काठमाडौँ । नेपाल विज्ञापन संघ (आन) ले सरकारले सरकारले एकद्वार नीति तथा समानुपातिक विज्ञापन नीति ल्याउने निर्णय गरेकोमा आपत्ति जनाएको छ ।
विहिबार आनका अध्यक्ष सोमप्रसाद धितालले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले गैरजिम्मेवार ढंगबाट एकद्वार नीति तथा समानुपातिक विज्ञापनलाई ऐनअनुसार विज्ञापन नियमावलीमा समेट्ने निरन्य गरेको भन्दै त्यसको भर्त्सना गरेका छन् ।
आनले खुला बजार अर्थनीति, उपभोक्ताको वस्तु वा सेवाको छनौटको अधिकार र सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधानसमेतको विपरित सरोकारवालाहरूसँग छलफल नै नगरी केही सीमित स्वार्थ समूहको दबाबमा एकद्वार नीति ल्याइएको आरोप लगाएको छ ।
साथै आनले सरकारको यस कदमबाट विज्ञापन बजारमा पर्ने दुरगामी असरको जिम्मेवार सरकार स्वयम हुनुपर्ने चेतावनी स्वयं समेत दिएको छ ।
विज्ञापन क्षेत्रमा रहेका स–साना कमजोरी र त्रुटिलाई दुराशयपूर्णतवरबाट विवादमा ल्याइ, अतिरञ्जित गरी कुनै एक पक्षलाई लक्षित गरी सिङ्गो विज्ञापन उद्योगलाई धराशायी तुल्याउन खोज्नु कुनै पनि हालतमा सकारात्मक कुरा हुन सक्दैन । विज्ञापन क्षेत्रमा पनि केही विकृति-विसंगति अवश्य छन् । त्यसका लागि विज्ञापन क्षेत्रसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण साझेदारको उत्तिकै जिम्मेवारी हुन्छ । यसको न्यूनीकरणका लागि विज्ञापन बोर्ड तथा एजेन्सीको पहलमा विज्ञापन आचारसंहिता २०७९ जारी भयो । यो आचारसंहिता लागु हुन नपाउँदै एकाएक कुनै पक्षको बहकाव, झुकाव तथा दबाबमा गैरजिम्मेवार ढंगबाट सरकारले एकद्वार नीति तथा समानुपातिक विज्ञापनलाई ऐनअनुसार विज्ञापन नियमावलीमा समेट्ने भन्ने बेहोराको क्याबिनेट निर्णय आएको छ । २०८० वैशाख २० गतेको यो निर्णयको नेपाल विज्ञापन सङ्घ (आन) घोर भत्र्सना गर्दछ ।
खुला बजार अर्थनीति, उपभोक्ताको वस्तु वा सेवाको छनौटको अधिकार र सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधानसमेतको विपरित ल्याउन खोजिएको यो एकद्वार नीति सरोकारवालाहरूसँग छलफल नै नगरी केही सीमित स्वार्थ समूहको दबाबमा ल्याइएको हाम्रो बुझाइ छ । सरकारको यस कदमबाट विज्ञापन बजारमा पर्ने दुरगामी असरको जिम्मेवार सरकार स्वयम हुनुपर्नेछ ।
विज्ञापन चक्रको एक महत्वपूर्ण पक्ष भएकाले नेपाल विज्ञापन सङ्घ (आन) विज्ञापन क्षेत्रमा विद्यमान विसङ्गति- विकृति हटाउने कार्यका लागि सरकार तथा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट लिइने कुनै पनि कदममा हातेमालो गर्न तयार छ । तर समानुपातिक एकद्वारका नाममा सरकारबाट विज्ञापन बोर्डमार्फत हुने कुनै पनि गतिविधि हामीलाई स्वीकार्य छैन ।
सरकार सबैको अभिभावक भएकाले यसरी एकपक्षीय ढङ्गबाट अघि बढ्न कुनै पनि हिसाबले मिल्दैन । त्यसैले यो निर्णय तत्काल फिर्ता लिइ नेपाल विज्ञापन संघ (आन) सँग समन्वय गरी अघि बढ्न सरकारसँग आग्रह गर्दछौँ । हैन भने नेपाल विज्ञापन सङ्घ विरोधका कार्यक्रम अघि बढाउन बाध्य हुने जानकारी यसै विज्ञप्तिमार्फत गराउन चाहन्छ ।
