काठमाडौँ । उपसभामुख इन्दिरा रानाले जलवायु सम्बन्धी मुद्दाहरूमा संसद्को भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताएकी छिन् ।
भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजित ऊर्जा सम्बन्धी कार्यक्रममा बोल्दै उपसभामुख रानाले सांसदहरूले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियकरण जलवायु मुद्दाहरूमा आवश्यक कदम चाल्न सरकारलाई बाध्य पार्न सक्ने भएका कारण संसद्को भूमिका प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएकी हुन् ।
उनले जलवायु सम्बन्धी गतिविधिहरूमा लगानी गर्ने विषयमा सरकारहरूको भूमिकाको बारम्बार छलफल भइरहेको तर सांसदहरूको भूमिका बढाउनका लागि पनि सबैले ध्यान केन्द्रित गर्न आग्रह गरिन् ।
‘जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा सरकारले गरेका प्रतिबद्धताहरू पुरा गराउन सांसदले आफ्नो देशका कार्यकारीहरूलाई जबाफदेही बनाउने क्षमता राख्छन् । संसद्को भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउँदै आवश्यक कानुन निर्माण र कार्यान्वयनका लागि भूमिका खेल्न सक्छन्,’ उनले भनिन् ।
जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्नका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक भएको बताउँदै उपसभामुख रानाले यसका लागि जनचेतना जगाउनु र जलवायु–सकारात्मक नीतिहरूको वकालत गर्न आवश्यक रहेको बताइन् ।
ग्लोबल साउथले सौर्य, हावा र जलविद्युत जस्ता नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतहरू प्रयोगका लागि वकालत गरिरहेको चर्चा गर्दै कृषिमानिर्भर जनसङ्ख्यालाई त्यसको असर पर्नबाट जोगाउन सोही अनुसारको कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि दिइन् ।
‘हरित गृह ग्यास उत्सर्जन घटाउन र ग्लोबल साउथमा सबैभन्दा कमजोर समुदायहरूलाई सहयोग गर्न प्रभावकारी विश्वव्यापी सहयोग आवश्यक छ । यी आवश्यकताहरूलाई व्यापक र समावेशी रूपमा सम्बोधन गरेर, हामी जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरूलाई न्यूनीकरण गर्न सक्छौ,’ उनले भनिन् ।
