काठमाडौं । नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारका लागि खाडी, मलेसिया र युरोप क्षेत्रमा दुई वर्षका लागि मात्र श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्थालाई हटाउँदै गन्तव्य मुलुकस्थित नेपाली दूतावासबाटै पुनः श्रम स्वीकृति लिन पाउने व्यवस्था गरेकोप्रति गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले आभार व्यक्त गरेको छ । संघले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको यस मुद्दा सम्बोधन गरेकोमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयप्रति आभार व्यक्त गरेको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागबाट हुँदै आएको पुनः श्रम स्वीकृतिको अधिकारलाई नेपाली दूतावासमा प्रत्यायोजन गरेसँगै श्रमिकले गन्तव्य मुलुकस्थित दूतावासबाट नै पुनः श्रम स्वीकृति लिन पाउने बाटो खुलेको छ । यसका साथै, दुई वर्षे करारपत्र पुरा भएपछि पुनः श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यकारी प्रावधानले नचाहँदा नचाहँदै स्वदेश फर्किनुपर्ने बाध्यता समेत हटेको छ । नेपाल सरकारको यस निर्णयले लाखौं श्रमिकलाई हर्षित बनाएको संघको भनाइ छ ।
विशेषतः युरोपेली मुलुक, जापान र परम्परागत खाडी र मलेसिया जाने कामदारलाई सरकारको यस निर्णयले प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने संघको भनाइ छ । श्रम स्वीकृति नभएका बेला भवितव्य परी मृत्यु भएका श्रमिकका परिवारले कानुनतः पाउने राहत, उद्धार लगायतका सुविधा समेत प्राप्त गर्न नसकिरहेको अवस्थामा नेपाल सरकारको यस निर्णयले अब उपरान्त कानुन बमोजिमका सम्पूर्ण सेवा सुविधा पाउने बाटो समेत खुला गरेको छ ।
यसबाट रोजगारीका क्रममा मृत्युवरण गरेका सयौं श्रमिकको शव व्यवस्थापनदेखि श्रम स्वीकृति नभएकै कारण मृतकका परिवारले पाउने राहत तथा सेवा सुविधा नपाउने अवस्थाको पनि अन्त्य हुने संघले बताएको छ । श्रम सम्झौता नवीकरण नगरेकै कारण अवैध र अलपत्र हुने श्रम पनि न्यूनीकरण हुने र वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट पाउने सेवा सुविधा प्राप्तिको मार्ग समेत खुलेको छ ।
गैरआवासीय नेपाली संघले विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोडने अभियान लगायत अन्य मुद्दाहरु समेत उठाउँदै आएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणा लागु भएपनि बहुसंख्यक श्रमिक कोषमा आबद्ध छैनन् । उनीहरुलाई कोषमा जोड्न सरकारबाट सकारात्मक एवं सचेतनात्मक तथा प्रोसाहनमुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेमा आशावादी रहेको संघले उल्लेख गरेको छ ।
