नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता विजयप्रसाद मिश्रले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिनु संविधानको भावना विपरित भएको बताएका छन्।
सामाजिक सुरक्षा कोषले आयोजना गरेको ‘सामाजिक सुरक्षा कोषमा वृहत आवद्धता अभियानको लागि सामाजिक सुरक्षा कोष र नेपाल बार एसोसिएसनबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर कार्यक्रम’ मा बोल्दै उनले निजी क्षेत्रको नियन्त्रणभा भएका कारण शिक्षा र स्वास्थ्य महँगो टिप्पणी गरे।
नेपाल बार एसोसिएसन सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएसँगै अब स्वास्थ्य उपचारमा सहुलियत पाउने विश्वास मिश्रले व्यक्त गरे। वरिष्ठ अधिवक्ता मिश्रले राज्यको स्रोत साधनमा जनताको समान पहुँच हुनुपर्नेमा जोड दिए।
‘संविधानले ‘सोसलिज्म’ को व्यवस्था गरेको छ, सोसलिज्म भनेको के हो भन्ने कुरामा धेरै अनुसन्धान पनि भएको छ,’ उनले भने, ‘राज्यका स्रोतहरू, अवसरहरू समानरुपमा सबैलाई बाँड्ने। सोसलिज्मको प्रस्पेक्टिभ हो। पञ्चायतको संविधानले पनि लगभग यस्तै व्यवस्था गरेको थियो। तर हामी उल्टो बाटोमा हिँड्यौँ। दलहरूलाई निषेध गर्यौँ। मान्छेलाई वर्षौंवर्ष जेल हाल्यौँ। अनि के गर्यौँ भने उपलब्धि हासिल हुन सकेन।’
उनले थपे, ‘अहिले समाजवादका कुरा संविधानका ठाउँ ठाउँमा लेखिएको छ। तर शिक्षाको क्षेत्र, स्वास्थ्यको क्षेत्र के भयो भने समाजवादी दिशातर्फ छैन। निजी क्षेत्रको नियन्त्रणमा छ। निजी तियन्त्रणमा भएको हुनाले उपचार खर्च पनि महँगो छ। अब सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भइसकेपछि उपचार खर्च पाइन्छ भन्ने आशा र विश्वास गर्ने ठाउँ खडा भएको छ।’
