस्था तथा विदेशमा रहेका नेपालीले सहयोग जुटाउन थालेका छन्। यही अवस्थामा राहत संकलन र वितरणलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन अर्थ मन्त्रालयले ‘एकद्वार प्रणाली’ अपनाउन आग्रह गरेको छ।

सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहेको प्रधानमन्त्री प्रकोप उद्धार कोषलाई राहत संकलन तथा परिचालनको आधिकारिक माध्यम बनाएको छ। कोषमा जम्मा हुने सहयोग उद्धार, उपचार, राहत, पुनःस्थापना तथा क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माणमा आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा परिचालन गरिने जनाइएको छ।

किन आवश्यक छ ‘एकद्वार प्रणाली’?

प्राकृतिक विपत्तिका बेला विभिन्न व्यक्ति, संस्था र समूहले छुट्टाछुट्टै राहत संकलन गर्दा समन्वयको अभाव, दोहोरो वितरण तथा कतिपय पीडित राहतबाटै वञ्चित हुने अवस्था आउन सक्ने भएकाले सरकारले एकीकृत प्रणालीलाई प्राथमिकता दिएको हो।

पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालका अनुसार राहत संकलन र वितरणमा सरकारको एकद्वार प्रणाली उपयुक्त व्यवस्था हो। उनका अनुसार यसबाट एउटै परिवारले विभिन्न माध्यमबाट पटक–पटक राहत पाउने र अर्को परिवारले राहत नै नपाउने अवस्था नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।

सरकारसँग प्रभावित क्षेत्र र पीडितको आधिकारिक विवरण हुने भएकाले आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा राहत वितरण गर्न सहज हुने खनालको भनाइ छ। यसले अति प्रभावित तथा विपन्न परिवारलाई प्राथमिकता दिनसमेत मद्दत गर्ने उनी बताउँछन्।

संकलित रकम तथा राहत सामग्रीको आधिकारिक अभिलेख राखिने भएकाले हिनामिना र दुरुपयोगको सम्भावना पनि कम हुने उनको भनाइ छ। कोषको रकम वार्षिक रूपमा लेखापरीक्षण हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।

विदेशबाट पनि पठाउन सकिन्छ सहयोग

प्रधानमन्त्री प्रकोप उद्धार कोष सरकारको आधिकारिक राहत कोष हो। कानुनअनुसार कोषको रकम उद्धार, उपचार, राहत, पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका काममा मात्रै खर्च गर्न पाइन्छ। प्रशासनिक खर्चमा कोषको रकम प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था छ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव अमृत लम्सालका अनुसार विदेशमा रहेका नेपाली, अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय तथा संघसंस्थाले पनि कोषमा आर्थिक सहयोग गर्न सक्छन्।

उनका अनुसार विदेशी बैंकबाट SWIFT Code प्रयोग गरी कोषको खातामा रकम पठाउन सकिन्छ। बैंक–टु–बैंक ट्रान्सफरमार्फत संस्थागत रूपमा सहयोग गर्न पनि सकिने उनले बताएका छन्।

विदेशमा रहेका नेपालीको नेपालमा बैंक खाता भए उनीहरूले आफ्नै बैंकमार्फत पनि कोषमा रकम पठाउन सक्नेछन्। अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ प्रणाली प्रयोग गर्दा सामान्य बैंक शुल्क भने लाग्न सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।

विदेशबाट सहयोग गर्ने प्रक्रियाबारे विगतमा पर्याप्त जानकारी नहुँदा केही दातालाई समस्या परेको भए पनि अहिले मन्त्रालयले आवश्यक बैंक विवरण सार्वजनिक गरिसकेको जनाएको छ।

सहयोगका नाममा ठगीबाट सचेत रहन आग्रह

राहत संकलन बढेसँगै विपद्को अवस्थालाई अवसर बनाएर सामाजिक सञ्जालमार्फत ठगी हुन सक्ने भन्दै सरकारले सर्वसाधारणलाई सचेत गराएको छ।

सामाजिक सञ्जालमा ‘प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष’ वा ‘प्रधानमन्त्री राहत कोष’को नाम प्रयोग गरी व्यक्तिगत बैंक खाता वा ई–वालेटमा रकम पठाउन आग्रह गर्ने तथा फर्जी राहत अपिल गर्ने प्रयास हुन सक्ने भएकाले सचेत रहन आग्रह गरिएको हो।

सरकारले सहयोग गर्नुअघि सम्बन्धित बैंक खाता तथा विवरण आधिकारिक हो कि होइन भन्ने यकिन गर्न आग्रह गरेको छ। प्रधानमन्त्री प्रकोप उद्धार कोषका नाममा सहयोग मागिएको अवस्थामा सरकारको आधिकारिक वेबसाइट वा प्रमाणित सामाजिक सञ्जाल पेजमा प्रकाशित विवरणसँग रुजु गरेर मात्रै रकम पठाउन भनिएको छ।

राहतको नाममा ठगी भएको वा ठगीको प्रयास भएको शंका लागेमा नजिकको प्रहरी कार्यालय वा साइबर ब्यूरोलाई तत्काल जानकारी गराउन पनि सरकारले आग्रह गरेको छ।

प्राकृतिक विपत्तिको समयमा सहयोग गर्ने भावना जति महत्वपूर्ण छ, त्यति नै महत्वपूर्ण सहयोग सही पीडितसम्म सही समयमा र न्यायोचित रूपमा पुग्नु हो। यही उद्देश्यले सरकारले राहत संकलन तथा परिचालनमा एकद्वार प्रणालीलाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ।