काठमाडौं । टिकटकले फेरि सरकारलाई प्रतिबन्ध खुलाउन आग्रह गर्दै पत्राचार गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई टिकटक दक्षिण एसियाका सार्वजनिक नीति र सरकार सम्बन्ध प्रमुख फिर्दोस मोताकिनले एक पत्र लेख्दै प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न पुनः आग्रह गरेका हुन् । यो आठ महिनाका बीचमा टिकटकले सरकारलाई प्रतिबन्ध फुकुवाका लागि पठाएको सातौं पत्र हो । तर, सरकारले प्रतिबन्ध खोल्ने कुनै संकेत गरेको छैन ।
गृह मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई समेत बोधार्थ दिएर लेखिएको पत्रमा आफ्नातर्फबाट धेरैपटक पत्राचार भएको उल्लेख छ । टिकटकले सरकारले उठाएका सरोकारका विषयमा आफूहरुले विभिन्न प्रयासहरु गरेको र प्रतिवद्धता जनाएको स्मरण गरेको छ । तर, सरकारले प्रतिबन्ध फुकुवाबारे कुनै प्रतिक्रिया नदिएको भन्दै टिकटकले दुःख व्यक्त गरेको छ । सरकारले टिकटक बन्द गर्दा सरकारलाई राजस्वमा समेत नकारात्मक असर परेको पत्रमा दाबी गरिएको छ ।
टिकटकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र उदारवादी नीतिको समर्थक रहेको नेपालले लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील देशका रूपमा बनाएको पहिचान अनुरूप चाँडो प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
गत माघ अन्तिम सातामा पनि टिकटकले नेपाल सरकारलाई पत्र लेखेर प्रतिबन्ध हटाउन आग्रह गरेको थियो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पत्र पठाउँदै टिकटकले नेपालको कानुनअनुसार आफ्नो प्लेटफर्म चलाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै प्रतिबन्ध फुकाइदिन आग्रह गरेको थियो ।
टिकटकले समाजिक द्वेष फैलाएको र सामाजिक मर्यादा बिथोलेको भन्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत २७ कात्तिकमा टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि टिकटकले ३० कात्तिकमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र २० मंसिरमा सञ्चार मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै प्रतिबन्धको निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेको थियो । टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुभन्दा केही दिन अगाडि सरकारले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिका ल्याएको थियो, जसमा यस्ता प्लेटफर्म नेपालमा दर्ता गर्नुपर्ने, सम्पर्क कार्यालय खोल्नुपर्ने जस्ता प्रावधान छ ।
टिकटकले नेपालको यो व्यवस्था पूरा गर्न तयार रहेको बताइसकेको छ । टिकटकले नेपालको कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न तयार रहेको जनाइसकेको हो ।
सरकारले सामाजिक तथा पारिवारिक सद्भावमा खलल पुर्याउने खालका कन्टेन्ट टिकटकमा आएको तर्क गरेको थियो । टिकटकले आफ्नो प्लेटफर्ममा भएका कुनै पनि कन्टेन्टबारे नेपालको चासो वा सरोकार प्रत्यक्ष राख्न दिने र त्यसलाई सम्बोधन गर्न फोकल प्वाइन्ट (सम्पर्क बिन्दु) तोक्ने समेत बताएको छ ।
नेपाली भाषाका सामाग्रीहरुको फिल्टर गर्न आवश्यक प्रबन्ध गर्ने समेत प्रतिबद्धता जनाएको छ । टिकटकमा नेपाली भाषा प्रयोग भएका कतिपय अश्लिल समाग्रीहरु प्रणालीले नचिन्दा फिल्टर नहुने समस्या छ । त्यसैलाई ध्यानमा राखेर टिकटकले सामग्री फिल्टरिङ र मध्यस्थता बढाउन नेपाली भाषाको सोर्स पनि अनबोर्ड गर्ने टिकटकको प्रतिबद्धता छ ।
टिकटकले राष्ट्रव्यापी इन्टरनेट सुरक्षा र डिजिटल साक्षरता अभियान सुरु गर्न पनि प्रतिबद्धता जनाएको छ । शैक्षिक नतिजा सुधार्न विद्यालय र कलेज विद्यार्थीहरूका लागि शैक्षिक सामग्री डिजिटलाइज्ड गर्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि टिकटकले जनाइसकेको छ ।
टिकटकले नेपालमा टिकटकको ‘सोसियल गाइडलाइन्स’ पालना भए/नभएको हेर्न मात्रै ६० जना जनशक्ति व्यवस्थापन गरिएको जानकारी गराएको छ ।
टिकटकका प्रतिनिधिले कानून उल्लंघन गर्ने कुनै पनि सामग्रीको विषयमा रिपोर्ट गर्न सक्ने ‘ट्रस्ट एण्ड सेफ्टी इन्फोर्समेन्ट टुल (टीएसईटी)’ प्रणालीको को पहुँच नेपाल सरकारका लागि खुला गरिसकेको बताएको छ । नेपालमा डिजिटल सर्भिस ट्याक्स पेयरको रूपमा दर्ता भएको र कम्युनिटी गाइडलाइन्स उल्लंघन गर्ने लाखौं भिडियो प्लेटफर्मबाट हटाएको दाबी पनि टिकटकले गर्दै आएको छ ।
प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयले वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी संवैधानिक अधिकार खोसिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा एक दर्जन मुद्दा दायर भएका थिए । ५ मंसिर २०८०मा न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नगरी सरकारको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो ।
१९ मंसिर र २७ मंसिरको पेशी हेर्न नभ्याइमा पर्यो भने गत २७ वैशाख २०८१मा बेन्च नै बसेन । अब १० असोज, २०८१ का लागि नयाँ पेशी तोकिएको छ । सरकार अदालतबाट फुकुवाको फैसला नभएमा प्रतिबन्ध कायम राखिरहने मनस्थितिमा छ ।
