नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति पद प्रमुख प्रतिपक्ष दलले पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । मंगलबार विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग उनले बताएका हुन् ।
सरकारले गम्भीरताका साथ नलिई जबरजस्ती बहुमतको घमण्ड देखाए दुर्भाग्य हुने उनले चेतावनी समेत दिए । उनले आफूहरू संविधान संशोधनको विपक्षमा नरहेको स्पष्ट पारे । उत्पीडित क्षेत्र, वर्ग र समुदायलाई अझ बढी अधिकारसम्पन्न बनाउन संविधान संशोधन गरिने भए समर्थन रहने उनको भनाइ छ ।
वर्तमान सरकारको प्रकृति, विगतको पृष्ठभूमि हेर्दा परिमार्जन नभई जनताको अधिकार कटौती गर्ने उद्देश्य रहेको उनले जिकिर गरे । दुई राजनीतिक दल मिलेर मात्र संविधान संशोधन हुन नसक्ने उनले बताए ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । सरकार बिचौलियाले बनाइदिएको उनले आरोप लगाए ।
प्रचण्डको भनाइ पढ्नोस्–
हामी संविधान संशोधनको विरोधी होइन । संविधान संशोधन अहिलेसम्म प्राप्त उपलब्धिहरूमा टेकेर अझ त्यसलाई परिमार्जन गर्न, जनतालाई अझ धेरै अधिकार दिनका लागि यो देशका सबै जाति, उत्पीडित क्षेत्र, वर्ग र समुदायलाई अझ बढी अधिकारसम्पन्न बनाउनका लागि संविधान संशोधनको पक्षमा छौँ । तर, अहिलेको सरकारको प्रकृति, विगतको उनीहरूको इतिहास, पृष्ठभूमि सबै हेर्दा उनीहरूले खोजेको परिमार्जन होइन । संविधानलाई अझ बढी जनतालाई सम्पन्न बनाउनको लागि होइन, जनताको अधिकार कटौती गर्ने उद्देश्य अन्तरनिहित भएको हुनाले त्यसको आलोचना गरेको हो । दुई पार्टी मिलेर मात्रै संविधान संशोधन गर्न सक्ने स्थिति छैन । अहिलेको पार्टीहरूको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा जस्तो उपस्थिति छ, उनीहरूले मात्रै गर्दैमा संविधान संशोधन संविधानतः, कानुनतः हुन सक्ने स्थिति नै छैन । यसको कुनै तात्त्विक अर्थ छैन । त्यो दुस्साहस गरियो, जनताले प्राप्त गरेको समानुपातिकता, समावेशिताको अधिकार कटौती गर्ने दुस्साहस गरियो भने त्यो नेपाली जनतालाई पनि सह्य हुन्न । हामी विगतमा जस्तै सडकमा गएर प्रतिवाद गर्न बाध्य हुन्छौँ । उहाँहरू दुई पार्टी सिस्टम भनेर पश्चिमा डेमोक्रेसीको नक्कल गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, त्यसमा हाम्रो आपत्ति हो । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो । सरकारले दलाल, बिचौलिया, तथाकथित उद्योग, व्यवसायीहरूलाई राज्यको राजस्व छुट दिने पक्षमा गएको छ, सरकारले यो दुस्साहस नगरोस् । राज्यको अर्बौँ सम्पत्तिलाई छुट दिने किसिमले चलखेल नगरोस् । मलाई सबै थाहा छ, मैले बोल्छु नै एक दिन । सरकार बिल्कुल गलत बाटो छ । सरकार नै बिचौलियाले बनाइदिएको छ । त्यसैले सरकारले उनीहरूको सेवा त गर्ने नै भयो । हामीलाई लेखा समितिको सभापति दिनु नै पर्छ । यसलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिओस् । सरकारले गम्भीरताका साथ नलिई जबरजस्ती बहुमतमा पेल्छु भन्यो भने त्यो दुर्भाग्य हुन्छ ।
न्युज एजेन्सी नेपाल
