काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेटको ठूलो हिस्सा वर्षायामै खर्च हुने भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष सकिन साढे ३ महिना बाँकी रहँदा ६ अर्ब ४४ लाख बजेट खर्च गर्न बाँकी छ ।
७ अर्ब ३३ करोड २९ लाख बजेट रहेको कार्यक्रम ६८ करोड ६९ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । यो खर्च कुल बजेटको ९.३६ प्रतिशत मात्रै हो ।
समयमै बजेट खर्च नहुँदा कार्यक्राले लक्षित उपलब्धी पनि हासल गर्न मुस्किल पर्ने देखिएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको वेबसाइटमा उपलब्ध तथ्यांकअनुसार यो वर्षका लागि ५ अर्ब ९५ करोड बराबरको कार्यक्रम तथा योजना स्वीकृत नै भइसकेको छ । यसअनुसार पनि ५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ आगामी साढे तीन महिनाभित्र खर्च हुने निश्चितजस्तै छ ।
कुल २ लाख जनशक्तिलाई सय दिनको रोजगारी दिने उद्देश्यसहित चलिरहेको कार्यक्रममा अहिलेसम्म यो वर्ष १५ हजार २३१ जनाले औसत ६५ दिनको मात्रै रोजगारी पाएका छन् । ४२ हजार व्यक्ति रोजगारीका लागि छानिएका छन्, तर उनीहरुले कहिलेदेखि आयोजनामा काम पाउँछन् भन्ने निश्चित छैन ।
जबकि यो वर्षका लागि ८ लाख ४१ हजार जनाले स्थानीय तहको रोजगार सेवा केन्द्रमा आफूलाई बेरोजगारका रुपमा सूचीकृत गराएका छन् ।
अहिलेसम्म ७५३ मध्ये ६५८ वटा स्थानीय तहले आयोजना तथथा कार्यक्रम स्वीकृत गरेर रोजगारी दिने योजना बनाएका छन् ।
रोजगारीका लागि भनेर ल्याइएको प्रधानमनत्री रोजगार कार्यक्रम सुरुदेखि नै आलोचित छ। सरकारले पछिल्ला वर्षमा बजेट घटाउँदै लगेपनि विपन्न परिवारका बेरोजगार नागरिकलाई ज्यालादारीमा केही दिनको भएपनि काम दिने उद्देश्यसहित यो कार्यक्रम स्थानीय तहमार्फत् चलिरहेको छ ।
यसअन्तरगत स्थानीय तहहरुले सडक, खानेपानी, सिंचाइ, सरसफाइ लगायतका साना योजनाहरु बनाएर यस्ता योजनामा ज्यालादारी कामदार लगाउने गरेका छन् । तर, यस्ता काम मूल रुपमा वर्षायाममा खर्च गरिने भएकाले यसमा खर्च हुने दशौं अर्ब बजेटको सदुपयोग हुन सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका उपसचिव गुरुदत्त सुवेदी खर्च भएर पनि भुक्तानी नभएकाले पनि खर्च कमजोर देखिएको बताउँछन् । वर्षायाममा सकिएपछि मात्रै सम्झौता भएर काम सुरु भएकाले कार्यक्रमको खर्च यो वर्ष पनि कमजोर नहुने उनको दाबी छ ।
‘अहिले धमाधम काम भइरहेको छ, ८० प्रतिशत खर्च यो वर्ष पनि हुन्छ,’ उनले भने,‘अहिलेसम्म राम्रो खर्च नभएकौ हो, तर अब भुक्तानी र काम सँगसँगै हुँदै जान्छ ।’
