कात्तिक २८ काठमाडौं । पूर्वी युरोपमा चलिरहेको खुला युद्धको असर सामना गरिरहेको विश्वले अब चीन र अमेरिकाबीच प्रविधिमा आधारित पूर्ण आर्थिक युद्धको सात्क्षात्कार गर्दैछ। अमेरिका र चीनबीचको यो द्वन्द्व तीव्र छ र यसको परिणाम गम्भीर हुनेवाला छ।

गत महिना अमेरिकाको वाणिज्य मन्त्रालयले चीन लक्षित नयाँ र कठोर प्रतिबन्धको घोषणा गर्‍यो। चीनलाई अमेरिकी उन्नत सेमिकन्डक्टर तथा उच्च प्रविधियुक्त सामग्री बिक्रीमा उसले बन्देज लगाएको छ।

रूसले युक्रेनको ऊर्जा पूर्वाधारलाई ध्वस्त बनाउन मिसाइलको सहारा लिएको अवस्थामा अमेरिकाले चीनको सेना, गुप्तचर तथा सुरक्षा सेवालाई कमजोर बनाउने उद्देश्यले निर्यात प्रतिबन्धको सहारा लिएको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले गत अगस्टमा चिप्स सम्बन्धी ऐनमा हस्ताक्षर गरेका थिए। यो ऐनमा सेमिकन्डक्टर उद्योग प्रवर्द्धनका लागि अनुदान दिने प्रावधान छ । २१ औं शताब्दीका लागि मात्रै होइन अब आउने समयका लागि पनि सेमिकन्डकटर अर्थतन्त्रको मुटु बनेको छ।

माइक्रोचिप्सबिना हाम्रा स्मार्टफोन स्मार्ट हुने छैनन्। हामीले प्रयोग गर्ने सवारी साधन गुड्ने छैनन्। सञ्चार सञ्जालले काम गर्ने छैन। स्वचालित कुनै पनि प्रविधि माइक्रोचिप्सबिना कल्पना गर्न सकिँदैन। आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्स (प्राविधिको बौद्धिकता) को युग विज्ञान कथा तथा उपन्यासमा मात्रै सीमित हुने छन्।

मानिसको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने माइक्रोचिप्सको निर्माण तथा मूल्यलाई नियन्त्रणमा राख्नु निकै महत्वपूर्ण छ। तर भविष्यमा विश्वलाई नै आफ्नो नियन्त्रणमा राख्नका निम्ति अब माइक्रोचिप्समा आधारित द्वन्द्व हुने देखिन्छ।

सेमिकन्डक्टरको उत्पादन विश्वव्यापी छ। उत्पादनमा भने मुख्य नियन्त्रण अमेरिकाकै छ। चिप्सको स्वरूप अमेरिकाले तयार गर्छ। युरोपको अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोगबिना त्यसको उत्पादन सम्भव हुँदैन।

यता, सबभन्दा उन्नत चिप्सको निर्माणका लागि पूर्वी एसियाका सामग्रीमा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ। ताइवान अहिले यो चिप्सका लागि महत्वपूर्ण मुलुक हो भने दक्षिण कोरियाले पनि अहिले आफ्नो स्थान बलियो बनाएको छ।

प्रविधिमा सर्वोच्चता कायम राख्न चीन त्यस्ता चिप्समा अत्यधिक निर्भर छ। चीनले सेमिकन्डक्टरको स्वरूप निर्माण तथा उत्पादनमा धेरै नै खर्च गरेको छ। तर चिप्समा आत्मनिर्भर बन्ने प्रयासमा रहेको चीनले अपेक्षित सफलता हात पार्न सकेको छैन। चिप्स उत्पादनका हिसाबले चीन अमेरिकाभन्दा निकै पर मात्रै होइन, कतिपय उन्नत चिप्स त चीनको पहुँचमै छैन।

चीनमा हुवावेलाई दूरसञ्चारको दिग्गज कम्पनीका रूपमा लिइन्छ। त्यस कम्पनीलाई अमेरिकाले चिप्स बेच्न प्रतिबन्ध लगाएको दुई वर्ष भयो। हुवावेले स्मार्टफोनको बजारमा बिक्रीका हिसाबले गतिलो प्रभुत्व स्थापित गरिसकेको थियो। चिप्स नपाएसँगै उसले बजार हिस्सा ८० प्रतिशतले गुमाउन पुग्यो। हुवावेलाई कमजोर बनाएको अमेरिकाले चीनका हरेक प्रविधि कम्पनीलाई त्यस्तै अप्ठ्यारोमा पार्ने लक्ष्य लिएको छ।

नाटकीय रूपमा तीव्र बनिरहेको प्रविधि द्वन्द्वले अर्थतन्त्र र राजनीतिलाई पनि नाटकीय रूपमा परिवर्तन गर्नेछ। त्यसका केही असर तुरून्तै देखापर्ने छन् भने केही देखिन अझै समय लाग्नेछ।

अमेरिकाको प्रतिबन्धका बाबजुद चीनले अमेरिकी चिप्स भण्डारणका निम्ति परिष्कृत उपायहरू निकालिरहेको छ। हुवावे अप्ठ्यारोमा परेपछि अनर नामक अर्को कम्पनी खडा गरियो। त्यस कम्पनीले अमेरिकाको क्वालकम कम्पनीको चिप्स प्रयोग गरेर स्मार्टफोन बेचिरहेको छ।

चीनमाथि चिप्सको प्रतिबन्धको असर उसको प्रविधि कम्पनीलाई मात्रै नभएर अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा पनि पर्नेछ। अब आफ्नो चिप्सहरू चीनमा निर्यात गर्न युरोपले त्यस्ता उत्पादनसँग अमेरिका कहीँ कतै नजोडिएको प्रमाणित गर्नुपर्ने छ । चिप्स उत्पादन प्रणालीको विश्वव्यापी प्रवृत्तिलाई हेर्दा ताइवान र दक्षिण कोरियाकै चिप्सको मात्रा पनि सीमित नै छन्।

चीनको सैन्य सामग्री उत्पादनमा उन्नत चिप्स प्रयोग हुन नदिन अमेरिकाले यस्तो प्रतिबन्ध लगाएको हो। तर त्यसको असर चीनको समग्र विकासमा पर्नेछ। अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगाएसँगै चिप्समा आत्मनिर्भर हुन चीन निःसन्देह कठोर बन्नेछ। चीनले जतिसुकै शक्ति लगाउँदा पनि उन्नत चिप्स निर्माणमा समय लाग्ने नै छ। चीनलाई चिप्समा आत्मनिर्भर हुन नदिनकै निम्ति अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगाएको हो। आत्मनिर्भरताको स्थितिमा आउँदासम्म चीनले धेरै क्षति बेहोर्न सक्छ।

चिप्सको नयाँ द्वन्द्वले चीन र अमेरिकाबीच लामो समयदेखि चलिआएको लडाइँ झनै फराकिलो हुने देखिन्छ। यो द्वन्द्वले विश्व अर्थतन्त्रमा दूरगामी प्रभाव पार्नेछ। विश्व अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने प्रभावमध्ये केही मात्रै अनुमान गर्न सकिने खालका छन्।

रूसले मिसाइल प्रहार गरी ध्वस्त बनाएका ऊर्जाका पूर्वाधार युक्रेनले निर्माण गरिरहेको छ। तर अमेरिकाले चिप्समा प्रतिबन्धमार्फत प्रमुख प्रविधिमा क्षति पुगेर अर्थतन्त्रमा पर्ने असरबाट उठ्नका निम्ति चीनलाई निकै सकस पर्न सक्छ।

रूसको बीसौं शताब्दी शैलीको युद्ध डरलाग्दो भए पनि २१ औं शताब्दीमा युद्धमार्फत् कुनै भूगोल कब्जा गर्दैमा कसैले शक्ति आर्जन गर्ने छैन। अब शक्तिशाली राष्ट्र त्यो नै हुनेछ जसले प्रविधि, अर्थतन्त्र र कूटनीतिमा महारत हासिल गर्नेछ।

(प्रोजेक्ट सिन्डिकेटमा स्विडेनका पूर्व प्रधानमन्त्री कार्ल विल्टले लेखेको आलेखको भावानुवाद)