काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सरकारले गरिबहरूका लागि अहिले परिचयपत्र बाहेक अरू सुविधा दिन सक्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् । आइतबार कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा मन्त्रालयले गरेको काम र सांसदहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले १३ जिल्लाका गरिबलाई परिचयपत्र दिन बाँकी रहेको बताए ।
मन्त्री अधिकारीले भने– ‘गरिबी निवारणका लागि अहिले हामीले गर्ने काम भनेको परिचय पत्र दिने मात्रै हो । अब १३ जिल्लामा परिचय पत्र दिन बाँकी छ यो वर्षभित्र दिइसक्ने योजना छ ।’
यस्तै उनले सरकारी जग्गाको चाक्ला बन्दी गर्ने कि व्यक्तिगत जग्गालाई चाक्ला बन्दी गर्ने भन्नेमा समस्या रहेको बताए । जग्गा जमिन भए पनि काठमाडौँ बाहिरबाट आएर सुकुम्वासी हुने समस्या रहेको र डिजिटल माध्यमबाट पत्ता लगाउन सकिने बताए । उनले ५३ जिल्लामा नापी कार्यालय डिजिटल प्रविधिमा गएको बताए ।
उनले भूमि ऐन २०७६ अनुसार सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्न समस्या रहेको, जग्गा प्राप्तिमा बनले रोक्ने भएकोले एकीकृत ऐन ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । यस्तै नापी सम्बन्धी ऐन र भूमि सम्बन्धी ऐनको पनि एकीकरण गर्न आवश्यक रहेकोले त्यसको गृहकार्य भइरहेको बताए ।
यस्तै सङ्घ सरकारले सहकारी संस्था नियमन गर्न नसक्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरे । सङ्घ अन्तरगत १४५ वटा मात्र सहकारी संस्था, प्रदेश अन्तरगत ३ हजार हाराहारी र बाँकी सहकारीहरू स्थानीय तहले हेर्ने अवस्था रहेको बताए ।
२०५२ सालमा बनेको सुकुम्वासी समाधान सम्बन्धी आयोग शक्तिशाली रहेको र त्यसयता बनेका आयोगहरू जागिर खुवाउन मात्रै बनाएको बताए । यो पटक परिष्कृत ढङ्गले आयोग बनाउन खोजिएको उल्लेख गरे ।
