काठमाडौँ । सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूले सङ्घीय शिक्षा ऐनमा आफ्ना माग सम्बोधन गर्न माग गरेका छन् । विगतमा भएका सम्झौता र सहमतिहरू ऐनमा सम्बोधन गर्न उनीहरूले माग गरेका हुन् ।
अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै माग सम्बोधन नभएको खण्डमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
हालको परिस्थित हेर्दा शिक्षा मन्त्रालयले सङ्घीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा हालसम्म सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफलमा ल्याउन नसकेको भन्दै उनीहरू आपत्ति जनाए ।
सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत झन्डै चार लाख शिक्षक कर्मचारीहरूको पेसागत सुरक्षा, वृत्ति विकास, पेसाको स्थायित्व, शिक्षाको गुणस्तर लगायत अन्य विविध पक्षसँग जोडिएको ऐनमा समावेश हुने कुराबारे पूर्व जानकारी हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारी, नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का अध्यक्ष गङ्गाराम तिवारी, नेपाल बाल विकास शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष कृष्णकुमारी थापा, शिक्षक सिकाई अनुदान केन्द्रीय समितिका महासचिव सञ्जय तिम्सिना र अस्थायी करार शिक्षक सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष अनिता थापा गरी अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा कर्मचारीका पाँच सङ्गठनहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी आफ्ना मागहरू शिक्षा ऐनमा प्रबन्ध गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
आफ्ना मागहरू शिक्षा ऐनमा समावेश नभए ४० हजार राहत शिक्षक, ३५ हजार विद्यालय कर्मचारी, ३६ हजार बाल विकास शिक्षक, ९ हजार शिक्षण सिकाई अनुदान शिक्षक र २६ हजार छुट अस्थायी करार शिक्षकहरूले संयुक्त रूपमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
