काठमाडौँ । सरकारले सहमतिअनुसार काम नगरे बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्र सरोकार समितिले पुनः आन्दोलन गर्ने भएको छ । पूर्व सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै समितिले आगामी वैशाख मसान्तसम्म आफ्ना सबै माग सम्बोधन नभएमा जेठ १ देखि फोहोर फाल्न नदिने चेतावनी गत बुधबार दिएको छ ।
गत वर्षको साउनमा पनि सिसडोल तथा बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटका कारणले नकारात्मक प्रभाव परेको भन्दै स्थानीयले फोहोर विर्सजनमा अवरोध गरेका थिए । सरकारसँग त्रिपक्षीय सम्झौता भएपछि उपत्यकाको फोहोर अहिले त्यहाँ विसर्जन हुँदै आएको छ । तर, वर्ष दिन हुन लाग्दा समेत स्थानीयसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन हुन सकेन ।
सरकारसँग भएको सम्झौता कुनै पनि कार्यान्वयन नभएको बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्र सरोकार समितिका संयोजक श्रीराम ढुङ्गानाले बताए । त्यसबेला समय चाहियो भनियो, हामीले समय दियो तर अहिले वास्तै नगरेको उनले गुनासो गरे।
फोहोरमैला व्यवस्थापनमा संलग्न चालक तथा सहचालकलगायत अन्य कर्मचारीहरूको महानगरपालिकाले स्वास्थ्य बीमा गर्नुपर्ने, प्रभावित क्षेत्रको शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिका लागि महानगरपालिकाले सहयोग गर्ने, फोहोरमैला प्रभावित क्षेत्र आसपासलाई सम्भव भएसम्म हरियाली क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने, प्रभावित क्षेत्रमा कृषि प्रवर्द्धनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सहयोग गर्ने जस्ता सम्झौता गरिएको थियो ।
तर ती सम्झौता कार्यान्वयन नभएकाले फेरि आन्दोलन गर्नु परेको संयोजक ढुङ्गानाले बताए ।
सडकमा बत्ती जडान गरेर रात्रिकालीन समयमा फोहोर बोक्ने तथा फाल्न मिल्ने फोहोर मात्र फाल्ने गरी सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा अहिले स्थानीय आन्दोलित हुन पुगेको नुवाकोट ककनी गाउँपालिकाको अध्यक्ष सुमन तामाङले बताए ।
स्थानीय र फोहोर सँगै बस्न नसकिने हुनाले बस्ती सार्ने र प्रभावित क्षेत्रमा १० बेडको अस्पताल राख्ने सहमति भएता पनि अहिलेसम्म त्यो काम हुन नसकेको उनको भनाई छ । महानगर र सहरी विकास मन्त्रालयले सहमति कार्यान्वयन गर्ने कोसिस गरेका छैनन् । तामाङले भने, ‘अब फोहोर फाल्न थालेपछि समस्या हल भो भन्ने लागेको रहेछ शायद ।’
बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्र सरोकार समितिले गरेको आन्दोलनको सरोकार खास गरी सरकारसँग भएको तथा महानगरसँग जोडिएका कुराहरु महानगरले गर्दै आएको काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धर बताउँछन् ।
‘हामीले यो आर्थिक वर्षमा मात्र ल्यान्डफिल साइटका लागि करिब ६ करोड बजेट छुट्याएका छौं । अब सम्झौता कार्यान्वयन नै भएन भन्न मिल्दैन,’ मानन्धरले भने ।
फोहोर छुट्याउने योजना अलपत्र
गत साउनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले तयारी विनै नगरबासीलाई कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउन उर्दी जारी गरेको थियो। कुहिने र नकुहिने फोहोर नछुट्याए कारबाही गर्ने चेतावनी पनि दिएको थियो। तर, महानगरको यो निर्णय अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
महानगरले फोहोरको पृथकीकरण नगरेमा फोहोर सङ्कलन नगर्ने र काठमाडौँ महानगरपालिका वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७ को दफा ५१ (थ) तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ को दफा ३८ (थ) अनुसार कसूर मानी प्रत्येक पटक पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना गर्ने सूचना जारी गरेको थियो।
महानगरको निर्णयअनुसार केही टोलवासीले केही समय फोहोर छुट्याएर पनि राखे। तर, फोहोर उठाउन आउनेले सबै फोहोर एकैपटक सङ्कलन गर्न थालेपछि उनीहरूले पनि वर्गीकरण गर्न छाडे।
महानगरका अनुसार कम्तीमा सात लाख डस्टबिन किन्न धेरै खर्च हुने भएकाले महानगरले किनेर दिन तत्काल सम्भव छैन। यसका लागि कुनै योजना बनाएको छैन। केही ठूला होटल, रेस्टुरेन्टमा मात्र फोहोरको वर्गीकरण भइरहेको छ।
गत २४ जेठमा भएको त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार सहरी विकास मन्त्रालयले प्रभावित क्षेत्रका पाँच ठाउँका लागि आर्थिक वर्ष ०७९\८० मा ४२ करोड ५० लाख रुपैयाँ नदी नियन्त्रण, सामुदायिक भवन र मन्दिर निर्माण तथा वृक्षारोपणका लागि एक करोड ७० लाख विनियोजन गरेको छ । त्यसै गरी महानगरले पनि करिब ६ करोड बजेट छुट्याएको छ।
महानगरले कुहिने, सिसाजन्य र प्लास्टिकजन्य गरी तीन तहको फोहोर छुट्याउने योजना बनाएता पनि प्रभावकारी हुन नसकेको प्रवक्ता मानन्धरले बताए । उनका अनुसार अहिले महानगरले १२ टन कुहिने फोहोरलाई मलमा प्रयोग गर्नका लागि कम्पोस्टिङ गरिरहेको छ । त्यो मल तयार भएपछि कुन ठाउँमा प्रयोग गर्न सकिन्छ निर्क्यौल गरिनेछ । अनि मात्र पुनः फोहोर छुट्याउने योजना बनाउने तथा दिगो रूपमा जान सजिलो हुने विश्वास लिएको छ ।
काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर पालिकाले केही मात्रामा आफ्नै सवारी साधनले फोहोर उठाउँदै आएका छन्। अन्य १५ स्थानीय तहको फोहोर भने निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएको छ । उपत्यकाको करिब ७५ प्रतिशत फोहोर निजी क्षत्रेले उठाउँदै आएको फोहोरमैला व्यवस्थापन संघ नेपालले जनाएको छ। अहिले उपत्यकाको फोहोर ७६ निजी संस्थाले उठाउँदै आएका छन्।
काठमाडौँ उपत्यकाका दुई महानगरपालिकासहित १८ पालिकाले नुवाकोटको बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर विसर्जन गर्दै आएका छन् । उपत्यकामा दैनिक १२ सय मेट्रिक टन फोहोर उत्पादन हुने गर्छ। यसमध्ये सबैभन्दा बढी काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट मात्रै दैनिक ५१६ टन फोहोर निस्किन्छ ।