बुधबार, मंसिर १२ गते २०८१

जङ्गली बँदेललाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा

जङ्गली बँदेललाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा

अखबार दैनिक
शुक्रबार, मंसिर ८ २०८०
  • जङ्गली बँदेललाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा

    काठमाडौँ । सरकारले जङ्गली बँदेललाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरेको छ । बिहीबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै जङ्गली बँदेललाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरेको हो ।  

    images

    राजपत्रको सूचनाअनुसार निजी खेतबारीमा आई बालीनालीमा क्षति पुर्‍याउनले जङ्गली बँदेललाई अनुमति विना नै पक्रन र मार्न पाइने छ । ‘ राजपत्रमा प्रकाशित भएको एक वर्षसम्म विना अनुमति जङ्गली बँदेल पक्रन र मार्न सकिने छ,’ राजपत्रमा भनिएको छ,‘ यसका केही सर्त छन्, निजी खेतबारी, खलोमा आएको सानो जातको बँदेलबाहेकका बँदेललाई मात्र पक्रन र मार्न पाइन्छ ।’

    पक्रिएका बँदेल सम्बन्धित राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय, वन्यजन्तु आरक्ष कार्यालय, शिकार आरक्ष कार्यालय, संरक्षण क्षेत्रको कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालय वा त्यस्ता कार्यालय मातहतको नजिकको कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने र यसको सूचना सम्बन्धित स्थानीय तहको वडा कार्यालयमा समेत दिनुपर्ने सूचना राजपत्रमा छ । धपाउने वा पक्रने क्रममा बँदेलको मृत्यु भएमा त्यस्ता बँदेललाई सम्बन्धित वडाको एक प्रतिनिधिसहित कम्तीमा पाँच जना स्थानीय व्यक्तिको रोहबरमा मुचुल्का उठाइ गाड्नुपर्छ । त्यसरी मारिएका बँदेलको तौलको आधारमा पञ्चकिर्ती मूल्य तोकी उक्त रकम राजश्वमा दाखिला गरी सम्बन्धित वडाभित्र व्यापारिक प्रयोजनबाहेक उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था राजपत्रमा छ । 

    राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, शिकार आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र वा राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा रहेका जङ्गली बँदेललाई धपाउन, लखेट्न, पक्रन वा मार्न भने पाइने छैन। एक वर्ष भित्र मारिएका जङ्गली बँदेलहरूबारे स्थानीय तहले वन मन्त्रालयलाई विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ ।

    सरकारले यसअघि पनि विभिन्न समयमा जङ्गली बँदेललाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरेको थियो । यसअघि निश्चित क्षेत्र तोकेर जङ्गली बँदेललाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरिए पनि यो पटक सरकारले देशैभरीबाट जङ्गली बँदेलले क्षति गरेको भन्ने गुनासोका आधारमा कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । 

    सामान्य अवस्थामा जङ्गली बँदेल मार्नेलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनले ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद तथा २० हजारदेखि ५० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

    प्रतिक्रिया दिनुहोस

    थप समाचार