नेपाल रेडक्रस सोसाइटी पर्सा शाखाले कोभिड १९ विरुद्धको खोप शतप्रतिशत पुर्याउन अभियान खोप अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । अझै पनि जिल्लाको ग्रामीण क्षेत्र नागरिकले कोभिड १९ विरुद्धको खोप नलगाएको पाइएकाले खोप अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको हो ।
कोभिड– १९ विरुद्धको खोप अभियान कार्यक्रम खोपका पहुँच सबै नागरिकमा पुर्याउन खोप अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको रेडक्रस पर्सा शाखाका सभापति बीरेन्द्रराज कँडेलले जानकारी दिए । पर्सामा खोप लगाउन पकहामैनपुर गाउँपालिका र बिन्दवासिनी गाउँपालिकामा बाँकी छ ।
पर्साको पकहामैनपुर र बिन्दवासिनी गाउँपालिकामा जनचेतनामूलक काम गर्ने र विद्यालयमा पनि अभियान सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको नेपाल रेडक्रस सोसाइटी पर्सा शाखाका कार्यक्रम संयोजक अजय यादवले बताए ।
खोप लिनेको सङ्ख्याका आधारमा सबैभन्दा कम पर्सा जिल्ला रहेको र जिल्लामा पनि सबैभन्दा कम पकहामैनुर, बिन्दवासिनी र सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका रहेको सभापति कँडेलले जानकारी दिए । यस क्षेत्रमा खोप लिनेको सङ्ख्यामा वृद्धि गराउन तथा शतप्रतिशत पुर्याउन अभियान नै चलाउनु परेको उनको भनाइ छ । कँडेलका अनुसार हाल दुईवटा पालिकाका पकहामैनपुर र बिन्दवासिनीलाई कार्यक्षेत्र बनाइएको छ ।
बिन्दवासिनी गाउँपालिकामा पाँच वर्षदेखि ११ वर्ष उमेरका १२ हजार आठ सय ९१ जना र १२ वर्षदेखि १७ वर्षसम्मका चार सय ६४ जना, १८ वर्षभन्दा माथिका १२ हजार तीन सय ५१ जनालाई खोप लगाइएको छ । साथै, पाँच वर्षदेखि ११ वर्षका तीन हजार सात सय २६ जना, १२ देखि १७ वर्षका दुई हजार आठ सय ५४ जना र १८ वर्षमाथि छ हजार नौ सय ४८ जनालाई खोप दिन बाँकी छ ।
यसैगरी पकहा मैनपुर गाउँपालिकामा पाँचदेखि ११ वर्ष उमेरका १३ हजार चार सय ७६ जना, १२ वर्षदेखि १७ वर्षका दुई हजार ८२ जनाले र १८ वर्षभन्दा माथिका १० हजार सात सय ७७ जनालाई खोप लागेको छ । साथै, पाँच वर्षदेखि ११ सम्मका पाँच हजार सात सय ७८ जना, १२ वर्षदेखि १७ वर्षका सात सय ४३ जना र १८ वर्षभन्दा माथिका पाँच हजार छ सय ५२ जनालाई खोप लगाउन बाँकी छ । खोप नलिएका केहीले खोप कार्ड भने बनाएको सर्भे गर्दा फेला नेपाल रेडक्रस सोसाइटी पर्सा शाखाले जनाएको छ ।
पहिलोपटक निजी विद्यालय वर्गीकरण
मधेस प्रदेशको एकमात्र महानगरपालिका पर्सास्थित वीरगञ्ज महानगरपालिकाले पहिलो पटक निजी ९संस्थागत० विद्यालयलाई वर्गीकरण गरेको छ । विगत लामो समयदेखि निजी विद्यालयलाई वर्गीकरण गर्नुपर्ने माग उठ्दै आएकामा लामो प्रयास र गृहकार्यपछि वर्गीकरण गरिएको वीरगञ्ज महानगरपालिका शिक्षा महाशाखाले जनाएको छ ।
शाखाका प्रमुख अर्विन्दलाल कर्णका अनुसार विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर, भौतिक संरचना, विद्यार्थी सङ्ख्या, शिक्षक सङ्ख्या, खेलमैदान, बगैँचा लगायतलाई आधार बनाएर महानगरपालिकाले निजी विद्यालयलाई वर्गीकरण गरिएको हो ।
विगत लामो समयदेखि स्कुलले महङ्गो शुल्क लिएको भन्दै विवाद हुँदै आएकामा विद्यालयलाई अब महानगरले तोके बमोजिमको शुल्क लिने बाटो खुलेको छ । महानगरले विद्यालयलाई क, ख, ग र घ श्रेणीमा स्तरीकरण गरेको छ । श्रेणीअनुसार को शुल्क लिन पाउने ढोका पनि महानगरले खोलिदिएको छ ।
संस्थागत विद्यालयहरूलाई वर्गीकरण गरिएसँगै अभिभावकलाई राहत हुने महानगरपालिकाका प्रमुख राजेशमान सिंहले बताए । सोअनुसार अभिभावकसँग विद्यालयले तोकिएको परिधिभित्र रही मात्र शुल्क लिन सक्नेछन् । वर्गीकरणअनुसार निजी विद्यालयले मासिक शुल्कबाहेकका अन्य शुल्क लिनुपरेमा विद्यालयको अभिभावक समितिबाट निर्णय गराउनुपर्ने महानगरपालिकाले भनेको छ । अब वर्गीकरणअनुसार विद्यालयले मासिक शुल्कबाहेक कुनै किसिमको शुल्क लिन नपाउने तथा लिनुपर्ने अभिभावक समितिबाट निर्णय गराउनुपर्ने हुन्छ ।
महानगरपालिकाले विद्यालयले आवश्यकताका आधारमा दूरीका आधारमा यातायात भाडा निर्धारण गरी लिन भनेको छ । विद्यालयलाई जेठ १ गतेदेखि शुल्क समायोजन गर्न महानगरपालिका शिक्षा महाशाखाले निर्देशन दिएको छ ।
त्यसैगरी सुचीमा नपरेका सबै विद्यालयलाई घ श्रेणी राखिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ । तोकेको शुल्कभन्दा बढी शुल्क अथवा अन्य थप शुल्क लिएको पाइएमा त्यता विद्यालयलाई महानगरपालिकाले कारवाही गर्नेछ । स्तरीकरण तथा शुल्क निर्धारणले अभिभावक तथा विद्यार्थीलाई प्रत्यक्ष फाइदा हुने एवं आफूले शुल्क तिर्नसक्ने विद्यालयको छनोट गरी भर्ना हुन पाउने नगर प्रमुख सिंहले बताए ।
महानगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयलाई समेत स्तरीय बनाउने अभियान सुरु गरेको तथा त्यसका लागि काम भइरहेको प्रमुख सिंहले बताए । शुल्क निर्धारणपछि क वर्गमा पर्ने केही विद्यालयको शुल्क घट्ने देखिए पनि महानगरको यो निर्णय कार्यान्वयन भएमा अधिकांश निजी विद्यालयको शुल्क बढ्ने निश्चित छ । तर शुल्क घट्ने विद्यालय मात्र रहेको र अधिकांश अन्य विद्यालयले शुल्क समायोजन गरेमा गत जेठदेखिकै बढेको शुल्क अभिभावकले तिर्नुपर्ने देखिन्छ ।
महानगरपालिकाले गरेको निर्णयको संस्थागत विद्यालयको सङ्गठन प्याब्सन वीरगन्जका अध्यक्ष आलोक चौरसियाले स्वागतयोग्य भएको प्रतिक्रिया दिए । उनले महानगरपालिकाले संस्थागत विद्यालयलाई स्तरीकरण तथा शुल्क निर्धारण गरी राम्रो कामको सुरुवात गरेको बताए । रासस
