३१ जेठ, काठमाडौं । नेपाल सरकारले मलेशिया , कतार,युएई लगाएत देशबाट कोरोना भाइरस ९कोभिड–१९० को कारण समस्यामा परेका नेपालीहरूको उद्धारको लागि तोकेको हवाई भाडादर प्रति गैरआवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनए एशिया प्याशिफिक सहसंयोजक खगेन्द्र न्यौपानेले बिरोध गर्दै यसलाई तत्काल सच्याउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन ।
कोरोनाको कारण महिनौदेखि बेतलबी बस्न बाध्य भएका वास्तविक पीडित जो सङ्ग खानाको लागि खाद्यान्न समेत नभएकाले बिभिन्न संघ सँस्थाको सहयोगमा बाचिरहेका अबस्थामा उनीहरुले सरकारले तोकेको भाडादर भुक्तान गर्न नसक्ने जनासवाल दैनिकसँगको कुराकानीमा न्यौपानेले बताए ।
अहिले कतिपय नेपालीलाई बिभिन्न सँस्थाले सहयोग गरेर खाईरहेका छन त कतिपय कामदार कम्पनीले नै बस्न र खाना व्यवस्था गरि जीविकोपार्जन गरिरहेका छन् भने अन्य कति सहयोग मागेर वा साथीभाइ र आफन्त सँग ऋण मागेर गुजारा गरि रहेका छन् । खर्च बिहिन भएर जीबनयापन गरिरहेका त्यस्ता पीडितलाई नेपाल सरकारले नै भाडा र सम्पुर्ण खर्च भुक्तान गरि उद्धार गरिनु पर्दछ न्यौपानेले बताए ।
न्यौपानेले अहिलेको भाडा अत्यन्तै महँगो भएको र कामदारले थेग्न नसक्ने भन्दै सरकारलाई तत्काल पुनर्विचार गर्न आग्रह समेत गरेका छन । उनले यो भाडा अत्यन्तै महँगो भएको र सरकारले उद्दारको नाममा ब्यापार गर्न नहुने जनाउदै सरकारले बैदेशिक रोजगार प्रबर्दन बोर्डमा रहेको कामदारकै पैसाले बिदेशमा अलपत्र र समस्यामा परेका कामदारलाई स्वदेश फर्काउनुपर्ने बताए ।
शुक्रबार सरकारले उडानका लागी तोकेको नयाँ भाडादर पनि पहिलो चरणकोभन्दा केही कम भएपनि सामान्य अवस्थामा भन्दा महँगो भएकाले कामदारले थेग्न नसक्ने कारण सरकारले तोकेको भाडादर तत्काल परिमार्जन गर्न न्यौपानेले माग गरेका छन ।
अहिले एक जना मान्छे घर फिर्ति आउन र क्वारेण्टिनमा बस्न एक लाख भन्दा बढि खर्च गर्नुपर्ने भएकाले त्यो कामदारले स्विकार्न सक्ने रकम नभएको न्यौपानेले बताए ।
नेपालीलाई आफ्नो देश फिर्ता ल्याउनको लागि पहिलो चरणमा ३० देशबाट नेपालीलाई ल्याउन ६७ वटा उडान हुने तय गरिएको छ । जस मध्ये नेपाल एयरलाइन्सले २४ उडान गर्नेछ भने हिमालय एयरलाइन्सले १९ उडान गर्ने छ। बाँकी २४ उडान विदेशी जहाजले भर्नेछ ।
