माघ १२ काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) ले आयातित तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको भन्सार दर कम्तीमा दुई तहको फरक गर्न आग्रह गरेको छ । ७१औँ अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसका अवसरमा बुधबार सिएनआइद्वारा आयोजित अन्तरक्रियामा कार्यवाहक अध्यक्ष राजेश अग्रवालले आयात हुने तयारी वस्तु तथा सो तयारी वस्तु बनाउन प्रयोग हुने कच्चा पदार्थको भन्सार दरमा कम्तीमा एक तहको फरक हुने सरकारको नीतिलाई दुई तह वा कम्तीमा १० प्रतिशतको अन्तर हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताउनुभएको हो । आत्मनिर्भर भइसकेका तथा आत्मनिर्भरोन्मुख वस्तु आयात निरूत्साहित गरिनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले वैधानिक च्यानलबाट पैठारी हुने वस्तुको संख्या बढाउँदै लैजान पनि आग्रह गर्नुभयो ।
अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव डा रामप्रसाद घिमिरे र भन्सार विभागका महानिर्देशक चक्रबहादुर बुढाको उपस्थितिमा भएको कार्यक्रममा सिएनआई राजस्व समिति सभापति राहुल अग्रवालले भन्सार सन्दर्भ पुस्तिकामा सुधार गर्न अग्रह गर्नुभयो । सन्दर्भ पुस्तिकाका कारण अधिक बिजकीकरण र न्यून बिजकीकरण प्रोत्साहित भइसकेको उहाँको भनाइ छ । बिल बिजक मूल्यलाई मान्यता दिने तर सन्दर्भ पुस्तिकाको मूल्यलाई आधार मान्ने अभ्यासले मिसम्याच भइरहेको अग्रवालले गुनासो गर्नुभयो । वस्तुको मूल्य र आयातकर्ताको विवरण नखुलेको सामान निर्वाध आयात भइरहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै भन्सारमा कडाइ गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
सिएनआईले स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धन गर्न सरकारी निकायमा स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गराउन, चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न, सार्वजनिक बिदामा पनि अन्य दिन जस्तै नियमित पूर्णरूपमा काम गराउन, भन्सार जाँच पासपछि पनि मालवाहक गाडी पुनः चेकजाँच गर्ने परिपाटी हटाउन आग्रह गरेको छ ।
राजस्व सचिव डा. घिमिरेले कारोबारमा आधारित अर्थतन्त्रबाट उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रतर्फ जानैपर्ने भन्दै औद्योगीकरणको प्रवद्र्धन गर्न उत्पादन बढाउनुको विकल्प नभएको बताउनुभयो । त्यसका लागि सरकारले सहजीकरणका साथै चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न प्रभावकारीरूपमा काम गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । तर, निजी क्षेत्रको पनि सहयोग चाहिने उहाँको भनाइ थियो ।
भन्सार विभागका महानिर्देशक बुढाले सार्वजनिक बिदाका दिन राजस्वमा पनि असर परेको भन्दै बिदाको दिन पनि अन्य दिनजस्तै नियमित फुल फेजमा काम गर्न, गराउन छलफल भइरहेको बताउनुभयो । सो अवसरमा सिएनआईका उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे, उद्योगी अमित मोर, लक्ष्मीप्रसाद सुवेदीलगायतले भन्सारमा आवश्यक थप सुधारका विषयमा सुझाव दिनुभएको थियो ।
