काठमाडौं महानगरपालिका सुकुम्बासी समस्याबारे सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने भएको छ । महानगर मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वमा आज बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । “आज बिहान सबै वडाध्यक्षहरूसँग बैठक बस्यो । अब सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरेर काम गर्ने निर्णय भएको छ,” प्रवक्ता मानन्धरले भने ।
महानगरविरुद्ध उपत्यकाका सुकुम्बासीको आन्दोलन जारी छ । उनीहरूले बिनाविकल्प आफूहरूलाई महानगरले उठिबास लगाएको भन्दै डोजर चलाउन पुगेको टोलीमाथि ढुंगामुडा गरेका थिए । सुकुम्बासीको प्रतिरोधमा महानगरका ३६ जना नगरप्रहरी घाइते भएका थिए ।
सुकुम्बासीले नगरप्रहरीमाथि नाङ्गो हातहतियारसहित प्रतिकारमा उत्रदा बस्ती तनावग्रस्त बनेको थियो । सो घटनापछि महानगरले प्रहरी परिसर टेकुमा दोषीलाई कारबाही गर्न उजुरी दिएको थियो ।
अधिकार सम्पन्न वाग्मती एकीकृत विकास समितिको अनुरोध र सहकार्यमा महानगरले डोजर चलाउने प्रयास गरेको थियो । महानगरको डोजर आतंकविरुद्ध बृहत् नागरिक आन्दोलन लगायत निकायले आपत्ति जनाएका थिए ।
महानगरको कदम सरकारी निकाय राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग पनि बाझिएको थियो । आयोगले पनि महानगरको कदम गलत भएको भन्दै आपत्ति जनाएको थियो । महानगरले विभिन्न निकायसँग समन्वय गरेर कार्यविधि बनाएरै अघि बढ्ने जनाएको छ ।
सहरी विकास मन्त्रालय, उपत्यका विकास प्राधिकरण, राष्ट्रिय भूमि आयोग, काठमाडौं महानगरपालिका, वाग्मती सभ्यता, सम्बिन्धित वडा कार्यालय, सुकुम्बासी मोर्चा, सुकुम्बासी बासिन्दा लगायत निकायसँग सहकार्य हुने महानगरले जनाएको छ ।
वाग्मती सभ्यताले अस्थायी रूपमा इचंगुनारायणमा सुकुम्बासीलाई स्थानान्तरण गर्ने बताएको थियो । वाग्मती सभ्यताका प्रवक्ता कमल अर्यालका अनुसार इचंगुनारायणको अपार्टमेन्टमा ३३० परिवारको क्षमता छ ।
“अपार्टमेन्टमा अस्थायी रूपमा राख्ने भनिएको थियो । तर, सुकुम्बासीले मानेनन् । अब थप अन्य प्रक्रियामार्फत काम अघि बढ्नेछ,” उनले भने । आम चुनावअघि नै वाग्मती सभ्यताले खोला किनाराका अनधिकृत बस्ती खाली गर्न १० दिने अल्टिमेटम जारी गरेको थियो ।
हाल भूमि आयोगले देशैभरबाट सुकुम्बासी प्रमाणितका लागि फारम संकलन गरिरहेको छ । यसअघि जबरजस्तीे सुकुम्बासीलाई हटाउन नहुने भन्दै आयोगले सरोकारवाला निकायलाई पत्राचार समेत गरेको थियो ।
वाग्मती सभ्यताले २०७८ फागुन १६ गते बोर्ड सदस्य वीरेन्द्र थपलियाको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल गठन गरेको थियो । सो कार्यदलको अध्ययनअनुसार उपत्यकाका नदी खोला किनाराका २७ स्थानमा ३ हजार ४९६ घरधुरी सुकुम्बासी बसेका छन् ।
यी २७ स्थानका सुकुम्बासीहरू उपत्यकाका विभिन्न २० वडासँग जोडिएका छन् । कार्यदलको तथ्यांक भेरिफाइको लागि वाग्मती सभ्यताले सम्बन्धित वडा कार्यालयमा पठाएको थियो ।
वडाले भेरिफाइ गर्दा सुकुम्बासीको संख्या घटेर आएको वाग्मती सभ्यताका प्रवक्ता अर्यालले बताए । प्रवक्ता अर्यालका अनुसार इचंगुनारायणमा रहेको अपार्टमेन्टमा वडा कार्यालय, मानवसेवा आश्रम र प्रहरी चौकी सञ्चालन गरिएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा बनाएको सो भवनमा राज्यले सुकुम्बासीलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेको विज्ञहरूले बताएका छन् । भाडामा बसेकाहरूलाई हटाउने र वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गरी राज्यले व्यवस्थापन गर्ने वाग्मती सभ्यताले जनाएको छ ।
