काठमाडौं। एक महिना अघि कलंकीदेखि बल्खुसम्मको सर्भिस लेनको कालोपत्रे धमाधम भत्काइयो। यो सर्भिस लेनमा कुनै समस्या थिएन।कमिसनको खेल कतिसम्म छ भन्न टाढा जानुपर्दैन, राजधानीकै राम्रो सडक भत्काएर ठेक्का

कलंकीदेखि बल्खुतर्फ आउँदा देब्रेतर्फको सर्भिस लेनको १.७ किलोमिटर खण्ड चक्रपथ सुधार आयोजनाले ३४ करोड १७ लाख ७० हजार रुपैयाँ खर्चेर निर्माण गरेको थियो। तीन वर्ष अघि निर्माण भएको सडक आवधिक मर्मत गर्नुपर्ने भन्दै आयोजनाले भत्काएको थियो।

यो सडकमा कुनै समस्या थिएन। कुनै समस्या नभएको सडक किन भत्काइयो ? स्रोतका अनुसार कमिसनकै लागि आयोजनाले राम्रै सडक भत्काएर नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। ‘राजधानीजस्तो सबैको आँखा पर्ने ठाउँमा समेत सडकका कर्मचारीले कमिसनका लागि राम्रै सडक भत्काउने काम गरे,’ आयोजनाका एक कर्मचारीले भने, ‘देश कसरी कमिसनमा लिप्त छ भन्ने यही उदाहरण हेरे काफी छ।’

उनका अनुसार सडक बनाउने नियत भए पारीपट्टीको अलपत्र सर्भिस लेन निर्माण गर्नुपर्थ्यो। ‘कालोपत्रे भत्काइएको पारीपट्टी सर्भिस लेनको ठेक्का भइसकेको छ। ठेक्का भएपछि कमिसन पाइसकेकाले राम्रै सडक भत्काउने काम भएको हो,’ ती कर्मचारीले जिकिर गर्दै भने।

यो सडक भत्काएर १३ करोड ८२ लाख रुपैयाँमा नयाँ ठेक्का लगाइएको छ। ठेक्का वर्ल्डवाइड/पीआर/ एसके जेभीले पाएको थियो। त्यो कम्पनीले एक दिन पानी छम्किएर रोलरले पेल्ने काम भयो। त्यसपछि कालोपत्रे गर्न तयार पारेर राखिएको छ। ती कर्मचारीका लागि यो सडक बनाउन जम्माजम्मी ७ करोड रुपैयाँ भए पुग्छ।

नेपालमा प्रति किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न औसतमा ४ करोड लाग्ने जिकिर गर्दै कमिसनकै लागि यो ठेक्का अगाडि बढाइएको उनले बताए। अन्डर पास कल्भर्टहरु निर्माण गर्नुपर्ने सडकमा मात्र अलि धेरै खर्च लाग्छ। आयोजनाले बेस दबिएको भन्दै सडक भत्काएको थियो।

तत्कालीन आयोजना प्रमुखलाई किन उन्मुक्ति ?

तीन वर्षमै सडक दबिएको विषयमा तत्कालीन आयोजना प्रमुख दोषी मानिन्छन्। तर, ती आयोजना प्रमुखलाई उन्मुक्ति दिन हतारहतार सडक भत्काउने काम भयो।

‘यो सडकमा बेस दबिदै गयो भनिएको छ। तर यस्तो किन भयो भनेर अनुसन्धाननै नगरी भत्काउने काम भयो,’ एक इन्‍जिनियरले भने, ‘हामी प्राय जसो माटोहरु सबै कुराहरु हेरेर आयोजनाको डिजाइन तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्छौं। र त्यही अनुसार भौगोलिक बनावट हेरर डिजाइन तथा निर्माणको काम गरिन्छ। तर यसमा त्यसरी काम भएको देखिदैन।’

यो सडक बनाउँदा भएको गल्ती ढाकछोप गरेर अर्को अनियमितताको प्रयास भएको उनले बताए। ‘गुणस्तर कन्ट्रोल भएन भनि निर्माण व्यवसायीलाई कहिलेसम्मको लागि मर्मतको जिम्मा दिइएको छ। त्यही समयसम्म बेहोर्ने गर्छ,’ ती इन्जिनियरले भने, ‘तर निर्माण व्यवसायीको सो समय सकिएपछि सरकारले नै मर्मत गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यसका बारेमा अनुसन्धान नै भएन।’