काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समितिको सोमबार बसेको बैठकमा नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालयका सचिवहरुसँग छलफल भएको छ ।
आर्थिक वर्षको बेरुजु तथा राजस्व संकलनका विषयमा केन्द्रित भएर विस्तृत छलफल गरिएको हो । बैठकमा बोल्दै अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव दिनेश कुमार घिमिरेले बेरुजु फछ्र्यौटको गति सुस्त भएको बताए । उनले भने, ‘बेरुजु फछ्र्यौंटको जुन अहिले गति छ, त्यो सुस्त भयो । अब हामी के गर्छौं भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ ।’
सचिव घिमिरेका अनुसार अर्थ मन्त्रालयको हिसाबले लेखापरीक्षणमा परेको अंकको झण्डै १.९८, १.४८ र १.३७ प्रतिशत बेरुजु कायम छ । बेरुजुको कुल अंकको आधारमा अर्थ मन्त्रालय नै सबैभन्दा अगाडि रहेको छ ।
‘गत वर्षसम्म झण्डै १ खर्ब १२ अर्ब बराबरको बेरुजु थियो,’ उनले भने, ‘यस वर्ष ३४ अर्ब थपिएर अहिले १ खर्ब ४५ अर्ब पुगेको छ ।’ उनले बेरुजु फछ्र्यौंटमा ढिलाइ हुनुको कारण अडिट प्रक्रियाको ढिलाइ, प्रतिवेदन प्राप्तिको समय र त्यसपछिको कारबाही प्रक्रियामा लाग्ने समय रहेको बताए ।
त्यस्तै, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालले टेलिकमको सम्पत्ति मूल्यांकन प्रक्रिया जारी रहेको जानकारी दिइन् । ‘टेलिकमको सम्पत्ति मूल्यांकन भइसकेपछि सञ्चालनको मोडल यकिन हुनेछ, जसले बेरुजु कम गर्न मद्दत गर्नेछ,’ उनले भनिन् ।
सचिव अर्यालका अनुसार केही विषयहरू हाल अदालतमा विचाराधीन छन् भने केहीमा अदालतले महत्वपूर्ण फैसला पनि गरिसकेको छ । ‘गत आर्थिक वर्षमा अदालतको निर्णयले करिब २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको असुली गर्न सम्भव भयो, तर, अझै पनि केही इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाहरूले रोयल्टी बापत बुझाउनुपर्ने रकम तिरेका छैनन्,’ उनले भनिन् ।
