२८ माघ, काठमाडौं । सांसदहरुले ठूला नेता र व्यापारीलाई अदालतले सर्वसाधारणलाई भन्दा फरक व्यवहार गर्ने गरेको भन्दै चिन्ता जनाएका छन् ।

सोमबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले भ्रष्टाचार र अनियमितता विरुद्ध सरकारले चालेका कदममा अदालतबाट सहयोग नभएको टिप्पणी गरे । नेकपा एमालेका सांसदहरुले पनि अदालतले ठूला नेता र ब्यापारीलाई र सर्वसाधारणलाई फरक व्यवहार गरेको अनुभूति भएको बताए ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद नरबहादुर विष्टले बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा निजी कम्पनीमा सारेर अनियमितता गरेको प्रकरणमा पक्राउ परेका अरुण चौधरीसहित ३ जनालाई रिहा गर्न अदालतले दिएको आदेशप्रति प्रश्न उठाए ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यले २२ माघमा दुई दिनभित्र अनुसन्धान सकेर चौधरीलाई रिहा गर्न आदेश दिएका थिए । त्यसपछि २४ माघमा चौधरी रिहा भएका थिए ।

सांसद विष्टले न्यायाधीश आचार्यलाई न्यायपरिषदले कारबाही गर्नुपर्नेमा मुगु सरुवा गरेको सुनेको बताए । ‘मैले आज न्यूज सुनेँ, अरुण चौधरीलाई दुई दिनभित्रै छोड्ने न्यायाधीशको मुगु सरुवा भयो रे । …उसलाई न्यायपरिषदले कारबाही गर्नुपर्थ्यो’, उनले भने ।

नेकपा एमालेका सांसद कुमार दसौंदीले न्यायालयबाट ठूला नेता र ब्यापारी जस्तोसुकै मुद्दामा समेत छुट्छन् भन्ने भाष्य स्थापित हुँदै गएको बताए । ‘ठूला नेता जे सुकै गरे पनि छुटिहाल्छ । धनीहरु जे सुकै गरे पनि छुटिहाल्छन् । यस्तो भाष्य निर्माण भयो भने जनताको आक्रोश बढ्न सक्छ’, उनले भने ।

उनले न्यायालयले गर्ने फैसला र आदेशमा प्रश्न उठ्नु दुखद भएको बताए । ‘अब यसको सम्बन्धमा नयाँ ढंगले सोच्नुपर्छ ।

‘न्यायाधीश नियुक्तिमा ख्याल गर्नुपर्छ’, सांसद दसौंदीले भने, ‘भोलि अदालतले सरकारले जस्तो निर्णय गरे पनि उल्टाइदिन्छ त्यसो हुँदा के गर्ने ?’

न्यायालयबाट न्याय पाउन नसकिने भाष्य स्थापित हुँदै गएको र यो दुःखद भएको पनि उनले बताए । ‘हाम्रो न्यायालय र अदालतलाई कुन विषयमा प्रवेश गर्न हुने हो कुन विषयमा प्रवेश गर्न नहुने हो, फैसला के गर्न हुन्छ कुनै मतलब छैन’, सांसद दसौंदीले प्रश्न गरे, ‘हामीले कस्तो बनायौं न्यायालय ?’

एमालेकै सांसद दिलकुमारी रावल थापाले भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा पक्ष र विपक्ष हुन नहुने बताइन् । ‘सरकारले भष्टाचारको फाइल अगाडि बढाउँदा प्रभाव र अनुहार नहेरियोस्’ उनले भनिन् ।

माओवादी केन्द्रका सांसद नारायणप्रसाद दाहालले सरकार भष्टाचारविरुद्ध लाग्दा अदालतबाट असहयोग भएको बताए । ‘कमसेकम भ्रष्टाचारका विरुद्ध सरकार लागेको छ । तर, कुन दिन अदालतले के गरिदिन्छ भन्ने भएको छ’, उनले थपे, ‘अदालतले पनि त वर्गीय समाजमा वर्गीय चेतना अनुसार वर्गीय हिसाबले सोच्दो रहेछ ।’

अदालतको बारेमा संसदमा समेत कुरा उठेको उल्लेख गर्दै उनले राजनीतिक नेतृत्व गम्भीर बन्न आवश्यक रहेको बताए ।