काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले महानगरभित्रका सबै अस्पतालहरूलाई विपन्न, असहाय, र बेवारिसे बिरामीहरूकाे निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था लागू गर्न निर्देशन दिएका छन् । अन्यथा नियमानुसार कारबाही हुने चेतावनी पनि उनले दिएका छन् ।
उनले लक्षित वर्गले निःशुल्क सेवा लिएका व्यक्तिहरूको विवरण टाँस गरेर महानगरमा प्रत्येक महिना को १० गतेसम्म बुझाउन पनि निर्देशन दिएका छन् ।
स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड २०७७, परिच्छेद २४ दफा ७० (घ) मा अस्पतालमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीका लागि कुल शैयाको दश (१० ) प्रतिशत शय्या छुट्याई निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था रहेको बालेनले स्मरण गराएका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ दफा ११ (४) ख २ मा स्वास्थ्य संस्थाको नियमन गर्ने कानुनी अधिकारसमेत स्थानीय तहलाई रहेको उनले प्रस्ट पारेका छन् ।
'महानगर क्षेत्रभित्र रहेका अस्पतालहरूले प्रचलित कानुन र मापदण्डअनुसार लक्षित वर्गहरूलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने, सेवाग्राहीमैत्री सेवा प्रवाह गर्ने, स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी र अन्य कर्मचारीहरूको प्रचलित कानुनले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने, स्वास्थ्यजन्य फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने, अस्पतालभित्र रहेका क्यान्टिनमा खाद्य गुणस्तर कायम गर्ने, अनावश्यक प्रयोगशाला परीक्षणको लागि सिफारिस नगर्ने जस्ता कार्यहरू सुधार गरी स्वास्थ्य सेवालाई सबै वर्ग, समूहको पहुँचयोग्य बनाउन काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्णयअनुसार सम्बन्धित सबैलाई यो सूचना जारी गरिएको छ', बालेनले सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गरेका छन् ।
