आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरले गत वर्षको आय विवरण नबुझाएका करदातालाई प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्न थालेको छ । कार्यालयबाट विवरण नबुझाउने करदातालाई फोन सम्पर्क गरी बुझाउन आग्रह गरिएको हो ।
बुझाउने दायित्व भएका करदातामध्ये करिब ५० प्रतिशतले विवरण नबुझाएको पाइएपछि कार्यालयले यो अभियान सञ्चालन गरेको हो । कार्यालयका प्रमुख पुण्यविक्रम खड्काका अनुसार मङ्सिर १ देखि ५ गतेसम्म माइकिङ र सचेतना कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिने छ । करदातालाई सरकारले उपलब्ध गराएका विभिन्न सुविधाबारे समेत जानकारी दिने तयारी गरिएको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “हामीले कर छुटका अवसर उपभोग गर्न आम सेवाग्राहीलाई आग्रह गरेका छौं ।” उहाँले राष्ट्र निर्माणका लागि सबै करदाताले पारदर्शीरूपमा कर तिर्न, कर छलि नियन्त्रणमा सहयोग गर्न र राजस्व असुलीमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न आह्वान गर्नुभयो ।
जेनजी आन्दोलनका कारण गत भदौ २३ र २४ गते कार्यालयमा आंशिक क्षति पुगे पनि भदौ २९ गतेदेखि नै सेवा प्रवाह आंशिकरूपमा सञ्चालन गरी हाल सबै सेवा पूर्णरूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । चितवनका सात स्थानीय तहमध्ये तीनमा भरतपुर कार्यालयबाट र बाँकी चारमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय खैरहनीमार्फत सेवा प्रवाह भइरहेको छ ।
नेपाल सरकारले सङ्गठनात्मक संरचनामा केही परिवर्तन गरे पनि वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदासम्म पुरानै संरचनाबाट सेवा निरन्तर रहने कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ । कार्यालयका प्रमुख खड्काका अनुसार चितवनभित्र करिब ७२ हजार करदाता रहेका छन् । यो सङ्ख्या क्रमशः बढ्दै गएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को असोज मसान्तसम्मको राजस्व असुली लक्ष्य रु पाँच अर्ब ६५ करोडमध्ये रु पाँच अर्ब ५१ करोड अर्थात् ९७ दशमलव ४७ प्रतिशत असुली भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
गत वर्षसम्म पाँच हजारभन्दा बढी करदाताले करिब रु एक अर्ब ५५ करोड बक्यौता नबुझाएकोले अचल सम्पत्तिमाथि दाबी राखी कानुनी कारवाही थालिनेसमेत उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “करदातालाई कर असुली तथा नियमित सेवामा सहयोग गर्न हामीले अपिल गरेका छौं ।”
राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा सबैको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै खड्काले बजार अनुगमन टोली नियमितरूपमा खटाइएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कारोबार गर्दा करदाताले बिल–बिजक जारी गरेका छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा अनुगमन भइरहेको छ, यस कार्यमा सहयोग गर्न म सबैलाई आग्रह गर्दछु ।”
कुनै स्थानमा मेला, महोत्सव वा प्रदर्शनी सञ्चालन गर्दा आयोजकले सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिनुका साथै आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा अस्थायी मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै प्रमुख खड्काले भन्नुभयो, “जिल्ला राजश्व चुहावट नियन्त्रण समितिको यही कात्तिक २४ गतेको बैठकले यस विषयमा निर्णय नै गरेको छ ।” यसको अनुगमन कार्यालयले गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा कार्यालयका करदातासम्बन्धी केही फाइल र कागजात नष्ट भएकाले स्थायी लेखा नम्बर खारेज गर्ने प्रक्रिया केही समयका लागि प्रभावित भएको भन्दै प्रमुख खड्काले भन्नुभयो, “यस्ता करदाताको कर परीक्षण गरी दायित्व एकिन गर्ने कार्य छरितो ढङ्गले सम्पन्न गर्न सरोकारवालाको पनि सहयोग आवश्यक हुन्छ ।”
आन्तरिक राजस्व विभागको निर्देशनानुसार कार्यालयले कर परीक्षण नीति कार्यान्वयन गरिरहेको छ । यसअन्तर्गत आयकर ऐन २०५८ र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ बमोजिम म्याद पुगेका करदाताका फाइल तत्काल परीक्षण गर्ने र राजस्व जोखिमका आधारमा परीक्षण आवश्यक परेमा विभागीय स्वीकृति लिएर अनुसन्धान गर्ने कार्य भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
केही सञ्चार माध्यमा आएका समाचारका आधारमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने आय विवरणका साथ संलग्न गर्नुपर्ने लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आवश्यक पर्ने नपर्ने विषयमा द्विविधा भई करदाताले कार्यालयमा जिज्ञासा राख्ने गरेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “आय विवरण पेश गर्नुपर्ने दायित्व भएका करदातामध्ये डे०३ विवरण पेश गर्ने करदाता अर्थात् कुनै व्यक्ति वा संघ–संस्था, प्रतिष्ठान वा निकायले लेखा परीक्षकबाट कारोबारको लेखा परीक्षण गराइ आय विवरण पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था यथावत रहेको छ ।”
कार्यालयले आर्थिक ऐन २०८२ मार्फत प्रदान गरिएका आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कसम्बन्धी विशेष छुट तथा सुविधाका प्याकेजको उपयोग गर्न करदातालाई आग्रह गरेको छ । पुस मसान्तसम्म विवरण नबुझाएका, कर दाखिला नगरेका वा आयकर निर्धारणमा चित्त नबुझेका कारण कर तिर्न बाँकी रहेका करदाताले स्वयं विवरण बुझाइ सहुलियतपूर्ण व्यवस्था उपयोग गर्नसक्ने खड्काले बताउनुभयो । रासस
