काठमाडौँ । मङ्सिर ४ मा भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको मतगणना अन्तिमतिर आइपुगेको छ । त्यस्तै समानुपातिकतर्फको मतगणनाको प्रारम्भिक रुझानले कुनै पनि दल वा गठबन्धनलाई स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहुने देखिएको छ । तथापि सङ्घीय सरकार निर्माणका लागि दलहरूले सुरुवाती वार्ता थालेका छन् ।

संविधानले राज्यका हरेक तहमा महिलाको सहभागिता ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । प्रत्यक्षमा हालसम्म आठ जना महिलाले जित हासिल गर्नुभएको छ । तर प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका ३३ प्रतिशत महिला पु¥याउन समानुपातिकमा पनि सकस हुने देखिएको छ । त्यसको प्रतिविम्ब सरकार गठनमा पनि पर्ने अनुमान गरिएको छ ।

यसअघिका र वर्तमान सरकारमा पनि ३३ प्रतिशतको प्रावधान पालना नभएको गुनासो रहँदै आएको छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुख फरक राजनीतिक दल र फरक लिङ्गबाट हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानलाई आत्मसात् गर्न राजनीतिक दलहरूले निकै गाह्रो मान्ने गरेका छन् । संविधानमा व्यवस्था भएको उक्त प्रावधान पूरा गर्नुभन्दा लामो समयसम्म पद नै रिक्त राख्ने प्रवृत्तिसमेत देखिएको छ ।  

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले दलहरूमा सक्षम महिलालाई स्वतन्त्र काम गर्न दिने र उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने संस्कार नभएको बताउनुभयो । उहाँले परिवारका महिलालाई मात्र अवसर दिने प्रवृत्ति पनि हाबी भएको बताउनुभयो । उहाँले सक्षम र योग्य महिलालाई अगाडि सार्दा सहजै जित हासिल गर्न र काम पनि गर्न सक्दारहेछन् भने प्रमाणित भइसकेको बताउनुभयो । 

राजनीतिक व्यवस्था र संवैधानिक व्यवस्थामा जति परिवर्तन भए पनि राजनीतिक दल र नेताहरूका सोचमा परिवर्तन आउन नसक्दा कतिपय संविधानका प्रावधान कागजमा सीमित भएको संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य बताउनुहुन्छ । लोकतन्त्र आइसक्दा पनि महिलाले अधिकारभन्दा पनि राजनीतिक दलका शीर्षनेताको कृपा पाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य नभएको उहाँले बताउनुभयो ।

कहिलेदेखि को–को महिला मन्त्री ?
२००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भए पनि महिलालाई नीति निर्माणको उपल्लो तहमा पुग्न भने झन्डै आठ वर्ष लाग्यो । २०१६ जेठमा बीपी कोइराला नेतृत्वमा पहिलो जननिर्वाचित सरकार गठनपछि द्वारिकादेवी ठकुरानीलाई स्वास्थ्य तथा स्वायत्त शासन उपमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको थियो । १९७१ मा डोटीमा जन्मनुभएकी ठकुरानी दक्षिण एसियामै पहिलो महिला मन्त्री बन्नुभएको थियो ।

उहाँपछि अर्की महिलाले मन्त्री बन्न झन्डै १३ वर्ष पर्खनुपरेको थियो ।  त्यसयताका प्रायःजसो मन्त्रिमण्डलमा एकदेखि तीन जनासम्मलाई सहभागी गराइएको देखिन्छ । महिलालाई फुल मन्त्रीभन्दा पनि सहायक र राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा राखिएको देखिन्छ । २०३१ सालको नगेन्द्रप्रसाद रिजाल र २०३२ मा भएको तुलसी गिरीको अध्यक्षताको मन्त्रिमण्डलमा सुशीला थापाले क्रमशः सहायकमन्त्री र राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाउनुभएको थियो ।

त्यसको ११ वर्षपछि २०४३ सालमा मात्र मरिचमानसिंह प्रधानमन्त्री भएपछि भने फुल मन्त्री बन्ने अवसर पाएको देखिन्छ । २०४६ सालअघि सरस्वती राई, कल्पना विष्ट शिक्षा सहायकमन्त्री, भद्रकुमारी घले श्रम तथा सामाजिक कल्याणमन्त्री, विद्यादेवी देवकोटा सहायकमन्त्री, चन्दा शाह मन्त्री हुनुभएको थियो । 

मर्यादाक्रममा दोस्रो
प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि बनेको कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले पहिलो पटक महिलालाई मन्त्रिपरिषद् मर्यादाक्रममा दोस्रो स्थानमा राखेको थियो । २०४७ साल वैशाखमा बनेको अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्मा साहना प्रधानलाई उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रीको समेत जिम्मेवारीसहित मर्यादाक्रममा दोस्रो स्थानमा राखिएको थियो । 

त्यसपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले शैलजा आयार्यलाई वन तथा भूसंरक्षणमन्त्री र पछि कृषिमन्त्री बनाइएको थियो । पछि २०५५ सालमा पुनः उपप्रधानमन्त्री एवं जलस्रोतमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी आचार्यले पाउनुभएको थियो । 

२०५१ सालमा मनमोहन अधिकारीको प्रधानमन्त्रीत्वको सरकार र त्यसपछि भदौमा बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले कोही पनि महिलालाई मन्त्री पदमा लगेको देखिँदैन । त्यसपछि पटक–पटक बनेका सरकारमा लीला कोइराला, साहना प्रधान, विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिमण्डलमा सहभागी हुने अवसर पाउनुभएको देखिन्छ । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्दा शैलजा आचार्यलगायत मीना पाण्डे, कमला पन्त, अम्बिका साँवा, सुशीला स्वाँर, साबित्री बोगटी पाठकले मन्त्री हुने अवसर पाउनुभएको थियो । 

२०५९ सालमा राजनीतिमा प्रत्यक्ष सहभागी नभए पनि समाजसेवी अनुराधा कोइरालाले मन्त्री बन्ने अवसर पाउनुभएको थियो । २०६० सालयतादेखि मधेसमूलबाट चित्रलेखा यादव र रेणुकुमारी यादवले पटक–पटक मन्त्री बन्ने अवसर पाएको देखिन्छ । त्यस्तै अष्टलक्ष्मी शाक्य, प्रतिभा राणा, दुर्गा श्रेष्ठ, याङ्किला शेर्पा, डा. दुर्गा पोखरेल, रोशन कार्की, उर्मिला अर्याल, हिसिला यमी मन्त्रिमण्डलमा सहभागी हुनुभएको थियो ।

सुजाता कोइरालाले पनि उपप्रधानमन्त्री हुने अवसर पाउनुभएको थियो । साथै उहाँले पहिलो महिला परराष्ट्र मन्त्रीसमेत बन्ने अवसर प्राप्त गर्नुभएको थियो । 

मधेशका महिलाबाट करिमा बेगम, कलावतीदेवी दुसाध, सीतादेवी यादव, चन्दा चौधरी, बोधमायाकुमारी यादवले मन्त्रिमण्डलमा सहभागी हुने अवसर पाउनुभएको थियो । 

उर्मिला अर्याल, जयपुरी घर्ती, राधा ज्ञवाली, भगवती चौधरी, धर्मशिला चापागार्इं, रिद्धिबाबा प्रधान, नीलम केसी, शान्ता मानवी, रेखा शर्मा, कुन्तीकुमारी शाही, नरदेवी पुनमगर, मञ्जुकुमारी चौधरी, मिथिला चौधरी, गोमा कुँवर, सीता गुरुङ, सरिता प्रसाईं, चम्पादेवी खड्का, सुमित्रा थरुनी, यशोदाकुमारी थरुनी, कमलादेवी शर्मा, कान्ता भट्टराई, थममाया थापा, बीना मगर, पद्माकुमारी अर्याल, शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, शशी श्रेष्ठ, उमा रेग्मी, रामकुमारी झाँक्रीले मन्त्रिपरिषद्मा अवसर पाउनुभएको थियो ।