काठमाडौँ । मोबाइलको आयातलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि सरकारले आइतबारदेखि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) प्रणाली लागू गरेको छ । सरकारले नेपालमा अवैध रूपमा भित्रने मोबाइलको ओसारपसार रोक्नको लागि एमडीएमएस प्रणाली लागू गर्न लागेको हो ।
एमडीएमएस प्रणालीले औपचारिक रूपमा नेपालमा दर्ता भएका र नभएका मोबाइलको आधिकारिक तथ्याङ्क राख्ने र अब अवैध तरिकाले भित्राइएका मोबाइल नचल्ने भएका छन् । सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशमा गएका नेपाली मुलुक फर्कँदा थप एउटा मोबाइल ल्याउँदा भन्सार शुल्क छुटको व्यवस्था समेत गरेको छ ।
सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत २०७८ साउनदेखि नै यो प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरे पनि तयारी नपुगेको भन्दै २०७९ पुस १५ गतेको भाका सारिएको थियो । नयाँ सरकार बनेसँगै उक्त प्रणाली तत्काल लागू नगर्ने निर्देशन भएसँगै रोकिएको थियो । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्कने नेपालीहरूको हकमा लागू हुने गरी विदेशमा बस्दा चलाउँदै आएको भन्दै थप एउटा मोबाइल भन्सार तिर्न पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
भन्सार विभागका सूचना अधिकारी पुण्यविक्रम खड्काले कानुनी छिद्र प्रयोग गरेर अवैध रूपमा मोबाइल ओसारपसार बढेकाले यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि प्राधिकरणले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) लागू गरिएको बताए। उनले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) लागू नहुँदा सरकारलाई राजश्व सङ्कलनको हिसाबले राज्यलाई गम्भीर क्षति भइरहेको जिकिर गरे । वैदेशिक रोजगारीमा गएका सोजा सिधा मानिसहरूलाई प्रयोग गरेर केही व्यवसायी तथा तस्करहरू मोबाइल ओसारपसारमा लागेको खड्काको भनाई छ ।
सूचना अधिकारी खड्काले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) लागू हुँदा १० अर्ब राजश्व सङ्कलन बढ्ने आङ्कलन गरेको बताए। उनले भने, ‘एमडीएमएस लागू नहुँदा सरकारलाई राजश्व सङ्कलनको हिसाबले हेर्दा राज्यलाई गम्भीर क्षति भइरहेको अवस्था छ । सोजा सीधा मानिसहरूलाई प्रयोग गरेर केही व्यवसायी तथा तस्करहरू लागेको अवस्था छ । भदौ देखि अहिलेसम्म गत वर्ष आयात भएको मोबाइल भन्दा अहिले कम भएको छ । अवैधानिक रूपमा बजारमा मोबाइल सङ्ख्या करिब ४० लाखको हाराहारीमा रहेको छ । एउटा मोबाइलको १५० लाखको मूल्याङ्कन गर्नु भयो भने १८ प्रतिशतले राजश्व कम भइरहेको छ । कानुनी छिद्र प्रयोग गरेर ओसारपसार गरेकाले यसलाई नियन्त्रणमा लिनको लागि प्राधिकरणले जुन एमडीएमएस डिभाइसको प्रयोग गरिरहेको छ । सबैको पहुँचमा पुर्याउनको लागि भएकोले सरकारले उक्त प्रणाली लागू गर्न लागेको हो । मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) लागू हुँदा २० करोड राजश्व सङ्कलन बढ्ने आकलन गरेका छौँ । विद्यार्थी तथा पर्यटन र अन्य पक्षहरूलाई छाड्दा वार्षिक आवतजावतमा पनि दुरुपयोग भइरहेको घटनाहरू आएका छन् । अहिले भन्सार कार्यालयले दैनिक रूपमा खोजेको मोबाइलको सङ्ख्या र त्यसबाट आएको करोडौँको राजश्वका विषयमा विश्लेषण गरेर हामीले अरबौँ रकम जम्मा हुन्छ भन्ने अपेक्षा लिएको छ ।’
उनले विदेशमा बस्दा प्रयोग भएका वस्तुहरू ल्याउँदा एक थान मोबाइल ल्याउन पाउने प्रावधान गरिएको बताए । पछिल्लो चरणमा वैदेशिक रोजगारका र देशलाई रेमिट्यान्समा योगदान गरेकाहरूले नेपालमा आउँदा परिवारलाई थप एउटा मोबाइल ल्याउँदा पनि राजश्व लिएको गुनासो आएकाले त्यो गुनासो सम्बोधनको लागि प्रणाली लागू भएको खड्काको भनाई छ ।
उनले भने,‘विदेशमा ६ महिना भन्दा बढी बसेर आउने र थप एउटा मोबाइल ल्याउँदा लाग्ने शुल्क छुट पाउने छन् । मोबाइल ल्याउनेहरूले भन्सारलाई जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ । त्यही अनुसार दूरसञ्चारलाई पठाउँछौँ । विद्यार्थी भिसामा गएर अध्ययन पूरा गरेर फर्कने विद्यार्थीहरूको हकमा उनीहरूको स्रोत र साधनले धानेसम्म यहीबाट दर्ता भएको मोबाइल बोकेर जानुहुन्छ । त्यही मोबाइल फिर्ता लिएर आउँदा कुनै दर्ताको प्रक्रिया हुँदैन । विद्यार्थीहरूले अध्ययन पूरा गरेर नेपाल फर्कँदा एक थान मोबाइलको हकमा भन्सार प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्दैन तर उहाँहरूले थप मोबाइल लिएर आउँदा भन्सार तिर्नुपर्छ ।’
