शुक्रबार, कात्तिक १६ गते २०८१

वर्षामा मेलम्चीको पानी राजधानी ल्याउन संरचना निर्माणको पहल

वर्षामा मेलम्चीको पानी राजधानी ल्याउन संरचना निर्माणको पहल

अखबार दैनिक
सोमबार, पुस ४ २०७९
  • वर्षामा मेलम्चीको पानी राजधानी ल्याउन संरचना निर्माणको पहल

    सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका-१ स्थित मेलम्ची खोलाको मुहानबाट अस्थायी रुपमा राजधानी ल्याइएको पानीलाई स्थायी बनाउने पहल सुरु भएको छ । वर्षामा पनि पानी ल्याउन आवश्यक संरचना बनाउने विषयमा गृहकार्य भइरहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले जनाएको छ । मुहानस्थलमा हाल अस्थायी संरचना बनाएर पानी राजधानी ल्याइएको छ । 

    images

    पानी ल्याएको मूलढोकामा फिल्टर राखेर वर्षाको बाढी र हिलो नआउने गरी पानी राजधानी ल्याउने विषयमा सरोकारवाला निकायसँग छलफल चलिरहेको आयोजनाका प्रवक्ता राजेन्द्र पन्तले राससलाई जानकारी दिए । यस्तो संरचनाले सामान्य अवस्थामा आउने बाढी रोक्नेछ । विसं २०७८ असार १ मा आएजस्तो करिब एक शताब्दीमा आउने बाढी भने यो संरचनाले नधान्ने आयोजनाले जनाएको छ । सामान्य बाढी धान्ने भएकाले ‘हेडवर्क्स’ नबनेसम्मका लागि यो संरचना बनाउन लागिएको हो ।

    जेठ अगावै संरचना बनाइने
    वर्षामा पनि पानी राजधानी ल्याउन सकिने गरी अस्थायी संरचना बनाउने प्रस्ताव तयार भएको उहाँले बताए । यस्तो संरचना आगामी जेठ अगावै बनाइने छ । 

    वर्षामा पनि पानी ल्याउन बनाइने अस्थायी संरचनाका लागि खर्च पनि धेरै नलाग्ने आयोजनाले जनाएको छ । कम खर्चिलो र थोरै समय लगाएर वर्षाका पाँच महिनामा पनि मेलम्चीको पानी राजधानीवासीका धारामा झार्न आयोजनाले पहल थालेको हो । 
     
    आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक कमलराज श्रेष्ठले जेठसम्म वर्षामा पनि पानी आउने संरचना बनाउन अहिले काम गरिरहेको निर्माण व्यवसायीलाई नै काम दिने गरी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने बताए । 

    निर्माण व्यवसायीको छनोटको प्रक्रियाबाट अघि बढ्दा असारदेखि मेलम्चीको पानी राजधानी ल्याउन निरन्तरता दिन नभ्याइने आयोजनाले जनाएको छ । हाल मेलम्ची खोलाको दैनिक १७ करोड ५० लाख लिटर पानी राजधानीमा आइरहेको छ । तर राजधानीमा माग भने ४३ करोड लिटर पानीको छ । 

    बागमती स्रोतबाट हाल दैनिक नौ करोड लिटरसम्म पानी पूर्ति भइरहेको छ । खानेपानी मन्त्रालयले राजधानीका काठ क्षेत्र र सीमा जोडिएका जिल्लाका स्रोतबाट पनि छिटो राजधानीमा पानी ल्याउने विषयमा अध्ययन भइरहेको जनाएको छ ।
     
    विसं २०७७ चैत तेस्रो साता पहिलोपटक राजधानी आइपुगेको मेलम्चीको पानी २०७८ जेठ अन्तिम साता वर्षाको बाढी सुरुङमा छिर्न सक्ने भन्दै बन्द गरिएको थियो । 

    त्यसबेला ‘हेडवर्क्स’को काम भइरहेको भनिएको थियो । २०७८ असार १ मा मेलम्ची खोलाको मुहानमाथि भ्रेमाथानबाट झरेको लेदोसहितको बाढीले खानेपानी आयोजनाको संरचनामा क्षति गरेको थियो । बाढीले संरचनासँगै ‘हेडवर्क्स’मा पनि क्षति भएको थियो ।

     क्षतिपछि हेलम्बु गाउँपालिकाको समेत सहयोगमा संरचना निर्माण गरेर २०७८ चैतमा दोस्रोपटक राजधानीमा मेलम्चीको पानी वितरण गरिएको थियो । त्यसपछि जल तथा मौसम विज्ञान विभागलगायत सरोकार भएका निकायको अनुमान अनुसार बाढी आउने सम्भावना बढेपछि २०७९ असारदेखि फेरि बन्द गरिएको थियो । दोस्रोपटक बन्द गरिएको मेलम्चीको पानी २०७९ मङ्सिर तेस्रो साता तेस्रो पटक राजधानी ल्याइएको हो ।
     
    ‘हेडवर्क्स’ निर्माण अध्ययन जारी
    हेडवर्क्समा पनि क्षति भएपछि हाल खानेपानी मन्त्रालय र एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले यस विषयमा अध्ययन गरिरहेका छन् । 

    विज्ञसहितको टोलीले पहिलेकै ठाउँमा हेडवर्क्स बनाउन सकिन्छ कि सकिन्न भनेर भौगोलिक अध्ययन भइरहेको आयोजनाका प्रवक्ता पन्तले बताए । अध्ययन प्रतिवेदन बनाएर हेडवर्क्स निर्माण गर्दा असार अगावै नसकिने भएकाले वर्षामा पनि पानी ल्याउन अस्थायी संरचना बनाउने प्रस्ताव आयोजनाले अघि सारेको हो ।

     अहिले हेडवर्क्स निर्माण नभएकैले वर्षामा पनि मेलम्चीको पानी राजधानी ल्याउन नसकिएको आयोजनाले जनाएको छ । हालसम्म मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा रु ३१ अर्ब ११ करोड खर्च भइसकेको छ । 

    चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा सरकारले मेलम्ची खानेपानी विकास समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेका कारण पनि आयोजनाका काममा असर गरेको छ । समिति खारेजीको निर्णयले अहिलेसम्म कर्मचारी तलब पनि पाएका छैनन् । 

    समितिलाई निरन्तरता दिने सैद्धान्तिक सहमति सरकारले जनाए पनि निर्णय भने नहुँदा काममा असर गरिरहेको कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठ बताउँछन् । समिति खारेजीको अवस्थामा रहँदा मेलम्चीको दोस्रो चरणमा राजधानी ल्याइने याङ्री र लार्केको काम पनि प्रभावित भएको छ । 

    मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले स्थानीयवासीले उठाएका सवालमा ध्यान नदिँदा जुनसुकै बेला समस्या आउने हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमाग्याल्जेन शेर्पाको भनाइ छ ।  

    आयोजनाले मेलम्ची बाढीले भत्काएको सडक, पुललगायत संरचना निर्माणमा पहल नगरेको, पानीको महसुल स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने शुल्कको निर्णय नगरेको उनको गुनासो छ ।

    प्रतिक्रिया दिनुहोस

    थप समाचार