चैत्र २२ काठमाडौं । राजस्व अनुसन्धान विभागले अर्बौं राजस्व छली गर्ने अमेरिकी सफ्टवेयर कम्पनी कोटिभिटीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेसँगै अन्य राजस्व छली गर्ने थप ५ सय ६५ वटा विभिन्न सफ्टवेयर कम्पनीमाथि छानबिन थालेको छ।
कोटिभिटी छानबिनका क्रममा सफ्टवेयरको काम गर्ने अन्य कम्पनीहरूले पनि मिलेमतोमा राजस्व छली गरेको पाइएपछि विभागले ती कम्पनीमाथि छानबिन थालेको हो।
विभाग स्रोतका अनुसार कर कर्मचारीसँग मिलेमतो गरी ती कम्पनीहरूले २०६२ सालयता झण्डै १ खर्ब १५ अर्ब रुपियाँ राजस्व छली गरेको पाइएको छ। त्यति धेरै राजस्व छली गरेको पाइएपछि विभागले यस विषयलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखेर छानबिन अघि बढाएको बताएको छ। यी कम्पनीहरूले पनि कोटिभीटीले जसरी नै विभिन्न प्रपञ्च अपनाएर राजस्व छली गरेको पाइएको विभाग स्रोतले जनाएको छ।
राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक नवराज ढुंगानाले कर छली गर्ने अन्य सफ्टवेयर कम्पनीमाथि समेत छानबिन थालिएको जानकारी दिँदै कर तिराउनुपर्ने निकायले प्रभावकारी काम र अनुगमन गर्न नसक्दा राजस्व छली हुने क्रम बढेको बताउनुभयो।
महानिर्देशक ढुंगानाले सरकारको राजस्व बढाउने नीतिलाई मूर्त रूप दिन राजस्व छली गर्नेमाथि आक्रामक कारबाही थालिएको स्पष्ट पार्दै नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘कोटिभिटीविरुद्ध कारबाही गरेपछि अन्य सफ्टवेयर कम्पनीहरू करको दायरामा आउने र राजस्व वृद्धि हुने विश्वास गरेका छौं।’
उहाँले अन्य पाँचसयभन्दा बढी सफ्टवेयर कम्पनीले पनि १ खर्ब रुपियाँभन्दा बढी राजस्व छली गरेको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘अहिले अनुसन्धान शुरू भएकाले सबै विषय अनुसन्धानपछि मात्रै स्पष्ट होला।’
स्रोतका अनुसार सफ्टवेयर कम्पनीले १ खर्ब बढी राजस्व छली गरेको भन्ने विषय अर्थ मन्त्रालयमा समेत पुगिसकेको छ। यस विषयमा केही दिनअघि मात्रै अर्थ मन्त्रालयमा समेत उच्च अधिकारीबीच छलफल भएको थियो।
राजस्व अनुसन्धान विभागले ५ अर्ब १८ करोड रुपियाँ राजस्व छलेको अभियोगमा गत आइतबार कोटिभिटी नेपाल प्रालिविरुद्ध १० अर्ब ३६ करोड रुपियाँको बिगो दाबी गर्दै उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको थियो। यस प्रकरणमा राजस्व छलीमा संलग्न भएको भन्दै राजस्व अनुसन्धान विभागले करदाता कार्यालयमा रहेर राजस्व छुटको विभिन्न निर्णय प्रक्रियामा संलग्न भएका ६० कर्मचारीमाथि छानबिनको माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष सिफारिस गरेको छ।
राजस्व अनुसन्धान विभाग स्रोतका अनुसार पछिल्लोपटक ५ सय ६५ सफ्टवेयर कम्पनीमाथि राजस्व छलीमा छानबिन गरिरहँदा त्यस कार्यमा संलग्न हुने कर्मचारीको संख्या उल्लेख्य रूपमा रहेको बताइएको छ।
२०६२ सालदेखि २०८० सालसम्ममा सफ्टवेयर कम्पनीलाई कर छुट दिन निर्णय गर्ने कर कार्यालयमा बसेकामध्ये झण्डै ५० प्रतिशत कर्मचारी छानबिनको दायरामा आउन सक्ने स्रोतको दाबी छ। कोटिभिटी राजस्व छली प्रकरणमा पनि तत्कालीन समयमा करदाता कार्यालयमा बसेर पछि सचिवमा बढुवा भएका केही सचिवहरू, सहसचिवहरू र महानिर्देशकहरू समेत छानबिनको घेरामा तानिएका छन्।
यस प्रकरणमा राम्ररी अनुसन्धान हुने हो भने कर कार्यालयमा बसेका ५० प्रतिशतभन्दा बढी कर्मचारीलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने अवस्था आउने स्रोतले बतायो।
यस प्रकरणमा २०६२ देखि २०८० सालसम्म कर अधिकृत र कर प्रशासकको रूपमा काम गरेर निर्णय प्रक्रियामा संलग्न सबै कर्मचारीमाथि छानबिन गर्नुपर्ने देखिएको विभाग स्रोतले जानकारी दिएको छ।
