काठमाडौँ - काठमाडौँ महानगरपालिकाले ललिता निवास खाली गर्न दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
काठमाडौँ महानगरपालिका-४ बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्षेत्रको जग्गा सरकारी भएको भन्दै महानगरले ९ फागुनमा ७ दिनभित्र ललिता निवास खाली गर्न निर्देशन दिएकोमा रिटको सुनुवाइ गर्दै अदालतले तत्काल उक्त निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
महानगरको सो निर्देशनविरुद्ध ललिता निवासको संरचना प्रयोग गरिरहेकाहरूले उच्च अदालत पाटनमा रिट दिएका थिए ।
विशेष अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा ३ फागुनमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ आउन बाँकी नै रहेको भन्दै ललिता निवासको संरचना प्रयोग गरिरहेका व्यक्तिहरू महानगरविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए ।
