एक यस्तो संवेदनशील विषय हो, जस्को तुलना कुनै पनि अन्य विषयसँग गर्न सकिँदैन। तथापि मानव सभ्यतालाई जिवन्त राख्न र स्वस्थ एवं समृद्ध समाजको कल्पना तब मात्र साकार पार्न सकिन्छ जब राष्ट्रको हरेक नागरिक निरोगी हुन्छन्। रोग लाग्नु वा रोगी हुनु कुनै अभिषाप होइन तर रोग लागेकै कारण आर्थिक अभावमा अप्रत्यासित रुपले ज्यान गुमाउन बाध्य हुनु व्यक्ति, समाज तथा सिङ्गो राष्ट्रको लागि अभिषाप हुन जान्छ। यदि प्राथमिकताको कुरा गर्ने हो भने स्वास्थ्य भन्दा महत्वपूर्ण यो जगतमा केही पनि छैन। किनभने हाम्रा ऋषि मुनिहरुले समेत स्वास्थ्यलाई एक मुख्य विषय मानेर विभिन्न उपचार एवं निरोगी हुने विधि समेत वर्णन गरेको छन्।
आर्थिक अभावले हाल रोगकै कारणले अधिकांस नागरिक ज्यान गुमाउन बाध्य हुनु परेको छ। कुनै पनि नागरिक आर्थिक अभावको कारण ज्यान गुमाउन बाध्य हुनु नपरोस भन्दै नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षाको रुपमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम ल्याएको छ जुन विशुद्ध जनतामुखि कार्यक्रम हो। जसको लाभ बिनाकुनै भेदभाव हरेको नेपाली नागरिकले लिन सक्छन्।
यस कार्यक्रममा जनताले निश्चित रकम तिरेर सुचिकृत अस्पतालबाट गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गरिरहेका छन्। अहिले पनि हाम्रो समूदायका अधिकांस मानिस जटिल खालको रोग लागेमा सहरका ठूला अस्पतालमा शुल्क तिरेर उपचार गराउन सक्ने अवस्थामा रहेको पाइदैन।
स्वास्थ्य बिमालाई अनिवार्य गर्नु आजको आवश्यकता भईसकेको छ। किनभने सरकारले नागरिकको लागि गर्नुपर्ने कार्यहरुमध्ये मुख्य कार्य अन्तर्गत पर्न जान्छ। यस्को साथै स्वास्थ्यको विभिन्न शिर्षकमा राज्यद्वारा दिइने सेवा सुविधा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा समावेश गरी गुणस्तरीय ढङ्गले संचालन गरेमा अझै उपयोगी बनाउन सकिन्छ।
स्वास्थ्य बिमाबाट प्रदान गरिने सेवाको गुणस्तरको सुनिश्चितताको लागि सरकार स्वयं र बीमा बोर्डकोबाट काम गर्न सकिन्छ। स्वास्थ्य बिमा सबैको सरोकारको विषय हो न कि कुनै निश्चित संगठनको। किनभने यो सारा नेपालीको लागि ल्याइएको कार्यक्रम हो। हालै सम्पन्न निर्वाचनमा पनि हरेक राजनीतिक दलहरुको घोषणापत्रमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई प्राथमिकताको साथ उठाएको थियो। जुन एउटा सुखद पक्ष हो। स्वास्थ्य बिमा जति कडाईको साथ लागु गरिन्छ त्यति चाँडै जनताले गरिबीबाट पनि उन्मुक्ति पाउँछन। किनभने एउटा स्वस्थ नागरिक मात्रै सरकारलाई कर तिर्न योग्य हुन सक्छ। जुन देशको नागरिक स्वस्थ हुन्छन उहि देश समृद्ध हुन्छ। अझै कतिपय मानिस रोगको कारणले मिटर ब्याजिहरुको चङ्गुलमा फसेको सुनिन्छ जबकि निश्चित रकम तिरि समयमा स्वास्थ्य बीमा गराएको भए उक्त चङ्गुलमा फस्ने अवस्था आउँदैन थियो। स्वास्थ्य बिमा ऐन २०७४ म त हरेक नागरिक स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा समावेश हुनुपर्ने कुरा उल्लेख भए पनि समय सापेक्ष निर्णय हुन नसकेकोले पूर्णतया कार्यान्वयन हुन सकेको अवस्था रहेको देखिदैन।
स्थानीय तहरुको गुणात्मक सचकाङ्कमा पनि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम समावेश भएमा निर्धारित मानक पुर्याउन हरेक स्थानीय तह स्वतस् लागि पर्ने कुरोमा कुनै दुईमत रहेको देखिँदैन । स्वास्थ्य बीमा गुणस्तरीय ढङ्गले अनिवार्य भएमा राज्य माथि थपदै आएको आर्थिक भार समेत कम भएर जानेछ किनभने जन्ताकै योगदान रकमबाट जन्ताको सम्पूर्ण उपचार सम्भव हुन जान्छ।
