काठमाडौं । बालबालिकाको स्वास्थ्य र विकासका लागि उपयुक्त पोषण एक दरिलो जग हो । राम्रो पोषण पाएका बालबालिकाको हुर्काइबढाइ मात्रै होइन, सिकाइ, सामाजिक अन्तरघुलन, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको पनि राम्ररी विकास हुन्छ ।
गर्भाधानदेखि दुई वर्षसम्मको समयावधि अर्थात् बच्चाको सुरुवाती एक हजार दिनमा दिइने उचित हेरचाह र पोषणले उनीहरूको हुर्किने, सिक्ने र गरिबीबाट उम्किन सक्ने क्षमतामा ठूलो प्रभाव पार्छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ बाट साविक कर्णाली अञ्चलका पाँच जिल्लाका सबै र देशभरका दलित परिवारका पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको पोषण अवस्थामा सुधार ल्याउन प्रतिबालबालिकालाई मासिक दुई सय रुपैयाँ बाल पोषण रकम वितरण सुरु गरेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि सरकारले सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ बमोजिम २५ वटा जिल्लाहरू मुगु, जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा, कालीकोट, जाजरकोट, अछाम, सिरहा, सर्लाही, महोत्तरी, रौतहट, डोटी, बझाङ, बाजुरा, रसुवा, धनुषा, सप्तरी, बारा, दैलेख, रुकुम पश्चिम, रुकुम पूर्व, सल्यान, कपिलवस्तु, रोल्पा र बैतडी गरी २५ जिल्ला र दलित समुदायका देशभरका पाँच वर्ष उमेर पूरा नगरेका एक आमाबाट जन्मिएका बढीमा दुई बालबालिकालाई ५३२ रुपैयाँ प्रतिमहिना बाल पोषण भत्ता प्रदान गर्दै आएको छ । स्वास्थ्य सर्वेक्षण-२०२२ का अनुसार यसले बाल कुपोषणको दर घटाएको छ ।
११ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बालबालिकालाई बाल पोषण भत्ता उपलब्ध भई बालपोषणको अवस्थामा केही सुधार आएको र करिब ७५ प्रतिशत पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको जन्म दर्ता भई पहिचानसहित बाल अधिकार स्थापनामा समेत सहयोग पुगेको छ । तर बाल पोषण भत्ता बापत दिइने रकम एकदमै न्यून भएको गुनासो छ ।
नेपालमा जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०७८ का अनुसार २०५८ मा एक हजार जन्ममा मृत्युदर ९१ रहेकोमा २०७८ सम्म आउँदा प्रतिहजार ३३ मा झरेको अधिकारकर्मी वसन्तराज गौतम बताउँछन् ।
युनिसेफ, सेभ द चिल्डे«न लगायत विकासका साझेदार संस्थाले नागरिक सघंसस्था, सञ्जाल र सरकारसँगको सहकार्यमा बालपोषण भत्ताको रकम र जिल्ला बढाउन नियमित पैरवी गर्दै आइरहेको छ ।
सरकारले सन् २०२५ सम्ममा शून्य बाल कुपोषणको राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको जन्म दर्ता भई बाल अधिकारको सुनिश्चित गर्न अन्तरपुस्ता गरिबी हस्तान्तरण गर्ने क्रमलाई रोकी दीर्घकालीन रूपमा जनसांख्यिक पुँजी निर्माणमा सघाउ पु¥याउन बाल पोषणमा लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जालका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेल बताउँछन् ।
दिगो विकासका १७ लक्ष्यमध्ये १२ वटा लक्ष्य पोषणसँग सम्बन्धित रहेको र बालबालिकाको ९० प्रतिशतभन्दा बढी बौद्धिक विकास पाँच वर्षभन्दामुनि भइसक्ने भएकाले बालबालिकामा अधिकतम लगानी गर्नुपर्ने बाल अधिकारकर्मी डा. कृष्ण सुवेदी जोड दिन्छन् ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको निश्चित अंश बाल सामाजिक सुरक्षामा खान लाउन दुःख नहुने परिवारका बालबालिकालाई ऐच्छिक रूपमा मात्र बालपोषण सहयोग उपलब्ध गराउने कार्य गर्दा सरकारले आर्थिक भार पनि थेग्न गाह्रो नहुने बालगृह सञ्जाल नेपालका रविन नेपाली सुझाउँछन् ।
