नेपालमा अझै पनि ‘सुपर स्पेसलिस्ट’ सेवा दिनसक्ने उपकरण, सेन्टर धेरै छैनन् । यस्ता सेवा दिनका लागि उपकरण सबै ठाउँमा नपुगिसकेको अवस्था छ । डीएम, एमसीएच गरेका चिकित्सकले आफ्नो विशेषज्ञता अनुसार काम पाउनुभएको छैन । डीएम, एमसीएच अध्ययन गरेपछि पनि स–साना स्वास्थ्य केन्द्रमा, जिल्ला अस्पतालमा काम गर्नु परेपछि उहाँहरूको सीप खेर गएको देखिन्छ ।
सुपर स्पेसलिस्ट विशेषज्ञता लिइसकेपछि जस्तै मुटु सर्जन भएपछि ती चिकित्सकले जनरल सर्जनको काम गर्दैनन् । किनभने, यस्तो गर्दा उहाँहरूको सीप खेर जाने भइहाल्यो । त्यसकारण स्वास्थ्य क्षेत्रका उपकरण, प्रविधिको हिसाबले सरकारी अस्पतालमा अझै पनि पछि छौं ।
सरकारले (एमडी, एमएस) गरेका चिकित्सकलाई पनि उचित व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा पठाउनु परेको छ । उचित र स्तरीय खालका उपकरण भएका सीमित अस्पताल छन् । त्यसमाथि विशेषज्ञ पनि थोरै छन् । चिकित्सक जुन खालको सीप विकास गर्छन्, त्यसअनुसार दबरन्दी थोरै हुँदा आकर्षण कम हुँदै गएको छ ।
यसका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ‘जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ अन्तर्गत गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि अस्पतालमा न्यूनतम मापदण्ड सुनिश्चित गर्ने काम थालेको छ । जसअनुसार न्यूनतम सेवा मापदण्डमा कुन अस्पतालले कुन सेवा दिन्ने भन्ने किटान हुनेछ ।
गाउँ–गाउँमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न एमडीजीपीका दरबन्दी बढाउन अत्यन्तै आवश्यक छ । एमडीजीपी भन्ने बित्तिकै एमबीबीएस सरहको दर्जामा हेरिने, गाउँमा जानुपर्ने बाध्यता र कामको भार बढी हुँदा त्यसमा आकर्षण कम भएको छ । एमडीजीपी विधामा आकर्षण बढाउन मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको छ ।
मापदण्डमा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र, नगर स्वास्थ्य केन्द्र, क्षेत्रीय अस्पताल र संघीय अस्पतालमा हुनुपर्ने सेवा उपकरण, कर्मचारीको दरबन्दी आदि उल्लेख हुनेछ । उपकरण र दरबन्दी थप गर्दै विशिष्टीकृत सेवा विस्तार गर्न सकेमा डीएम, एमसीएचका जनशक्तिले उचित काम पाउँछन् ।
डीएम, एमसीएच गरेका जनशक्तिको समय र आर्थिक लगानी ठूलो हुन्छ । तर, त्यस अनुसारको आउटकम कम हुन्छ । तलबभत्ता–सुविधा पनि कम हुने हुँदा सुपर स्पेसलिस्ट तहको पढाइ गर्नमा चिकित्सक निराश छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनताकेन्द्रित सेवामा ध्यान दिनुपर्छ । यस्तो हुँदा स्वास्थ्यकर्मीले उच्च मनोबलका साथ काम गर्न आवश्यक हुन्छ । दरबन्दी भएको ठाउँमा पनि विशेषज्ञ डाक्टर नजाने, नपुग्ने र उहाँहरूले भनेको जस्तो सेवा–सुविधा नहुनेलगायत समस्या छन् । यस कारण जनताले विशेषज्ञ सेवाबाट वञ्चित हुनुपरेको अवस्था छ ।
यी सबै समस्याको समधान भनेकै विशिष्टीकृत सेवालाई विकेन्द्रीकृत गर्नु हो । डीएम–एमसीएच गरेको भन्दै धेरै तलबभत्ता दिने मात्रै समधान होइन । पहिलो काम हामीले विशिष्टीकृत सेवालाई विकेन्द्रीकृत गर्दै केन्द्रदेखि जिल्ला अस्पतालसम्म पुर्याउनुपर्छ । त्यसपछि मात्रै चिकित्सकका तलब भत्ताका कुरा जोडिन्छन् ।
अहिले भएका केही रोगका विशेष अस्पताल काठमाडौंमै केन्द्रित छन् । जस्तो, मुटुका लागि गंगालाल अस्पताल, सरुवा रोगका लागि टेकु अस्पताल । राजधानीमा मात्रै अस्पताल हुने हुँदा भारतको सीमा नजिकैमा रहेका नागरिक भारतका अस्पतालमा जाने गरेका छन् । विशिष्टीकृत सेवा लिनेका लागि वार्षिक रूपमा हाम्रो देशबाट दुई खर्ब रुपैयाँ बाहिरिने गरेको छ ।
त्यसकारण, अबको मन्त्रालयको योजना गुणस्तरीय सेवालाई गाउँ–गाउँ पुर्याउन सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । अहिले हेर्दा स्वास्थ्यमा बजेट नै कम छुट्टिनुले पनि यस्ता खालका समस्या देखिएका छन् । त्यसका लागि बजेट बढाउन जरूरी छ ।
गुणस्तरीय सेवाका लागि अहिले हाम्रो देशमा जनरल प्राक्टिस चिकित्सक (एमडीजीपी) जनशक्ति आवश्यक छ । जसले, हरेक विशेषज्ञको थोर–थोरै सेवा दिन सकून् । अहिले हामीसँग भएको स्रोत–साधनलाई हेर्दा विशेषज्ञ सेवा एमडीजीपी चिकित्सकले दिनसक्छन् । तर, एमडीजीपीमा पनि आकर्षण एकदमै न्यून हुँदा सिट खेर गइरहेको हुन्छ ।
त्यसकारणले पनि गाउँ–गाउँमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न एमडीजीपीका दरबन्दी बढाउन अत्यन्तै आवश्यक छ । एमडीजीपी भन्ने बित्तिकै एमबीबीएस सरहको दर्जामा हेरिने, गाउँमा जानुपर्ने बाध्यता र कामको भार बढी हुँदा त्यसमा आकर्षण कम भएको छ । एमडीजीपी विधामा आकर्षण बढाउन मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको छ ।
भारत, बंगलादेशलगायत मुलुकमा एमबीबीएस गरेपछि पाँच वर्षभित्रमा (एमडी, एमएस र डीएम, एमसीएच) सरहको उपाधि दिने गरेका छन् । अहिले नेपालमा भएको पाठ्यक्रमलाई केही परिवर्तन गरेर समयलाई तल झार्न सके आकर्षण बढ्न सक्छ ।
अहिले देशमा आफ्नो सीपको उपयोग हुने नदेखेपछि धेरै चिकित्सक बाहिर देश जाने प्रवृत्ति बढेको छ । विदेश जाने प्रवृत्ति रोक्न आकर्षण कम भएका विधामा छात्रवृत्तिको कोटा थप गर्नुपर्छ । अनि, मात्रै देशमै विशिष्टीकृत सेवालाई राम्रो बनाउन सकिन्छ ।
