काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले नगर प्रहरी ऐन बनाउने भएको छ । आज राष्ट्रिय सभामा भएको १२औं नगरसभामा विध्ायन समितिका संयोजक मचाकाजी महर्जनले नगर प्रहरी विधेयक २०७९ प्रस्तुत गरेका हुन् ।
काठमाडौं महानगर प्रहरी अहिलेसम्म महानगरले २०७२ मा निर्माण भएको विनियमावलीअनुसार मात्रै चलिरहेको थियो । महानगरले अब भने ऐन नै निर्माण गरेर नगर प्रहरीलाई ऐन मातहत राख्न खोजेको हो ।
महानगरका कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार विभागका निर्देशक वसन्त आचार्यका अनुसार ऐनमा नगर प्रहरीको भर्ना, छनोट प्रक्रिया, पुरस्कार, दण्ड जरिवाना, सेवा-सुविधा, बढुवा लगायत विषयहरु समेटिएको छ ।
आचार्यका अनुसार नगर सभामा पेश भएको ऐन अब विधायन समितिमा दफावार छलफल भएर पेश हुनेछ । त्यसपछि नगरसभा सदस्यहरुले पास, फेलको निर्णय गर्छन् । शुक्रबार कै नगरसभामा सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी विधेयक पेश भएको छ । यो विधेयक महानगरले पहिलोपटक ल्याएको हो ।
यस्तै नगर सभामा बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन ऐन २०७७, वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७, कर्मचारीको सेवा सर्त सम्बन्धी ऐन, २०७७ पेश भएको छ । आन्तरिक लेखा परीक्षण तथा संगठन संरचनाको संक्षिप्त अध्ययन सम्बन्धी प्रस्ताव नीतिगत निर्णयका लागि पेश हुनेछन् । आजको नगर सभामा आर्थिक ऐन संशोधनका लागि पेश भएको छ ।
आय प्रश्रेपण, सम्पत्ती कर पुनरावलोकन
काठमाडौं महानगरपालिकाको राजस्व परामर्श समितिले आगामी ३ वर्षको आय पनि प्रक्षेपण गरेको छ । समितिले आर्थिक बर्ष २०८०/०८१, २०८१/०८२ र २०८२/०८३ को आय प्रक्षेपण गरेको हो । जसअनुसार आव २०८०/०८१ को आय ११ अर्व ८० करोड २० लाख रुपैयाँ हुने अनुमान छ ।
आव २०८१/०८२ को १३ अर्व १२ करोड ३० लाख रुपैयाँ र आव २०८२/०८३ को १३ अर्व ६६ करोड ३० लाख रुपैयाँ आय हुने अनुमान छ ।
महानगरले आव ०७८/०७९ मा १० अर्व ६० करोड ४८ लाख ३८ हजार रुपैयाँ आय गरेको थियो । चालु आर्थिक बर्षको अनुमानित आय १० अर्व ४१ करोड ९५ लाख ९ हजार रुपैयाँ हो । जसमध्ये अहिलेसम्ममा ४ अर्व ४१ करोड ६५ लाख ४ हजार रुपैयाँ आय संकलन भइसकेको छ । समितिको बैठकले नै आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ का लागि सम्पत्ति करमा पुनरावलोकन गर्ने विषयमा छलफल गरेको थियो ।
समितिका संयोजक रहेकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलका अनुसार सडकको पहुँच र प्रकृतिका आधारमा सम्पत्ति कर निर्धारण हुने भएकोले वडा कार्यालयबाट छलफल चलाएर सडकको प्रकृति शिफारिस गर्न अनुरोध गर्ने समितिले २६ पुसमा निर्णय गरेको थियो ।
महानगरले गएको ७ वर्षदेखि सम्पत्ति करमा पुनरावलोकन गरेको छैन । काठमाडौँ महानगरपालिकाको राजस्व ऐन २०७५ को दफा ८ (१) मा हरेक २ बर्षमा कर पुनरावलोकन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारीका अनुसार करको दर धेरै बनाउँदा भन्दा सबैले कर तिरे भने धेरै उठ्ने महानगरले नीति लिएको छ ।
