सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बुधबार संघीय संसदमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले १४ खर्ब ७४ अर्बको ६४ करोड रुपैयाँको बजेट पेश गरेका हुन् ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि भने सरकारले १५ खर्ब ३२ अर्बको ९६ करोड ९१ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालुतर्फ ९ खर्ब ४८ अर्ब, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

बजेटको स्रोत व्यवस्थापनमा राजस्वबाट ८ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ, वैदेशिक अनुदानबाट ६० अर्ब, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ जुटाइने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए ।

आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ उठाउने उनले जानकारी दिए ।

 

विश्व अर्थतन्त्रको अन्तरआबद्धताका कारण नेपालको अर्थतन्त्रका प्रमुख क्षेत्रहरुसमेत गम्भीर प्रभावमा पर्न थालेका छन् ।
कोरोनाबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने दायित्वबोध गरेको छु ।
नयाँ परिस्थितिले श्रृजना गरेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्नेमा म सचेत छु ।
सबै नेपालीको जीवन रक्षा गर्ने, भविष्यप्रति आशा जगाउने र विकासलाई गतिशीलतामा लैजाने उद्देश्यले बजेट प्रस्तुत गरेको छु ।
बजेट आगामी काेराेना असर न्यूनीकरणमा केन्द्रीत हुने ।
भूकम्पजस्तो विपत्तिलाई सामना गरेर माथि उठेको तथ्यलाई ध्यान दिँदै अझै हामी माथि उठ्नसक्छौं भन्‍नेमा दृढता व्यक्त गर्दछु ।
बजेट तर्जुमा गर्दा नीति तथा कार्यक्रम, विनियोजन विधेयकमा आएका सुझावलाई समेटेको छु ।
पर्यटन यातायात निर्माण तर्फको उद्योग संकुचित हुने अनुमान छ ।
यो वर्षको आर्थिक वृद्धि २ दशमलव ३ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रारम्भिक हुने अनुमान छ । 
कुल ग्राहर्थ उत्पादनको अनुमानमा कुल लगानी ५० प्रतिशत हाराहारी छ ।
चालु आवको नौमहिनासम्म मुद्रास्फित  ६ दशमलव ५ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ । 
प्रतिव्यक्ति खर्च आय १३८८ अमेरिकी डलर पुगेको छ । 
सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रको प्रगति उत्साहजनक छ । विद्यालयमा भर्नादर बढेको छ ।
असहज परिस्थितिका बीच सडक विमानस्थल र सिञ्चाई योजना बनिरहेका छन् ।
काठमाडौं सडक बालबालिका मुक्त भएको छ ।
९० प्रतिशत जनतामा विद्युत पहुँच स्थापित भएको छ । 
विमामा पहुँच पुग्नेको संख्या ५६ लाखबाट ७० लाख पुगेको छ ।
चालु आवमा लगानी बोर्डमार्फत १४ खर्ब ३५ अर्बको लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ भने एक अर्ब ५५ अर्बको प्रत्यक्ष विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छ । 
निर्यात १२ . ९ प्रतिशतले बढेको छ । आयात घटेको छ ।
विदेशी मु्द्रा सञ्चिती ११ खर्ब ५६ अर्ब पुगेको छ ।
यो आर्थिक वर्षको ९ महिनामा निर्यात १२.९ प्रतिशत बढेको। आयात ७.५ प्रतिशतले घटेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा १० खर्ब ७३ अर्ब सरकारी खर्च हुने अनुमान छ । चालु आव राजस्व संकलन वार्षिक अनुमाको तुलनामा आठ खर्ब २७ अर्ब हुने अनुमान छ । 
चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलन वार्षिक अनुमानको तुलनामा तुलनामा ७४.४ प्रतिशत अर्थात ८ खर्ब २७ अर्ब हुने अनुमान छ ।
बजेटको उद्देश्य  : संक्रामक रोग र विदपबाट नागरिकको जीवन  रक्षा गर्ने । कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लाग चालिएका कदमबाट प्रभावित भएका क्षेत्रको पुनरुत्थान गरिने ।
स‌ंघीय सरकारको स्रोतमा स‌ंकुचन भए पनि समानीकरण र विशेष अनुदान यथावत राखेको छु ।
प्रदेशलाई ५५ अर्ब १९ करोड र स्थानीय तहलाई ९० अर्ब ५ करोड सामान्यीकरण अनुदान विनियोजन ।
प्रदेश र स्थानीय तहलाई १ खर्ब २२ अर्ब बाँडफाट हुने अनुमान गरेको छु ।
९ अर्ब समपूरक अनुदान ।
सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ३६ अर्ब ३५ करोड र स्थानीय तहलाई एक  खर्ब ६१ अर्ब ८ करोड विनियोजन ।
कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि उच्चा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रु ६ अर्ब व्यवस्था।
स्वास्थ्य सेवामा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई रू ५ लाखसम्मको निशुल्क स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था।
प्रमुख प्रवेश नाकामा स्वास्थ्य जाँच गर्ने पूर्वाधार बनाउने ।
कोरोनालगायत अन्य संक्रामक रोगविरुद्ध लड्न‍े सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई रु ५ लाखसम्मको निशुल्क स्वास्थ्य बिमा ।
सबै स्वास्थ्य संस्थाबाट आवश्यक पोषण कार्यक्रम लागू गरिने व्यवस्था मिलाएको छु ।
आगामी वर्ष नेपाललाई पूर्ण खोपयुक्त घोषणा गर्ने ।
राष्ट्रिय रोग निदान केन्द्र स्थापना गरिने छ।   
संक्रामक रोगको उपचारका लागि काठमाडौं उपत्यकामा ३०० शय्याको अस्पताल बनाइने । 
कोरोना लगायत अन्य संक्रमण रोगविरुद्ध लड्ने चिकित्सकलाई पाँच लाखको बीमा ।
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्यको स्तरोन्नतीसहित प्रदेशका अस्पतालको स्तोरन्नती र विदेशबाट आउने नागरिकको स्वास्थ्य उपचारका लागि बजेट विनियोजन ।
विपदको बेलामा निजी  क्षेत्रका अस्पताललाई उपयोगमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
निजी अस्पतालले जिल्ला अस्पतालमा अनिवार्य विशेषज्ञ सेवा दिने व्यवस्था मिलाएको छु ।
राजमार्गका बढी दुर्घटना हुने क्षेत्रमा ट्रमा सेन्टरहरु स्थापना गरिने । 
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको बजेट वृद्धि गरी रु ९० अर्ब ६९ करोड पुर्‍याइएको छ । 
सरकारले महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकाको यातायात खर्च बढाएको छ। 
५२ हजार स्वयंसेविका लाभान्वित हुनेगरी सरकारले यातायात खर्च दोब्बर गरिएको ।
सरकारले बालबालिकाको मुटुको उपचार निःशुल्क गर्ने ।

घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम तथा पर्यटन व्यवसायका  श्रमिक र पारिश्रिमक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्‍चालनका लागि लागि पाँच प्रतिशत व्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउन रु ५० अर्बको छुट्टै कोष स्थापना गरिने । 
विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीका लागि आवश्यक बजेट। 
कृषि घरेलु  साना मझौला उत्पादनमूलक होटल पर्यटन ५ प्रतिशतसम्म ब्याजमा  ऋण दिन १ खर्बको पुनर्कर्जा कोष ।
कोरोना रोगको बिमा हुने थप व्यवस्था गरी रु एक लाखसम्मको सामुहिक बिमा गर्दा लाग्‍ने वार्षिक शुल्कमा सरकारले ५० प्रतिशत अनुदान दिने । 
वायु सेवा कम्पनीलाई पार्किङ शुल्ल, नविकरण शुल्कमा छुट ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिक र रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने रकम लकडाउन अवधिभरका लागि नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ ।
लकडाउन अवधिभरका लागि ठेक्का र बैंक ग्यारेन्टिको म्याद बढाइएको छ । 
२ प्रतिशत ब्याजमा नवप्रवर्तन व्यवसायका लागि सुरुवाती पूँजी दिने ।
आगामी वर्ष थप चार लाख परिवारले निशुल्क स्वास्थ्य सेवा पाउने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत थप दुई लाख रोजगारी उपलब्ध गराउन ११ अर्ब ६० करोड बजेट विनियोजन ।
कोरोनाका कारण रोजगारी गुमेकालाई विकास निर्माणमा  परिचालन गरिने  ।
कोरोनाका कारण रोजगारी गुमेका मजदुरको सिप हस्तान्तरण गर्ने। यसका लागि १ अर्ब विनियोजन  ।
प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा तथा तालिम केन्द्रको सुदृढिकरणको लागि चार अर्ब ३४ करोड विनियोजन ।
विदेशमा रहेकालाई स्वदेश फर्काउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट प्रदान हुने सहुलियत पूर्ण कर्जा वाणिज्य बैंकले प्रति शाखा १० र विकास बैंकले पाँच जनाका दरल सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत व्यवस्था गरिने । 
साना किसान कर्जाबाट ४० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने ।
श्रम स्वीकृति नलिई विदेशी नागरिकलाई काममा लगाउन  नपाउने व्यवस्था गरिने ।
हालसम्म सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिइएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि ६७ अर्ब ५० करोड विनियोजन ।
विशेष संरक्षण आवश्यक भएका अनाथ, असहाय र एचआईभी संक्रमित लगायतका सहयोगापक्षीका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाई सडक मानवमुक्त बनाइने छ । 
सबै स्थानीय तहमा एक कृषि र एक पशु सेवा प्राविधिकको व्यवस्थाका लागि ५० करोड विनियोजन गरिएको छ । 
सबै स्थानीय तहमा एक कृषि र एक पशु प्राविधिक व्यवस्था गर्न ५० करोड बजेट । 
बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई गाभिन र कारोबार सञ्‍चालन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।
प्रत्येक प्रदेशमा थोक उपभोक्ता सहकारी संस्था स्थापना गरिने  ।
वन पैदावारलाई आर्थिक क्रियाकलाप सञ्‍चालन गरिने छ । 
समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम ल्याइने।
नेपाल सरकारका आयोजनाले क्षतिपूर्ति स्वरुप वन नभएका खाली जमिनमा वृक्षारोपणका लागि व्यवस्थापन गरिने छ । 
कर्णाली लगायतका हिमाली क्षेत्र र सुदूरपश्‍चिम प्रदेशमा जडीबुटी विशेष कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिने छ । 
सामुदायिक वनलाई प्रकृतिमा आधारित पर्यटन गन्तव्यको रुपमा विकास गरिने। 
विकास आयोजनाले वन  क्षेत्रको जग्गा लिएवापत रकम तिर्ने नपर्ने । त्यसवापत झाडी र बुट्यान भएको क्षेत्रमा वृक्षारोपण गरे हुने ।
मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गरिने छ । 
चुरे संरक्षण कार्यक्रमका लागि एक अर्ब ५५ करोड बजेट विनियोजन। 
२ सय खाद्य भण्डारण केन्द्र निर्माणका लागि स्थानीय तहलाई १ अर्ब हस्तान्तरण गरिने ।
कोशी गण्डकी  कर्णाली र महाकाली जलाधार क्षेत्रमा एकीकृत रुपमा भू सं‌रक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
कार्ब उत्सर्जन न्यूनीकरण गरी मुख्य सहरमा हुने प्रदुषणका मापदण्ड अध्यावधिक गरिने छ । 
सरकारले अब कृषि विषय लिएर अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई आयआर्जनको व्यवस्था गर्ने भएको छ।

पर्यटन पूर्वाधारका लागि १ अर्ब २६ करोड। 
कोरोना संक्रमणको काण पर्यटन क्षेत्रमा परेको नकारात्मक प्रभावलाई मध्यनजर गरी त्यस क्षेत्रको पुनर्उत्थान गरिनेछ। 
एक प्रदेश एक पर्यटकीय गन्तव्यको अवधारणा अनुरुप सबै प्रदेशमा ठूला पर्यटकी पूर्वाधार विकास गरिने छ । 
पर्यटन विश्वविद्यालय स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन। मावि भन्दा माथिल्लो तहको पाठ्यक्रममा पर्यटन विषय समावेश। 
रारा ताल क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि गुरुयोजना बनाएर कार्यान्वयन गरिनेछ। 
पर्यटन विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक अध्ययन गरिने छ । 
देश दर्शनका लागि राष्ट्र सेवक कर्मचारी र निजामति कर्मचारीलाई प्रोत्साहित गरिने छ । 
नेपाल एकीकरणको इतिहाससँग जोडिएका गढी र किल्ला र बाटोको संरक्षण गर्दै पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गरिनेछ । 

रुग्ण तथा बन्द उद्योगलाई नीजी क्षेत्रको सहकार्यमा पुनरुत्थान गरिने छ । 
१ सय ३० औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि  २ अर्ब ६४ करोड विनियोजन
सामुहिक ट्रेडमार्क प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था गरिनेछ। सातै प्रदेशमा नापतौल कार्यालय स्थापना गरिनेछ। 
औषधि र स्वास्थ्य सामग्रीमा सामूहिक ट्रेडमार्क प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिने । 
स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई सुविधा निरन्तर  ।
दैनिक जनजीवनका आवश्यक वस्तु र औषधी र स्वास्थ्य सामग्री एवंम स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्न पाउन सामुहिक ट्रेडमार्क प्रदान गर्न सुरु गरिनेछ । 
सबै प्रदेशमा कम्तीमा एक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न र स्थानीय तहमा थप १३० वटा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न २ अर्ब ६४ करोड विनियोजन  ।
विश्व बजारमा सम्भाव्य प्रतिस्पर्धी वस्तुको उत्पाद बढाइ निकासी प्रबर्दधन गरिने छ । 
काठमाडौंमा सार्कस्तरीय प्रदर्शनी स्थल निर्माण गर्ने । 
विश्व बजारमा सम्भाव्य प्रतिस्पर्धी वस्तुको उत्पाद बढाइ निकासी प्रबर्दधन गरिने । 
नेपालगन्ज र भैरहवाको एकिकृत जाँच चौकी निर्माण गरिने छ । 
छिमेकी देशसँगको वाणिज्य तथा व्यापार सन्धिको पुनरावलोकन गरिनेछ। 
सबै स्थानीय तहमा खाद्य भण्डार स्थापना गर्न प्रोत्साहित गरिने छ । 
नेपालगन्ज र भैरहवाको एकिकृत जाँच चौकी निर्माण गरिने छ । 
खाद्य र पेय पदार्थको मापदण्ड निर्धारण गरी मापदण्ड पूरा नभएका वस्तुको आयातमा रोक लगाउने नाकामा क्वारेन्टाइन स्थापना गरिने छ । 
चीनसँगको सम्झौताबाट नेपाललाई उपलब्ध सात वटा बन्दरगाहको प्रयोग गरी तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गरिनेछ। 
नेपाली वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विस्तार गरिने छ । 
उद्योग व्यवसायको सिघ्र पुनउत्थानका लागि वित्तीय क्षेत्रको स्रोत परिचालन गर्ने । बैंक र वित्तीय संस्था गाभ्न प्रोत्सहन गरिने ।
नेपाल आयल नियममार्फत पेट्राेलिय पाइपलाइन विस्तार, भण्डारण, ग्यास प्लान्ट स्थापना गरिने छ: अर्थमन्त्री। 

यातायातका साधनको बिमा अवधि लकडाउन अवधिभर थप। 
उद्योग व्यवसायको सिघ्र पुनउत्थानका लागि वित्तीय क्षेत्रको स्रोत परिचालन गर्ने । बैंक र वित्तीय संस्था गाभ्न प्रोत्सहन गरिने ।
कृषि र लघुउद्यममा बिमाको पहुँच सहज बनाइने। 
विमाको दायरा विस्तार गर्ने र दाबीलाई सहज बनाउने । घुम्ती विमा कार्यक्रम चलाइने ।
ब्याज, कर्जा सुरक्षण तथा बिमा प्रिमियम अनुदानका लागि १३ अर्ब ९६ करोड विनियोजन । 
आम नागरिकमा पहुँच पुग्‍ने गरी बिमाको दायरा बढाइने छ । 
नेसनल पेमेन्ट गेटवेको व्यवस्था गरिने । सार्वजनिक सेवाको भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
भूमिहीन दलित पहिचान गरी बसोबासको लागि आवश्यक जमिन उपलब्ध गराइने ।
कोभिड-१९ का कारण सञ्‍चालनमा आउन नसकेका उद्योग र यातायातका साधनको बिमा पोलिसीको म्याद थप गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । 
निजी लगानी प्रोत्सहन गर्न एकल विन्दु सेवा केन्द्रलाई स्वचालित बनाइने ।
आगामी वर्षभित्र आधारभूत शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ। 
आगामी वर्ष साक्षर नेपाल घोषणा गरिने छ । 
 सबै स्थानीय तहका न्युनतम एक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा ।
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा रु ६ अर्ब बजेट विनियोजन । 
शैक्षिक पूर्वाधार र गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। 
आगामी वर्ष आधारभूत शिक्षामा सबैको पहुँच स्थापित गरिने । मातृभाषाको शिक्षालाई मुलधारमा ल्याउने ।
आगामी वर्ष एक हजार ८०० विद्यालय, ३८ वटा आंगिक क्याम्पस र १ हजार कम्प्युटर ल्याब स्थापना गरिनेछ। 
आगामो आर्थिक वर्षमा एक हजार ८०० विद्यालय भवन, ३८ आंगिक क्याम्पस पुर्ननिर्माणका लागि रकम व्यवस्था गरेको छु । 
सुरक्षाकर्मी, राष्ट्र सेवकको पोशाक, जुत्ता तथा उपभोग्य सामाग्री देशमै उत्पादन गर्ने व्यवस्था ।
दिवा खाजा कार्यक्रम देशभर विकास गरिनेछ। यस कार्यक्रमबाट २८ लाख बालबालिका लाभान्वित हुनेछन्। 
माध्यमिक तहका निजी स्कुलले एक सामुदायिक स्कुलको जिम्मेवारी लिनुपर्ने ।
कैलालीको गेटा अस्पताललाई सिकलसेल एनिमियाको अध्ययन संस्थानको रुपमा विकास गरिनेछ। 
सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ५ सम्म अध्ययनरत विद्यार्थीलाई विद्यालयमा टिकाइ राख्‍न दिवा खाजा कार्यक्रम ७ अर्ब ५२ करोड विनियोजन । यसबाट २८ लाख बालबालिका लाभान्वित हुनेछन् । 
देशभरका माध्यमिक तहमा अध्ययनरत छात्रालाई निःशूल्क सेनिटरी प्याड वितरण गरिने । 
६ हजार स्वयंम सेवक परिचालनका लागि २ अर्ब २३ करोड ।
आगामी वर्ष कैलालीको गेटा मेडिकल कलेज सञ्‍चालनमा ल्याई सिकलसेल एनेमियाको अनुसन्धान गर्न र बर्दिबास-सुर्खेत मेडिकल कलेजको पूर्वाधार विकास गर्न एक अर्ब १७ करोड विनियोजन ।
विशिष्टिकृत विश्वविद्यालयको रुपमा मदन भण्डारी विश्वविद्यालय स्थापना गरिनेछ। 
निःशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन २ अर्ब ७६ करोड बजेट । विश्व विद्यालय अनुदान अयोगमार्फत दिइने अनुदानका लागि १७ अर्ब ४३ करोड ।
मनभण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माण र शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्न १ अर्ब २५ करोड ।
तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचिमा सूचिकृत गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। 
सरकारले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको कार्यक्रम कार्यानवयन गर्न १ खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।
रामायण परिपथका लागि बजेट विनियोजन। 
सबै प्रदेशमा युवा नवपर्वतन कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिने छ । 
युवा उद्यमशीलता विकासका लागि सबै प्रदेशमा युवा प्रवद्र्धन केन्द्र स्थापना गरिनेछ। 
सबै स्थानीय तहमा खेलग्राम विकास गर्ने । 
खेलकुद पूर्वाधारको अभाव भएको कर्णाली प्रदेशमा खेलकुद सञ्‍चालन हुनसक्ने गरी राष्ट्रिय पूर्वाधार विकासका गर्न, उच्च पर्वतीय खेल कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । 
जुम्लामा उच्च पर्वतीय खेलकूद तालिम केन्द्र स्थापना गर्न बजेट विनियोजन ।
प्रवेशाज्ञाको समय सकिएको तथा अन्य कारणले अलपत्र परेको नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन पनि लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ।
लैंगिक उत्तरदायी बजेट प्रणालीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि समावेश गरिनेछ। 
जेष्ठ नागरिकको आश्रमको मापदण्ड तोकिनेछ। स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। 
दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती महिलाको हवाई उद्दारलाई निरन्तरता दिइने । सदाका लागि बालश्रम अन्त्य गर्दै सडक बालबालिका मुक्त देश बनाइने ।
दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती महिलाको हवाई उद्धार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। 
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका रु  एक अर्ब १४ करोड विनियोजन ।

मेलम्ची खानेपानीको निर्माण कार्य चालु आर्थिक वर्षभित्र सकिने छ र आगामी आर्थिक वर्षमा काठमाडौंमा खानेपानी वितरण गरिनेछ। 
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको आधारभूत पूर्वाधार निर्माण कार्य चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरी आगामी आवको सुरुमा काठमाडौंमा खानेपानी वितरण गरिने छ । 
मेलम्ची आयोजनाको दोस्रो चरणको निर्माणका लागि रु ५ अर्ब ४६ करोड विनियोजन । 
तराई मधेशका जिल्लामा वितरण हुने खानेपानी आर्सेनिकमुक्त बनाइनेछ। 
सबै प्रदेशका राजधानीमा खानेपानीको व्यवस्था गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु । 
साना खानेपानी आयोजना प्रदेश अन्तरगत सञ्चालन गर्ने । निर्माण र मर्मत सम्भारका लागि ३ अर्ब ५ करोड बजेट ।
काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिडेटको प्राविधिक र वित्तिय सुदृढिकरणका लाग रु एक अर्ब ९९ करोड विनियोजन । 
खानेपानी तथा सरसफाइकालागी ४३ अर्ब १० करोड 
आगामी वर्षमा एक हजार ३०० मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिनेछ।
आगामी वर्षको बजेट घोषणा गर्दै नयाँ व्यवसायीलाई दुई प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने ।
आगामी वर्ष विद्युत निर्यात गर्नसक्ने गरी विद्युत उत्पादनमा जोड दिइने छ ।
नदी वेशिनमा आधारित उत्तर–दक्षिण प्रसारण लाइनको निर्माण। 
गरीब र विपन्‍न परिवारलाई विद्यु जडान गर्दा निशुल्क जडान गरिने व्‍यवस्था मिलाइनेछ। 
सबै परिवारभित्र नवीकरणीय उर्जाको पहुँच पुर्‍याएने छ।
विद्युत प्रशारण लाइन निर्माणका लागि ३६ अर्ब २ करोड विनियोजन ।
वैकल्पिक उर्जाका लागि ४ अर्व १३ करोड विनियोजन गरिएको छ।
ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि ४ अर्ब विनियोजन । 
तराई मधेसका जिल्लामा थप ५० हजार बायोग्यास प्लान्ट ।
४०० केभी क्षमताको अन्तरदेशीय क्षमताको प्रसारण लाइन विस्तार गरिने छ । 
काठमाडौं उपत्यका भित्र ४ वटा उपशहर निर्माण कार्यक्रम सुरु गरिने
तीन वर्षभित्र सबै खरका छाना भएका घर विस्थापित गर्न बजेट विनियोजन। 
बिद्युतीय चुलो, विद्युतीय सवारी र उद्योगलाई सहुलियत प्रदान गरिने छ ।
संघीय संसद भवनको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। आगामी वर्ष सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानीमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। 
ललितपुरको गोदावरीमा ३ हजार व्यक्ति क्षमताको सभाहल निर्माण गरिने
सबै प्रदेशका ३० शहरमा शहरी पूर्वाधार विकास गर्न १ अर्ब ८० करोड विनियोजन ।
शहरी विकास मन्त्रालयलाई ३७ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ विनियोजन ।

मध्य पहाडी लाेकमार्गले जाेडेका दश स्थान र अन्य ठाउँमा सुविधायुक्त शहर बनाउन रु. दश अर्व विनियाेजन । 
पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई आगामी तीन वर्षभित्र एसियाली मापदण्ड अनुरुपको राजमार्ग विस्तार गरिने छ । यसका लागि १२ अर्ब २१ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
निर्माणाधीन हुलाकी राजमार्गलाई आगामी तीन वर्षमा सक्ने गरी आगामी वर्षका लागि सात अर्ब विनियोजन। 
पुष्पलाल राजमार्गलाई ३ वर्षभित्र सक्न ३ अर्ब २७ करोड विनियोजन ।
पुष्पलाल राजमार्गको बाँकी निर्माण तीन वर्षमा सम्पन्न गर्नका लागि ८ अर्ब २७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । 
मदन भण्डारी  राजमार्ग ५ वर्षभित्र र हुलाकी राजमार्ग ३ वर्षभित्र निर्माण गरिसक्ने । 
हुलाकी राजमार्ग आगामी ३ वर्षभित्र सक्ने गरी आगामी वर्षका लागि ७ अर्ब १ करोड विनियोजन 
हुलाकी राजमार्ग आगामी तीन वर्ष सम्पन्न गर्नका लागि आगामी वर्षका लागि ७ अर्ब  एक करोड विनियोजन । 
मदन भण्डारी राजमार्गको निर्माणका लागि तीन अर्ब ७ करोड विनियोजन । 
नगर विकास कोष अब निगम हुने 
आगामी आर्थिक वर्षभित्र हुम्ला सदरमुकामसम्म सडक पुर्‍याउने ।
काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाक तीन वर्षमा सक्नेगरी आठ अर्ब विनियोजन। 
बुटवल–पाल्पा सडकको सिद्धबाबा क्षेत्रमा सुरुङ मार्ग निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ। 
कान्तिराजपथ र सूर्यविनायक धुलिखेल सडक विस्तारका लागि १ अर्ब २० करोड बजेट विनियोजन
विभिन्न ठाउँमा सुरुङ मार्ग बनाउन ६ अर्ब बजेट विनियोजन। 
२६ लाख लाभाम्वित हुने गरि छात्तवृती प्रदान गर्न २ अर्ब ७० करोड विनियोजन ।
आगामी वर्ष सबै प्रदेशमा एक आर्थिक क्षेत्रको निर्माण गर्ने ।
प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका एकभन्दा स्थानीय जोड्ने निर्वाचन क्षेत्र रणनीति सडक निर्माण कार्यका लागि तीन अर्ब ३० करोड विनियोजन  ।
पाल्पा भैरवस्थानमा सुरुंग बन्ने भयो ।
महाकाली नदीमा चार लेनको मोटर गुड्ने पुल निर्माण गर्न ८८ करोड रकम विनियोजन। 
प्रदेश सरकारसंग समन्वय गरेर कुलेखानीमा सुरुङ मार्गको अध्ययन सकेर काम थाल्ने ।
सिद्धार्थ राजमार्गअन्तर्गत सिद्धबाबा क्षेत्रमा सुरुङ मार्ग निर्माण सुरु गरिनेछ ।
२५० पुल निर्माण गर्न, ३ सय भन्दा बढी निर्माणाधीन पुल सम्‍पन्न गर्न र १३०० स्थानीय पुल निर्माण गर्न १० अर्ब विनियोजन ।
तीनकुने-कोटेश्वर-जटिबुटी खण्डमा फ्लाइओभर, नयाँ बानेश्वरमा अन्डरपास निर्माण गर्न बजेट विनियोजन।
आन्तरिक जल यातायातका लागि कोशी, नारायणी र कर्णालीमा सम्भाव्यता अध्ययन। 
सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गरिने।
भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयका लागि एक खर्ब, ३८ अर्ब ८० करोड विनियोजन। 
पोखरा विमानस्थल स्थलकाल लागि आवश्यक वजेट विनियोजन।
कोरोनाका कारण प्रभावित यातायात व्यवसायीलाई बैंक कर्जा, कर छुट र रुट इजाजत छुट दिइने।
नेपाली ध्वजाबाहक पानीजहाज भारतको आन्तरिक जलमार्गबाट समुद्रसम्म जानसक्ने गरी पूर्वाधार निर्माण र कानुनी व्यवस्था गरिने छ । 
नागरिक उड्ययन प्राधिकरणको पुनर्संरचना गरी नियामक र सेवा प्रदायक निकायको रुपमा विकास गरिनेछ। 
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि रु १९ अर्ब ४२ करोड बिनियोजन।
एक निर्वाचन क्षेत्र एक रणनीतिक सडक निर्माण गरिनेछ। 
स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत ६ अर्ब ६० करोड विनियोजन । 

विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत सम्पदाहरूको संरक्षण गरिने ।
२ हजार २ सय झोलुंगे पुल निर्माणका लागि ५ अर्ब विनियोजन ।
आगामी वर्ष फोरजी सेवा देशव्यापी रुपमा पुर्‍याइने छ ।
भुकम्पपछिको पुर्ननिर्माण आगामी आर्थिक वर्ष सम्पन्न गरिने छ । सबै पुर्ननिर्माणको लागी ५५ अर्ब छुट्टयाईएको छ ।
सबै प्रदेशमा सञ्‍चारग्राम कार्यक्रम सञ्‍चालनलाई निरन्तरता दिइने छ । 
नेपाल टेलिभिजनको क्षमता विकास गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रसारण गरिनेछ।
साइबर फरेन्सिक ल्याबको स्तरोन्नति गरिनेछ। 
लोककलयाणकारी विज्ञापन अब अनलाईन मिडियाले पनि पाउने ।
'छायांकनका लागि नेपाल' कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ। 
दुई वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा ब्रोडव्याण्ड सेवा ।
सूचना प्रविधमा आधारित सञ्‍चामाध्यमलाई प्रवर्धन गर्न सार्वजनिक सरोकार र लोककल्याणकारी विज्ञापन अनलाइनबाटसमेत प्रसारण गर्ने व्यवस्था गरिने छ । 
सबै प्रदेशमा विधि विज्ञान प्रयोगशाला निर्माणका लागि बजेट विनियोजन
सबै प्रदेशमा विधिविज्ञान प्रयोगशाला निर्माण गरिने ।
अदालत र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका रणनीतिक योजना कार्यान्वयन गरिनेछ। 
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम सम्पन्न गर्न बजेट छुट्याइएको छ। 
चालु आव वर्षमा नविकरण गर्न छुट भएका निजी, सामुदायिक र सहकारी क्षेत्रबाट सञ्‍चालित प्रसारण संस्थाले २०७७ पुष महिनासम्म इजाजत गर्दा लाग्ने  थप शुल्क र जरिवाना छुट दिइने । 
उनले गेटा मेडिकल कलेजलाई सिकलसेल एनिमिया अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने समेत बताए।
अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको सुरक्षा र संरक्षण गरिने छ । सशस्त्र प्रहरी बलका थप ३९ बिओपी स्थापना गर्न बजेट विनियोजन।
राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयका लागि रकम विनियोजन
नेपाली सेनालाई बंकरबाट व्यारेकमा ल्याउनका लागि थप भवन निर्माण गर्न बजेट बिनियोजन गरिएको छ।
स्थानीय तहको शासकीय सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरि स्थानीय नेतृत्व विकास, संस्थागत क्षमता सुधार गरि प्रणाली सुधारका लागि रु ३ अर्ब २० करोड बिनियोजन।
आगामी वर्षमा थप १ करोड नागरिकको विद्युतीय अभिलेख राख्ने । 
सार्वभौमिक समानताका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गरिनेछ। 
आगामी वर्षदेखि विद्युतीय राहदानी लागु गरिने
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको सुरक्षाका लागि विदेशस्थित कुटनीतिक नियोगलाई परिचालन। 
अस्थायी तथा करार लगायत सबै राष्ट्र सेवकको १ लाखसम्मको कोरोना बिमा 
चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी र  कोरोना रोकथामका लागि खटिनेका लागि प्रोत्साहन भत्ता दिने । 
राष्ट्र सेवक कर्मचारीलाई निजी आवास निर्माण र सन्ततीलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि सहुलियत कर्जाको व्यवस्था मिलाइएको छ ।
भत्ता खारेज । प्राेत्साहन भत्ता, खाजा खर्चलगायत सबै भत्ता खारेज । प्रशासनिक खर्चमा कटौती । कोरोनाविरुद्ध फ्रन्टलाइनमा खटिएका बाहेक सबैको भत्ता खारेज । प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाइने : वैदेशिक भ्रमण, कार्यालय सञ्‍चालन, फर्निचरलगायतमा उल्लेख्य रुपमा बजेट कटौती । कार्यबोझ र कार्यप्रकृति हेरी अनावश्यक सार्वजनिक निकाय खारेज गरिने । 
कोरोना रोकथामको लागि अग्रपंतिमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षाकर्मीलगायतका  राष्ट्रसेवक बाहेक अरूलाई प्रदान हुने प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय भत्ता, बैठक, खाना तथा खाजा लगायतका सबै प्रकारका भत्ताहरू १ साउनबाट लागू हुने गरि खारेज।  
कार्यालय सञ्‍चालन, इन्धन, सहज अवस्था आएपछि हुने वैदेशिक भ्रमण, कम प्राथमिकताका बैठक, गोष्ठी, सेमिनार, सवारी खरिदलगायतका क्षेत्रमा उल्लेख्य बजेट कटौती गरिएको छ । 
आगामी आर्थिक वर्षमा उठाइने आन्तरिक ऋणको रकम विकास कार्यमा मात्र खर्च हुनेछ। 
इन्धन, भ्रमण भत्ता, फर्निचर र नयाँ सवारी खरिदमा बजेट कटौती ।
 सुदूरपश्चिममा जडीबुटी उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरण गर्ने ।
अत्यावश्यक सेवा बाहेकका सम्पूर्ण रिक्त दरबन्दीमा नयाँ नियुक्त रोक्का गरिने छ । 

घट्यो बजेटको आकार, आउँदो वर्षको बजेट १४ खर्व ७४ अर्व
आगामी वर्ष खर्च व्योहर्न कम हुने रकमध्येबाट दुई खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड वैदेशिक ऋण जुटाइने छ भने दुई खर्ब २५ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्योहोरिने छ । 
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड।
चालू खर्च ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड (६४.४ प्रतिशत।
पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड (२३.९ प्रतिशत)
वित्तिय व्यवस्थापन खर्च १ खर्ब ७२ अर्ब ८९ करोड 

हवाई इन्धन र एलपी ग्यासबाहेकका पेट्रोलियम पदार्थ र सुन तथा सुनका गहनामा लाग्‍ने भन्सार महसुलमा सामान्य वृद्धि गरिएको छ । 
१५ प्रतिशत वन पैदावार शुल्क आजैबाट खारेज । 
घरेलु,लघु घरेलु तथा साना उद्योगी र व्यावसायीलाई लाग्ने आयकरमा वार्षिक २० लाखसम्म कारोबार गर्ने करदातालाई ७५ प्रतिशत २० लाखदेखि ५० लाखसम्म कारोबार गर्ने करदातालाई ५० प्रतिशत, ५० लाखदेखि १ करोडसम्म कारोबार गर्ने करदातालाई  २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था।
औद्योगिक क्षेत्र र व्यवसायिक ग्राममा स्थापना हुने विशेष उद्योगलाई स्थापना भएको मितिले पाँच वर्षसम्म २५ प्रतिशत कर छुट दिइएको  छ। 
गाउँपालिकामा सञ्‍चालित सम्पूर्ण सहकारीलाई आयकर पूर्णरुपमा छुट दिइएको छ । 
मुद्धा फिर्ता लिए व्याज शुल्क आदी मिनाहा गर्ने ।
नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा कारोबार गर्ने सम्पूर्ण सहकारीालाई क्रमश ५, ७ र १० प्रतिशत आयकर लाग्‍ने छ । 
कोरोना संक्रमणबाट बढी प्रभावित भएका हवाई, यातायात, होटल ट्राभल तथा ट्रेकिङ व्यावसायीलाई 0७६/0७७ सालको आयकरको २० प्रतिशत छुट दिने ।
चुरोट, सिगार, पान, गुट्खालगायतका बस्तुमा कर वृद्धि

आगामी आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अनुमान छ । 
मुद्रास्फिति दरलाई ७ प्रतिशतमा सीमित राख्‍ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तर्जुमा गर्नेछ ।

 

 

https://drive.google.com/file/d/1e_oJaARkavWReKn_HURB02nTqAFQXZx1/view