काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसार आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले भ्रष्टाचार मुद्दा अनुसन्धानमा ५ वर्षको हदम्याद राख्नेबारे संसदले नै निर्णय गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
बिहीबार प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को संशोधन बिधेयक माथिको छलफलमा अख्तियार प्रमुख राईले हदम्यादबारे निर्णय गर्ने अधिकार संसदलाई रहेको बताएका हुन् ।
‘अनुसन्धानमा ५ वर्षपछि हदम्याद लाग्ने भनेर आएको छ । बिगो नलाग्नेमा यस्तो व्यवस्था प्रस्तावित छ । तर सरकारी सम्पत्तिको हानी नोक्सानीमा हदम्याद लाग्दैन । तथापि यो विषयमा धेरै विद्वानहरुले राय व्यक्त गर्नुभएको छ । यसकारण संसदले नै यो विषयमा उचित निचोड निकाल्नु उपयुक्त हुन्छ । हाम्रो त्यस्तो हार्ड एन्ड फास्ट केही छैन ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐनको संशोधन विधेयकमा कुनै भ्रष्टाचारज्य कसुरमा मुद्दा चलाउने हदम्याद थाहा पाएको मितिले ५ वर्ष हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकको यो व्यवस्थामा दलहरु विभाजित छन् । सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले भ्रष्टाचारको कसुरमा जहिलेसुकै मुद्दा चलाउनुपर्ने भन्दै हदम्यादको विपक्षमा धारणा राख्दै आएको छ ।
