काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगले योग्यताक्रम मिचेको भन्दै विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा छन् । चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर (पीजी) तह पढ्ने विद्यार्थी योग्यताक्रम मिचेर भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको भन्दै आन्दोलन गर्दै आएका हुन् । यो विषयमा विद्यार्थीहरू र आयोगबीच द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना भएको छ । विद्यार्थीहरूले उक्त प्रक्रिया सच्याउन माग गर्दै आएका छन् । आयोगले भने प्रक्रिया नै अगाडि नबढेको बताएको छ । अदालतमा मुद्धा विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले अनावश्यक कुप्रचार गरिरहेको तथा चरित्र हत्या गर्ने काम भइरहेको आयोगको भनाई छ । यस्तो खाले गतिविधि नरोके कारवाही गर्ने चेतावनी समेत आयोगले दिएको छ ।
नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले आइतबार आयोग परिसरमा प्रदर्शन गरेको थियो । विद्यार्थीहरू विगत केहीदिन देखि नै आन्दोलन गर्दै आएका थिए । आइतबारदेखि अनेरास्ववियुले त्यसको नेतृत्व लिएको हो । आइतबार आयोग परिसर गरिएको विरोध प्रदर्शनको क्रममा तोडफोड गर्नुका साथै आगजानी समेत गरिएको थियो । अनेरास्वविययुले गेटमा ताला समेत लगाएको छ ।
अनेरास्ववियुका उपाध्यक्ष नारायण घर्तीले आयोगले योग्यताक्रम मिचेर विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाएकाले विरोधमा उत्रिनुपरेको बताए । ‘एमडी, एमएस लगायतको कार्यक्रमका लागि भर्ना प्रक्रिया योग्यताको क्रमममा आधारमा नभएर मनलाग्दी गरेको पाइएको छ । आयोगले निकालेको मेरिटोक्रेसी सूचीअनुसार भर्ना गराउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो’ उनले भने ।
आयोगले गत वर्ष २ र ४ पुसमा चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तहको एकीकृत प्रवेश परीक्षा लिएको थियो । त्यसको नतिजा ४ र ६ पुसमा प्रकाशित गरेको थियो । ७ पुस र १२ फागुनमा अनलाइन प्राथमिकता निर्धारण सूची प्रकाशित गरेको थियो । उनीहरूलाई भर्नाका लागि आह्वान गरेको थियो । त्यही बेला अदालतमा मुद्दा परेको थियो । सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै पुरानै म्याचिङ प्रणाली अनुसार विद्यार्थी छनोटका लागि प्राथमिकता निर्धारण गर्नु गराउनु भनेको थियो ।
आयोगले चिकित्सा शिक्षा एकीकृत प्रवेश परीक्षा तथा विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी कार्यविधि २०७९ लाई संशोधन गरेको थियो । साविकदेखि अपनाई आएको प्रक्रियालाई परिवर्तन गरेर जो सुकैलाई पनि भर्ना गर्न सकिने व्यवस्था मिलाएको थियो । त्यसका विरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । सर्वोच्चले संशोधित प्रक्रिया भन्दा साविककै प्रक्रियाबाट म्याचिङ प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनेको थियो । त्यसपछि आयोगले म्याचिङ प्रक्रिया स्थगित गरिएको भन्दै सूचना जारी गरेको थियो ।
त्यसपछि ९ चैत २०७९ मा खुलातर्फको म्याचिङ तालिका, कक्षा प्रारम्भ मिति र पहिलो भर्ना सूची प्रकाशित गरेको थियो । पहिलो र दोस्रो म्याचिङ सूची सार्वजनिक गरेपछि विद्यार्थीहरू आन्दोलित बनेका हुन् । सर्वोच्चले दिएको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन नगरेको भन्दै आयोगविरुद्ध अवहेलनाको मुद्दा परेको थियो । उक्त मुद्दाको भने टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको बेला आयोगले म्याचिङ सूची निकालेको थियो । सोही आधारमा कलेजहरूले योग्यता सूचीको आधारमा नभई मनलाग्दी हिसावले विद्यार्थी भर्ना गराइरहेको विद्यार्थीहरूको आरोप छ । आयोगले परिपत्र जारी गरेर कलेजहरूलाई सर्वोच्चको आदेश नआउँदासम्म भर्ना प्रक्रिया रोक्न लगाउनुपर्नेमा केही गर्न नसकेको अनेरास्ववियु उपाध्यक्ष घर्तीले बताए । उक्त कदम नसच्चिएसम्म आफ्नो आन्दोलन नरोकिने उनको भनाई छ ।
आयोगले भने अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको विषयलाई अनावश्यक रूपमा उचाल्ने काम भइरहेको जनाएको छ । आयोगका सदस्य सचिव तथा प्रवक्ता डा. भोजराज शर्मा काफ्लेले स्नातकोत्तर तहको म्याचिङ्ग र भर्ना कार्यक्रमको विषय अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको बताए । ‘अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको बेला भ्रामक, कपोकल्पित तथा तथ्यहीन विषयवस्तुहरु सार्बजनिक गर्ने कार्य भइरहेको छ । आयोगको कार्यालय परिसरमा आगजनी गर्ने, तोडफोड गर्ने, आयोगको सवारीसाधनमा र सुरक्षाकर्मी रहने घरमा अन्धाधुन्द ढुङ्गा प्रहार गरी सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी नोक्सानी गरेको विषयमा आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’ प्रवक्ता काफ्लेले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी नोक्सानीमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई कानूनी दायरमा ल्याई आवश्यक कारवाही गर्न समेत आयोगले माग गरेको छ । अदालतमा विचारधीन अवस्थामा रहेको विषयका बारेमा सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी नोक्सानी नगर्न, गलत र व्देषपूर्ण अभिव्यक्ति नदिन तथा कसैको चरित्र हत्या हुने, व्यक्तिगत लाञ्छाना लगाउने, मानहानी हुने वा यस प्रकारको सामग्री उत्पादन, प्रकाशन र प्रशारण नगर्नरनगराउन चेतावनी आयोगले दिएको छ ।
